500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्राचा 2016 चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. सरकारने नोटाबंदीच्या विरोधात दाखल केलेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, कार्यकारी मंडळाचे आर्थिक धोरण असल्याने हा निर्णय रद्द करता येणार नाही.
नोटाबंदीपूर्वी केंद्र आणि आरबीआयमध्ये सल्लामसलत झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. असा उपाय घडवून आणण्यासाठी दोघांमध्ये समन्वय होता. नोटाबंदीच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा आला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
यापूर्वी, 7 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांना 2016 च्या निकालाशी संबंधित सर्व रेकॉर्ड त्यांच्याकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नगररत्न यांचा समावेश होता. त्यांनी ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम आणि श्याम दिवान यांच्यासह आरबीआयच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांचा युक्तिवाद ऐकला.
58 याचिकांवर सुनावणी
केंद्राने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी जाहीर केलेल्या नोट बंदीला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील चिदंबरम यांनी असा युक्तिवाद केला की, 500 आणि 1,000 रुपयांच्या चलनी नोटांची नोटबंदी गंभीरपणे सदोष होती, असा युक्तिवाद केला की सरकार स्वतःहून कायदेशीर निविदांशी संबंधित कोणताही ठराव सुरू करू शकत नाही. हे फक्त आरबीआयच्या केंद्रीय बोर्डाच्या शिफारशीनुसार केले जाऊ शकते.
