DeepFake Issue : डीपफेक कंटेंटवर सरकार खूप गंभीर भूमिका घेत आहे. अलीकडेच, या विषयावर सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत सरकारची बैठक झाली, त्यानंतर असे सांगण्यात आले की डीपफेकविरूद्ध नवीन नियम डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात लागू होईल. याबाबत तंत्रज्ञान कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे.
आता केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, डीपफेकसारख्या सामग्रीची चौकशी करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. हे अधिकारी अशा मजकुरावर लक्ष ठेवतील आणि निर्धारित वेळेत तक्रारींचे निराकरण करतील.
राजीव चंद्रशेखर यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, “आज आम्ही इंटरनेटच्या सर्व प्रमुख कंपन्यांसोबत दीर्घ बैठक घेतली. आम्ही त्यांच्यासोबत डीपफेकचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मी त्यांना आठवण करून दिली की, ऑक्टोबर 2022 पासून भारत सरकार त्यांना चेतावणी देईल.
#WATCH | On Deep fake issue, MoS Electronics & Technology Rajeev Chandrasekhar says, "Today we had a very longish meeting with all of the important players on the Internet, the Internet intermediaries. And we have raised the issue of Deep Fakes with them… I reminded them that… pic.twitter.com/m8UHlVwXRI
— ANI (@ANI) November 24, 2023
ते पुढे म्हणाले की सर्वांनी मान्य केले आहे की आयटी कायद्यांतर्गत विद्यमान आयटी नियम डीपफेकशी निगडित करण्यासाठी पुरेसे आहेत. ते म्हणाले की, देशाचा आयटी कायदा 23 वर्षांचा आहे आणि त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी टेक आणि सोशल मीडिया कंपन्यांची आहे.
राजीव चंद्रशेखर यांनी माहिती दिली की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर माहिती देण्यात आली आहे की आजपासून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आणि भारत सरकार एक ‘सात नियम अधिकारी’ नियुक्त करतील आणि सर्व प्लॅटफॉर्मकडून 100% पालनाची अपेक्षा करेल. बाल लैंगिक शोषण सामग्री व्यतिरिक्त, आता डीपफेकवर देखील बंदी घालण्यात येणार आहे.
ते म्हणाले की, सोशल मीडिया कंपन्यांवर फेक न्यूज थांबवण्याचे “कायदेशीर बंधन” आहे. कोणत्याही कंटेंटबाबत तक्रार असल्यास ती तक्रारीच्या 36 तासांच्या आत काढून टाकावी लागेल. याशिवाय अशा सामग्रीवरही बंदी घालावी लागेल.
