न्युज डेस्क – केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी (3 ऑगस्ट) लोकसभेत डाटा प्रोटेक्शन बिल (Data Protection Bill) 2023 सादर केले. हे विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मांडण्यात आले आहे. या प्रस्तावित कायद्याला विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आक्षेप घेतला आणि तो संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली.
या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. नव्या डेटा संरक्षण विधेयकामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांच्या मनमानीला आळा बसेल.
उल्लंघन केल्यास 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल
नवी दिल्लीतील संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान गुरुवारी, ३ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 (DPDP) सादर केले.
नवीन डेटा संरक्षण विधेयक सोशल मीडिया कंपन्यांवर लगाम घालण्यास आणि त्यांची मनमानी कमी करण्यास मदत करेल. नवीन डेटा संरक्षण विधेयक 2023 नुसार, वापरकर्त्यांच्या डिजिटल डेटाचा गैरवापर करणार्‍या किंवा त्यांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरणार्‍या संस्थांना 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थेला कमाल 250 कोटी रुपये आणि किमान 50 कोटी रुपये दंड होऊ शकतो. नवीन विधेयक व्यक्तींचे अधिकार तसेच डेटा हाताळणी आणि प्रक्रिया करणार्‍या संस्थांच्या जबाबदाऱ्या नमूद करते.
नवीन विधेयकानुसार, “केंद्र सरकार, मंडळ, त्याचे अध्यक्ष आणि त्‍याच्‍या कोणत्याही सदस्‍य, अधिकारी किंवा कर्मचा-याच्‍या विरोधात सद्भावनेने किंवा करण्‍याच्‍या उद्देशाने या कायद्यान्‍वये किंवा त्‍याच्‍या तरतुदींच्‍या विरोधात कोणताही नियम केला जाणार नाही. “कोणताही खटला, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाणार नाही.” या विधेयकांतर्गत, केंद्र सरकारला बोर्डाकडून लेखी संदर्भ मिळाल्यानंतर सामान्य लोकांच्या हितासाठी सामग्री ब्लॉक करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
विधेयक नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल – राजीव चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, संसदेने एकदा मंजूर केलेले हे विधेयक सर्व नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल, नाविन्यपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करण्यास मदत करेल आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेल आणि महामारीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारचा कायदेशीर प्रवेश सुनिश्चित करेल.
डेटा संरक्षण विधेयकालाही विरोध झाला.
लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 ला टीएमसी खासदार सौगता रॉय, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी आणि AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी विरोध केला. डेटा संरक्षण विधेयकाला विरोध करताना काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, माझा या विधेयकाला विरोध आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारला माहितीचा अधिकार पायदळी तुडवायचा आहे. त्यामुळे अशा उद्दिष्टाला आम्ही विरोध करू. हे विधेयक चर्चेसाठी स्थायी समितीकडे पाठवावे.
