आकोट – संजय आठवले
पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टीक कचरा व्यवस्थापन तसेच प्लॅस्टर ऑफ पॅरीसचा वापरास प्रतिबंध करण्याकरिता केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांच्या प्लास्टीक आणि थर्माकॉल अंतर्गत दंडाची आकारणी करणेबाबत अधिसूचना निर्गमीत करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेची व शासन निर्णयाची अकोला जिल्ह्यामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याचे दृष्टीने तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ मधील तरतुदीनुसार प्लास्टीक पिशव्या, नायलॉन मांजाचा वापर,
प्लॅस्टर ऑफ पॅरीसचा वापर इ. मुळे प्राण्यांवर व पर्यावरणावर होणारे दुषपरिणाम यावर नियंत्रण व उपाययोजना करण्याचे दृष्टीने शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी जिल्ह्यात प्लास्टिक बंदी केली आहे. सोबतच प्लास्टिकचे उत्पादन व वापर आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याकरिता पर्यावरण क्षेत्रात काम करणा-या जिल्ह्यातील अशासकीय सेवाभावी संस्थेची निवड करण्यात आली आहे.
या संदर्भात जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ७५ मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टीक पिशव्या, नायलॉन मांजाचा वापर त्याचप्रमाणे प्लॅस्टर ऑफ पॅरीसच्या मुर्ती यांची आयात, साठवणूक, उत्पादन, वितरण व विक्री आणि खरेदी/वापर करणा-या प्रतिष्ठाने / व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्याकरीता अनंतनंदाई सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. अकोला या संस्थेची नियुक्ती करण्यात येत आहे. शहर / तालुका तसेच ग्रामीण पातळीवर प्लास्टीक पिशव्या, नायलॉन मांजा विक्री करतांना आढळल्यास स्थापत्य व इतर संस्था यांचेकडून संबंधीत साहित्य जप्त करण्यात येईल.
सोबतच पहिल्या वेळेस रु.५,०००/-, दुस-या वेळेस – रु.१०,०००/- व तिस-या वेळेस आढळून आल्यास रु.२५,०००/- दंड आकारण्यात येईल. तीन वेळेस दंडनीय कारवाई करुनही पुनश्च नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधीता विरुध्द नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. तसेच शहर / तालुका तसेच ग्रामीण पातळीवर फेरीवाले व पुष्प विक्रेते प्लास्टीक पिशव्याची विक्री करतांना आढळून आल्यास यांचेकडून रु.५००/- इतका दंड आकारण्यात येईल.
प्लॅस्टर ऑफ पॅरीसच्या मुर्ती संबंधीत साहित्य जप्त करण्यात येईल व पहिल्या वेळेस रु.१,०००/-, दुस-या वेळेस रु.३,०००/- व तिस-या वेळेस आढळून आल्यास रु.५,०००/- दंड आकारण्यात येईल. तीन वेळेस दंडनीय कारवाई करुनही पुनःश्च नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधीता विरुध्द नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. पर्यावरण समिती अकोला जिल्हा अंतर्गत नियुक्त केलेले प्रतिनिधी ज्यांचे जवळ कार्यालयाने निर्गमीत केलेले ओळखपत्र आहे अशा प्रतिनिधींना दंडनीय तसेच आवश्यक साहित्य जप्त करण्याची कार्यवाही करता येईल.
दंडनीय तसेच साहित्य जप्त करण्याचे कारवाईत अडथळा निर्माण केल्यास संबंधीता विरुध्द नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. या आदेशाची यथोचित अंमलबजावणी होण्याचे दृष्टीने उपआयुक्त, पशू संवर्धन अधिकारी अकोला व प्रादेशिक अधिकारी,
प्रदुषण नियंत्रण मंडळ अकोला यांनी त्यांचे अधिनस्त अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरिता स्वतंत्र आदेश निर्गमीत करावे. संबंधीत क्षेत्रातील तहसिलदार/ उपविभागीय अधिकारी / पोलीस निरीक्षक यांनी समिती व त्यांचे प्रतिनिधी यांना आवश्यक ते सहकार्य करावे. सदर आदेशाची अंमलबजावणी अकोला जिल्ह्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागामध्ये दि. १९.११.२०२२ पासून करण्यात आली आहे.
