आकोट- संजय आठवले
आकोट शहरातील रामेश्वर स्मशानभूमी कामाचा निधी खर्च न केल्यास दि.३१ मार्च रोजी व्यपगत होणार असल्याने त्यापूर्वीच आपल्या कामाचे देयक आपणास अदा करण्यात यावे, अशी मागणी या कामाचे कंत्राटदार यांनी अकोला जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांचेकडे केली आहे. त्यामुळे राजकीय दृष्ट्या बऱ्यापैकी किचकट बनलेल्या या प्रकरणात जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. यासोबतच या कंत्राटदाराने या देयक मागणीकरिता पालिकेसही वकिलामार्फत नोटीस पाठवून न्यायालयीन लढ्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे त्याला न्याय न मिळाल्यास हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
आकोट पालिकेला सन २०१७-१८ मध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण कामांकरिता निधी प्राप्त झाला होता. त्यातून शहरातील रामेश्वर स्मशानभूमीच्या नूतनीकरणाचे काम २०१९ मध्ये हाती घेतले गेले. मात्र आरंभापासूनच या कामात काही ना काही रुकावट येत गेली. त्याने हे काम रखडतच गेले. अनेक लोकांनी निवेदने देऊन या कामाची गती वाढविण्याची निकड लावली. परंतु कधी निवडणूक आचारसंहिता तर कधी कोरोना, कधी कंत्राटदाराच्या तांत्रिक मागण्याची पालिकेद्वारे पूर्तता न होणे, कधी नगरसेविका पतीकडून कंत्राटदारास पैशांची मागणी होणे, कधी कंत्राटदारास धावते देयक अदा न करणे, कधी त्याला अंदाजपत्रकाबाहेरील काम करण्यास सांगणे, कधी पालिका अभियंत्याकडून कामाची मोजमाप पुस्तिका गहाळ होणे तर कधी आमदारांचा हस्तक्षेप होणे अशा एकापेक्षा एक अवजड कड्यांची शृंखला पायात अडकल्याने हे काम आपल्या पूर्णत्वाकडे कण्हत कुंथत जात होते. या प्रकाराने मात्र नागरिकांच्या धीराचा बांध फुटत चालला होता. अखेरीस तो फुटलाच आणि हे काम पूर्ण करणेकरिता आणि या कामाची चौकशी होणेकरिता आमरण उपोषण मांडले गेले.
याचे शहरात मोठे पडसाद उमटले. परंतु पालिका प्रशासन आणि आमदार भारसाखळे यांना हे उपोषण म्हणजे वायफळपणा वाटला. त्यामुळे त्यांनी त्या संदर्भात उदासीनता पत्करली. अखेरीस महा व्हाईस ने यासंदर्भात संबंधितांशी संपर्क साधून यातील तथ्य जाणून घेण्याचा प्रयास केला असता या प्रकरणातून धक्कादायक तथ्ये बाहेर आलीत. या कामाचा कंत्राटदार व पालिका प्रशासन यांचे दरम्यान झालेल्या पत्रोपचाराची पडताळणी करून महा व्हाईसने या संदर्भात वस्तूनिष्ठ वृत्त प्रकाशित केले. हे वृत्त प्रकाशित होताच आमदार भारसाखळे यांचे हुकूमनामे निघाले. त्याने पालिका प्रशासन जागे झाले. आणि मुख्याधिकारी डॉ. नरेंद्र बेंबरे यांनी आपला लिखित खलिता देऊन आपल्या दोन खास दुतांना उपोषण मागे घेण्याच्या कामगिरीवर रवाना केले. प्रदीप रावणकार व रावसाहेब अभ्यंकर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांचा खलिता उपोषणकर्त्याचे सुपूर्द करून या उपोषणाची सांगता केली. यावेळी आमदार भारसाखळे यांच्या खास राजदूतांचीही उपस्थिती होती.
अशा रीतीने ह्या उपोषण नाट्यावर पडदा पडला. परंतु हे उपोषण सोडवणेकरिता मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेल्या लिखित आश्वासनामुळे नव्या नाट्यप्रयोगाचा पहिला अंक सुरू झाला. या पत्रान्वये “शासनाला नव्याने प्रस्ताव सादर करून जलद गतीने काम पूर्णत्वाची आणि या कामाची चौकशी प्रस्तावित करण्याची हमी” मुख्याधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यावरून पुन्हा या कामाकरिता निधीची तरतूद, पुन्हा ठराव, पुन्हा नवीन अंदाजपत्रक, पुन्हा तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता, पुन्हा निविदा प्रक्रिया हे सारे सोपस्कार नव्याने पार पाडावे लागणार असे दिसत आहे. मात्र या साऱ्या धबडग्यात या कामाच्या कंत्राटदारास मात्र कुठेच गृहीत धरण्यात आलेले नाही. त्याच्या प्रलंबित देयकाची कोणतीच दखलही घेतलेली दिसत नाही.
त्यामुळे रुष्ट झालेल्या कंत्राटदार सुनील अंबळकर यांनी या कामाची पार्श्वभूमी विशद करून, पालिका मुख्याधिकारी यांना वकीलामार्फत नोटीस बजावली आहे. त्यामध्ये त्यांनी आपल्या प्रलंबित देयकाची मागणी केली आहे. त्यामुळे साहजिकच ही मागणी पूर्ण न झाल्यास हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच झाल्यास त्याचा फैसला होईस्तोवर हे काम जैसे थेच राहणार असल्याचे दिसते. सोबतच या न्यायालयीन लढाईकरिता पालिकेचा अवास्तव खर्चही होणार आहे. मात्र या संदर्भात कंत्राटदाराशी तडजोड करून त्याचा ताबडतोब निपटारा केल्यास या कामाची नवी प्रक्रिया त्वरित सुरू होऊ शकते आणि तसेच होणे अपेक्षितही आहे. त्याद्वारेच पालिकेचा अनावश्यक खर्चही टळणार आहे.
यासोबतच कंत्राटदाराने अकोला जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांचे दरबारातही धाव घेतलेली आहे. ३१ मार्चला या कामाचा निधी व्यपगत होणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी आपले देयक आपल्याला अदा करावे, तसे न झाल्यास आपले मोठे नुकसान होणार असल्याचे कंत्राटदाराचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी निमा अरोरा तथा आकोट पालिका यांचे भूमिकेकडे लक्ष लागलेले आहे.
