आकोट – संजय आठवले
आकोट तालुक्यातील मौजे गाजीपुर येथील गट क्रमांक १५, २७ व ३८ या खदानींचे चारदा मोजमाप झाल्यानंतरही गत १३ वर्षांपासून दंड निर्धारणा करिता घेतल्या जाणाऱ्या सुनावणीमध्ये केवळ तारीख पे तारीखचा लपंडाव सुरू असून न्यायालयीन आदेशानंतरही अंतिम फैसला लांबणीवर जात आहे.
तर दुसरीकडे याच खदानीच्या अवैध भाडेपट्ट्यांची चौकशीही थंड बस्त्यात पडली आहे. त्यामुळे गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर चाप बसण्याऐवजी त्यांना महसूल अधिकाऱ्यांकडून प्रोत्साहन मिळत असल्याचे दिसत आहे.
मौजे गाजीपुर येथील आदिवासी इसमाचे गट क्रमांक २७ व ३८ या खदानींमध्ये गौण खनिजाचे अवैध उत्खननाचा खेळ सन २०१० पासून सुरू झालेला आहे. त्याकरिता संतोष लुनकरण चांडक या व्यावसायिकाने या आदिवासी जमिनीचे दोन अवैध भाडेपट्टे तयार केले. त्या आधारावर या ठिकाणी स्टोन क्रशर उभारण्यात आले.
वास्तविक आदिवासी जमिनीचा गैर आदिवासी सोबत कोणताही व्यवहार करता येत नाही. त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांनी स्वयंदखल घेत या अवैध भाडेपट्ट्यांची नीट चौकशी करून येथील गैरकायदेशीर व्यवहार थांबवावयास हवा होता. मात्र तसे न करता ऊलट त्यांनी या ठिकाणी गौण खनिज उत्खननाचे परवाने दिले.
त्यामुळे या ठिकाणी मनमुराद अवैध उत्खनन करण्यात आले. नियमानुसार गौण खनिज उत्खननावर संबंधित तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी करडी नजर ठेवावयास हवी. आणि अशा अवैध उत्खननाची खबर वरिष्ठांना ताबडतोब द्यावयास हवी. असे त्यांच्या अधिकार आणि कर्तव्ये यात निहित आहे.
मात्र त्यांनी तसे केले नाही. अखेर शासनाकडून या खदानींचे दि. ५.९.२०१७ रोजी मोजमाप करण्यात आले. त्यामध्ये या ठिकाणी ४२३.४६ ब्रास अवैध उत्खनन केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शासनाने निर्धारित केलेल्या प्रतिब्रास रॉयल्टी मूल्य आणि बाजार मूल्यानुसार निर्धारित दराने पाचपट दंड या उत्खननावर लावण्यात आला. तो ४३ लक्ष ९९ हजार २०० रुपये होता. हा दंड दि. १८.१.२०१८ रोजी कायम केला गेला.
परंतु संबंधितांनी तब्बल २ वर्षे या दंडाचा भरणा केला नाही. अखेर ही मोजणी तथा दंड आकारणी वास्तवतेला धरून नसल्याची तक्रार दि.२७.१.२०२० रोजी करण्यात आली.त्यावर तत्कालीन पालकमंत्री नामदार बच्चू कडू यांनी फेर मोजणीचे आदेश दिले.
त्यानुसार वरिष्ठ उपसंचालक प्रादेशिक कार्यालय विज्ञान आणि खणीकर्म संचालनालय नागपूर मार्फत या ठिकाणी दि.२७.२. २०२० रोजी फेरमोजणी करण्यात आली. त्यामध्ये गट क्र.१५ निरंक असून गट क्र.२७ व ३८ मध्ये ६२ हजार १३८ ब्रास अवैध उत्खनन केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यावर शासकीय धोरणानुसार ६४ कोटी ६२ लक्ष ३५ हजार २०० रुपये दंड आकारणी दि.१०.९.२०२० रोजी करण्यात आली.
येथे उल्लेखनीय आहे कि, या दुबार मोजणीच्या दंड आकारणी आदेशात तत्कालीन तहसीलदार अशोक गीते यांनी संतोष चांडक यांचे भाडेपट्ट्याचा उल्लेख केला आहे. वास्तविक हा भाडेपट्टा उघडकीस येताच त्यांनी दंड आकारणीसह या भाडेपट्ट्यांची ही चौकशी करणे आणि तो रद्द करणे नियमानुसार अपरिहार्य होते. परंतु गीतेंनी या भाडेपट्ट्यांचा केवळ उल्लेख करुन वेळ मारून नेली.
खरे म्हणजे मागील ४२३.४६ ब्रास अवैध उत्खननात यावेळी केवळ दोन वर्षात ६१ हजार ७१५ ब्रास अवैध उत्खननाची भर पडल्याचे त्यांचे ध्यानी यावयास हवे होते. आणि हे बेकायदेशीर कृत्य त्या अवैध भाडेपट्ट्यांचे आधारेच होत असल्याचेही त्यांना कळावयास हवे होते. त्यामुळे या अवैध उत्खननाचे मूळ असलेला तो भाडेपट्टा त्यांनी त्वरित रद्द करावयास हवा होता. परंतु त्यांनी कर्तव्यात कसूर करून तसे केले नाही.
मात्र या प्रकरणी नवीन पुराव्यांचा शोध लागला असल्याने या प्रकरणात पुनर्विलोकनासह संबंधितांची सुनावणी घेऊन नवीन आदेश पारित करणेकरिता उपविभागीय अधिकारी आकोट यांची परवानगी मागण्यात आली. गीते यांचे जागी बदलून आलेले तहसीलदार निलेश मडके यांचे काळात दि.२०.११.२०२० रोजी ही परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार प्रकरण सुरू करण्यात आले.
