राज्यात ठाकरे विरुद्ध शिंदे यांच्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली असून आता पुढील वर्षात म्हणजेच १० जानेवारीला यावर सुनावणी होणार आहे. तर यावर शिवसेनेकडून वकील कपिल सिब्बल यांनी ७ न्यायाधीशांच्या घटनापिठासमोर चालवावी अशी मागणी केली. मात्र तूर्तास ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
आज 13 डिसेंबर रोजीदेखील सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी झाली. अगदी काही मिनिटंच घटनापीठासमोर युक्तिवाद झाला. यावेळी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सदर खटला सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर चालवावा, अशी मागणी केली. मात्र कोर्टाने तूर्तास ती फेटाळून लावली. शिवसेनेचे बंडखोर एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईसंदर्भातील, यासोबतच राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकार कक्षांचा उहापोह करणाऱ्या या महत्त्वाच्या खटल्याची पुढील सुनावणी येत्या 10 जानेवारी रोजी होईल, असे आदेश कोर्टाने दिले.
2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार, विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असेल तेव्हा ते अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाही. घटनापीठाकडे सत्ता संघर्षाचे प्रकरण सोपवण्यात आले तेव्हा नबाम रेबिया या खटल्यातील निकालाच्या मुद्याचा समावेश होता.
एडवोकेट कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, विधानसभा अध्यक्ष हटवण्याबाबत नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल हा चुकीचा असल्याचे आम्ही खंडपीठाला पटवून दिल्यास या प्रकरणाची सुनावणी 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर करावी असे सिब्बल यांनी म्हटले. हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही हे 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ ठरवणार आहे. या मुद्यावर युक्तिवाद केला जाऊ शकतो, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले.
