एक देश एक निवडणूक विधेयकसाठी समिती स्थापन…सरकारला एकत्र निवडणुका का घ्यायच्या आहेत?

न्यूज डेस्क : केंद्र सरकारने एक देश, एक निवडणूक या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. खरे तर सरकारने त्याच्या शक्यतांचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना या समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. समिती सदस्यांबाबत लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल. मात्र, सरकारच्या या पावलावर विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता त्याची गरज काय, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. प्रथम महागाई, बेरोजगारी यांसारखे प्रश्न सोडवले पाहिजेत.

सरकारला एकत्र निवडणुका का घ्यायच्या आहेत?
निवडणुका पार पाडण्यासाठी होणारा आर्थिक खर्च, वारंवार प्रशासकीय स्थैर्य, सुरक्षा दलांच्या तैनातीतील अडचण आणि राजकीय पक्षांचा आर्थिक खर्च पाहता सध्याचे सरकार एक देश, एक निवडणूक या योजनेचा विचार करत आहे. याअंतर्गत सरकारला सर्व राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्यायच्या आहेत. 1951-52 मध्ये लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. यानंतर 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु नंतर 1968, 1969 मध्ये काही विधानसभांचे अकाली विसर्जन आणि 1970 मध्ये लोकसभा अकाली विसर्जित झाल्यामुळे एकाच वेळी निवडणुका घेण्यात आल्या. सायकलमध्ये व्यत्यय आला. त्यामुळेच आता दरवर्षी कुठे ना कुठे निवडणुका होत आहेत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकार पुन्हा एकदा लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहे. आता समितीची स्थापना हे या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल आहे.

सरकारसाठीही हा निर्णय सोपा नाही
एक देश, एक निवडणूक या शक्यतांचा विचार करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करून यासंदर्भात कायदा करणे सरकारला सोपे जाणार नाही. खरे तर एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी अनेक विधानसभांचा कार्यकाळ मनमानी पद्धतीने कापावा लागेल. ज्याला विरोध होणे स्वाभाविक आहे.

प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होऊ शकते
देशात वन नेशन, वन इलेक्शन लागू झाल्यास प्रादेशिक पक्षांना सर्वाधिक फटका बसेल, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. खरे तर लोकसभा निवडणुकीत मतदार सामान्यतः राष्ट्रीय मुद्द्यांवर आणि राष्ट्रीय पक्षाला मतदान करणे पसंत करतात. अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकीबरोबरच विधानसभा निवडणुका झाल्या तर प्रादेशिक पक्षांना नुकसान सोसावे लागण्याची शक्यता आहे.