त्यावेळी दिलेल्या लेखी जबाबात विलास कालु चिमोटे हे ६४ करोडच्या दंडाविरुद्ध नागपूर उच्च न्यायालयात गेल्याचे संतोष चांडक यांनी सांगितले. त्यावर तहसीलदार निलेश मडके यांनी ६४ कोटी ६२ लक्ष ३५ हजार २०० रुपये दंड कायम ठेवून दि. १०.५.२०२१ रोजी सुधारीत आदेश पारित केला. परंतु नागपूर उच्च न्यायालयाने दि.२८.६.२०२१ रोजी हा दंड रद्द करून पुनर्मोजणी करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार दि.३०.६.२०२१ रोजी तहसीलदार यांनी आपला आदेश रद्द केला.
त्यानंतर न्यायालयाचे आदेशानुसार दि.२५.७.२०२१ रोजी तहसीलदार मडके यांनी चांडक चिमोटे यांची सुनावणी सुरू केली. त्याच दरम्यान पूर्व जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी चांडकच्या खदानीची दि.२४.१०.२०२१ रोजी रात्रीस पाहणी केली. त्यावेळी रात्री ९ वाजता उत्खनन सुरू असल्याचे आढळून आले. वास्तविक सायंकाळी ६ वाजतानंतर उत्खनन करता येत नाही.
परंतु न्यायालयीन आदेशाने होणाऱ्या फेरमोजणीत कमी उत्खनन दिसावे या हेतूने या ठिकाणी अवैध उत्खननाचे पुरावे नष्ट करणेकरिता हे उत्खनन रात्रीत केले जात होते. त्यामुळे निमा अरोरा यांनी तहसीलदार यांचेकडील सुनावणी आपल्याकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार दि.२५.१०.२०२१ रोजीची चांडक चिमोटे यांची सुनावणी निमा अरोरा यांचे कक्षात घेण्यात आली.
मजेदार म्हणजे याच तारखेस चांडक चिमोटे यांनी या खदानींचे फेर मोजमाप घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार दि. १०.११.२०२१ रोजी या खदानींचे फेर मोजमाप घेण्यात आले. त्यामध्ये या ठिकाणी एकूण ३६ हजार २८ ब्रास उत्खनन केल्याचे दर्शविण्यात आले. मात्र या मोजमापाचे वेळी खदानीत पाणी भरलेले असल्याने हे मोजमाप पाणी पातळीपासून करण्यात आले. त्यामुळे पाणी उपसा करून मोजमाप करण्याचे निर्देश निमा अरोरा यांनी दिले.
त्यानंतर पाणी उपसा झाल्यानंतर दि.२०.५.२०२२ रोजी चौथे मोजमाप करण्यात आले. त्यामध्ये एकूण ५६ हजार ५०१ ब्रास उत्खनन दर्शविले आहे. दि. २७.२.२०२० च्या मोजमापात दर्शविलेल्या एकूण ७२ हजार ८३८ ब्रास या परिमाणापेक्षा हे परिमाण तब्बल १६ हजार ३३७ ब्रासने कमी झाले आहे. त्यामुळे आताच्या ५६ हजार ५०१.४० ब्रास या परिमाणाबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
विशेष म्हणजे ५६ हजार ५०१ ब्रास हे एकूण उत्खनन म्हणून दर्शविले आहे. त्यामुळे स्वामित्व धनाचा भरणा करून केलेल्या उत्खननाचे परिमाण यातून वगळले जाणार आहे. त्याद्वारे अवैधपणे केलेले उत्खननाचे परिमाण अजूनही कमी होणार आहे. म्हणजेच त्यावरील दंड आकारणीही कमी होणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे अकोला तालुक्यातील एका अवैध उत्खननकर्त्याला झालेला ३३ कोटी रुपयांचा दंड चक्क ३ कोटी रुपये करण्यात आल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. त्यामुळे तीच पुनरावृत्ती चांडक चिमोटे प्रकरणी आकोटातही होते की काय? अशी चर्चा आकोटमध्ये सुरू आहे.
त्यातच चांडक चिमोटे यांच्या अवैध भाडेपट्ट्यांची केवळ अर्ध्या तासात पूर्ण होऊ शकणारी चौकशीही अद्याप थंड बस्त्यातच आहे. वास्तविक ही चौकशी पूर्ण होऊन ते भाडेपट्टे रद्द होणे शासनाचे हिताचे आहे. जेणेकरून अवैधपणे होणाऱ्या गौण खनिज उत्खननास चाप बसू शकतो. वास्तविक हे महसूल अधिकाऱ्यांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. कारण ते शासकीय मालमत्तेचे सजग प्रहरी मानले जातात. मात्र नेमके तीच सजगता अधिकाऱ्यांचे वर्तनात दिसून येत नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे माजी विधान परिषद सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया यांनी त्यांचे कार्यकाळात विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न क्र.८८५८ द्वारे चांडक चिमोटे यांचे दंड वसुली बाबत विचारणा केली होती. त्यावर चौकशी पूर्ण होताच वसुली कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल असे उत्तर प्रशासनामार्फत देण्यात आले होते. आताही नागपूर उच्च न्यायालयाने ७ डिसेंबरचे आत दंड निर्धारण करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात चौकशी थंडबस्त्यात ठेवणे आणि सुनावणीत तारीख पे तारीख देणे हाच लपंडाव सुरू असल्याचे दिसत आहे.
