आकोट- संजय आठवले
गतवर्षी सप्टेंबर ऑक्टोबर मधील सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानाची रक्कम अद्यापही अदत्त असल्याने ती मिळणेकरिता शेकडो शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे दिले. यासंदर्भात तहसीलदार आकोट यांनी शासनाकडून अद्याप निधी मिळाला नसल्याचे सांगून दोषाचे खापर शासनाचे माथी मारले आहे. त्यासोबतच या प्रकरणी आमदार भारसाखळे यांनी कोणतीच मदत न केल्याने शेतकरी वर्गात प्रचंड रोष पसरलेला आहे.
मागील वर्षी सप्टेंबर ऑक्टोबर या दोन महिन्यात सततच्या दृष्टीने हा:हा:कार माजविला होता. या नैसर्गिक आपत्तीने त्या हंगामातील सर्वच पिके जसे कपाशी, सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर या सोबतच भाजीपाला, संत्रा, केळी या फळ पिकांनाही चांगलाच फटका बसला. त्यावर शासनाने नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यामुळे आकोट तालुक्यात सर्वे करण्यात आला. नुकसानीचा अहवालही तयार करण्यात आला. हा अहवाल जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत शासनाकडे सादरही करण्यात आला. मात्र त्यानंतर हे प्रकरण कुठे थांबले याचा पत्ताच लागलेला नाही. एकीकडे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, त्यांची दिवाळी गोड करणार, त्यांचे करिता निधी कमी पडू देणार नाही. अशा घोषणा शासनाकडून सुरूच असतात. परंतु प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांकडे कधी लक्षच दिले जात नसल्याची स्थिती आहे.
त्यामुळेच गतवर्षीची दिवाळी निघून गेली. तरीही सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यातील नुकसानीची रक्कम या शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. असे करून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याचा शासनाचा दावा शासनानेच फोल ठरविला. शासनाच्या अशा “घोषणा अती मात्र शून्य कृती” या धोरणाचा जबर फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. हे सारे सहन न होऊन आपल्या नुकसानाची रक्कम मागणीकरिता अकोलखेड महसूल मंडळातील सर्वच गावातील शेतकऱ्यांनी आकोट तहसील कार्यालयासमोर धरणे दिले.
दरवेळी नुकसान भरपाई प्रक्रियेतून अकोलखेड महसूल मंडळ डावलले जात असल्याचा या शेतकऱ्यांचा आक्रोश होता. शासनाची कोणतीही योजना असो तीपासून आपणास कायम वंचित ठेवण्यात येत असल्या बाबत या शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त केला. या प्रश्ना संदर्भात आमदार भारसाकळे यांचे वर्तनाबाबतही या शेतकऱ्यांनी मनापासून नापसंती व्यक्त केली. आमदारांना हे गाऱ्हाणे सांगितले असता, त्यांनी शासनाचा निधी प्राप्त झाल्यावर मदत दिली जाईल असे उत्तर दिल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. या उत्तराने शेतकरी जाम संतापलेले दिसले.
त्यांच्या मते आपल्या मतदारसंघातील नागरिकांच्या समस्या सोडविणे हे प्रत्येक आमदाराचे आद्य कर्तव्य आहे. त्या अनुषंगाने भारसाखळे यांनी याप्रकरणी शासनाकडे पाठपुरावा करणे आणि तेथून भरीव मदत खेचून आणणे हा त्यांच्या कर्तव्याचा भाग आहे. शिवाय वर खाली त्यांच्याच पक्षाचे सरकार आहे. त्याने त्यांना कोणती अडचणही नाही. तरीही आमदार भारसाखळे यांनी या संदर्भात योग्य तो पाठपुरावा करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना शासकीय मंजुरातीची प्रतीक्षा करण्याचा सल्ला दिला.
त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या विकास पुरुष या बिरुदावलीवरच प्रश्नचिन्ह ऊभे केले आहे. त्यामुळे निकट भविष्याततील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता आमदार भारसाखळे यांनी अन्य कामांसोबतच याबाबतही निधी प्राप्त करून द्यावा अशी मागणी होत आहे.
या धरणे आंदोलनाच्या यशस्वीतेकरिता सुदेश लोखंडे, सचिन सुपासे, शौर्य बोचे, सदानंद शिरसाठ, मुकुंद गुजर, कांचन जांभळे, दीपक तळोकार, मुकुंद अप्पा तेल्हारकर, रमण नीचळ, विनू देशपांडे, राधेश्याम झाडे, सुहास तेल्हारकर, निलेश झाडे, कानडी पवार, शशिकांत गैधर, शिरीष महल्ले, विनोद गये, विष्णु परवाळे, अमोल तळोकार, धनराज तळोकार, सागर भालतीलक, ज्ञानेश्वर संगोकार, अमोल भालतीलक, पंकज वनकर, गजानन गावंडे, , छोटू घोरड, बाळू गये, सुनील टवलारे, मयूर लहाने, विठ्ठल केदार व समस्त शेतकरी महसूल मंडळ आकोलखेड यांनी परिश्रम घेतले.
