Delhi Service Bill : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिल्ली सेवा विधेयकाला संमती दिली आहे. यासह आता कायदा झाला आहे. भारत सरकारच्या अधिसूचनेत, गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) कायदा 2023 लागू करण्याची माहिती देण्यात आली आहे. यापूर्वी 7 ऑगस्ट रोजी दिल्ली सेवा विधेयक संसदेने मंजूर केले होते. राज्यसभेने ‘दिल्ली नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गव्हर्नन्स ऍमेंडमेंट बिल 2023’ 102 विरुद्ध 131 मतांनी मंजूर केले. लोकसभेने 3 ऑगस्ट रोजी ते मंजूर केले.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने ११ मे रोजी निर्णय देताना, दिल्लीतील जमीन, पोलीस आणि कायदा व सुव्यवस्था वगळता दिल्ली सरकार इतर सर्व प्रशासकीय निर्णय घेण्यास स्वतंत्र असेल, असे म्हटले होते. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगही करता येतील. हे तीन मुद्दे सोडले तर दिल्ली सरकारचे बाकीचे निर्णय नायब राज्यपालांना मान्य आहेत. या निर्णयापूर्वी दिल्ली सरकारच्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापना उपराज्यपालांच्या कार्यकारी नियंत्रणाखाली होत्या.
मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आठवडाभराने म्हणजे १९ मे रोजी केंद्र सरकारने अध्यादेश आणला. ‘गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अध्यादेश, 2023’ आणून, केंद्राने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार उपराज्यपालांना परत दिले. या अध्यादेशानुसार राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री, दिल्लीचे मुख्य सचिव आणि गृह सचिव यांना त्याचे सदस्य बनवण्यात आले. मुख्यमंत्री या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतील आणि बहुमताच्या जोरावर हे प्राधिकरण निर्णय घेईल. तथापि, प्राधिकरणाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद झाल्यास, दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरचा निर्णय अंतिम असेल.
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल केजरीवाल सरकारच्या बाजूने होता. अशा स्थितीत कायद्यात बदल करून किंवा नवा कायदा करूनच ते मागे टाकणे शक्य होते. त्यावेळी संसदेचे कामकाज चालत नव्हते, त्यामुळे केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून हा कायदा मोडीत काढला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कोणताही अध्यादेश सहा महिन्यांत काढणे आवश्यक आहे. म्हणूनच सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, 2023 दोन्ही सभागृहात आणले आणि ते मंजूर केले.
