मुंबई – गणेश’ तळेकर
लेखक, पत्रकार हे समाजाचे अभ्यासक आहेत. अधिस्वीकृती समितीच्या राज्य व जिल्हा समितीमध्ये महिलांना स्थान देण्यात यावे. यामध्ये राज्यभरातील महिलांचा विचार व्हावा असे उद्गार जेव्हा विधानपरिषदेत उपसभापती डॉ.नीलमताई गोऱ्हे यांनी काढले तेव्हा, या क्षेत्रातील कर्तृत्ववान महिलांसाठी बोलणारे आणि तितक्याच प्रभावीपणे कृती करणारे ताईमाणूस आपल्या सोबत असल्याच समाधान मिळालं!
पत्रकारांना आश्वासनं अनेकजण देतात,घोषणाही होतात,तोच विषय ऐरणीवर आणून राज्यातील पत्रकारांचा आवाज नीलमताई बनल्या! त्यांच्या अभ्यासू व रोखठोक बोलण्याच्या स्वभावानुसार राज्यातील पत्रकारांच्या प्रश्नासंदर्भात सभागृहात विश्लेषण केले,
सभागृहात अनेक सूचना आलेल्या ,याबाबत उच्चस्तरीय करण्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र अशा प्रकारच्या बऱ्याच सूचना दिल्या जातात पण त्याच्या अंमलबजावणीला बराच वेळ लागतो. याकरिता या अभ्यास समितीचे निर्णय डिसेंबरच्या अधिवेशनापर्यंत यावेत आणि त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय व्हावेत असे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
काही पत्रकार म्हणाले, “शीतल ,महिलांसाठीची भूमिका ताईंनी ठामपणे मांडली.आता तुम्हींही समितीत येणार” खूप चर्चा आणि विषयावर हास्य विनोद ही झाले! काही क्षणासाठी बरं वाटलं,पण विचार मनात आला की,” खरंच माध्यमकर्मीच्या सर्वसामावेशक हितासाठी सरकार धोरण आखेल का?
उच्चस्तरीय अभ्यास गट तयार करताना आमच्यासारख्या लढाऊ , महिला व पत्रकारांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या महिला पत्रकारांना या उच्चस्तरीय धोरण गटामध्ये किती स्थान मिळेल का याबद्दल साशंकता आहे हे नक्की, कारण पत्रकारिता क्षेत्रात काम करताना अनेक अडचणी असतानाही श्रमिक पत्रकार म्हणून आलेल्या अनेक समस्यांना तोंड देताना सोयीने तोंडदेखलं बोलत महत्त्वाच्या वेळी पळ काढणारे पाठ फिरवणारे अनेक महनीय दिसून आलेत!
मंत्र्यांच्या,आमदारांच्या पुढे पुढे करणारे आणि ज्यांच्यावर प्रशासक आहे अशा संघटनेला जेव्हा मंत्री आणि प्रशासनाच्या वतीने राज्यमान्यता मिळते तेव्हा राज्यभरातील पत्रकारां ची दिशाभूल करण्याचे काम त्यांनी केलेले असते याची जाणीव त्यांना नसते का? असा विचार मनात आलाच! मुळात इतर तीन स्तंभाप्रमाणे चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांच्या मध्यमकर्मींच्या हितासाठी धोरण आखत असताना “मांजराच्या गळ्यात घंटी कोणी बांधावी‽” अशा सावध पवित्र्यात सगळे असतात!
किमान वेतन, नोकरीवरूनं काढणे , मानसिक खच्चीकरण ,स्त्री पुरुष समान वेतन,अधिकार अशा विषयावर कुणी बोलत नाहीत!मूळात याविषयी तक्रार करायला फार थोडे लोक पुढे येतात! नंतर होणारी लढाई फरपट या सगळ्यात एकाकीपण जीवघेणं असतं!
महत्वाचा विषय म्हणजे पत्रकार कोणाला म्हणावे?वाढत्या समाजमाध्यमानी प्रसार माध्यमाची आवाहन वाढवली आहेत,मात्र त्यामानाने सर्व प्रकारची सुरक्षा , कामाची शाश्वती पार कमी झालीय!
महाराष्ट्र सरकारच्या कामगार कल्याण मंडळाने असंघटित कामगाराचे आभासी मंडळ तयार केल्याचे आणि त्यात पत्रकारांचा समावेश केल्याचे समजले!
आम्ही (एन युजे महाराष्ट्र च्या माध्यमातून) मागील सहा सात वर्षापासून पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचा-यासाठीचे महामंडळ व्हावे अशी मागणी करतोय! काल उपसभापती डॉ.नीलमताई गोऱ्हे यांनी जी ठाम भूमिका मांडली त्यामुळे कुठेतरी आशेला जागा आहे ही भावना मनात जागी झाली! बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेत निवृत्त पत्रकारांना देण्यात कंजूषी होऊ नये, निवृत्तीचे वय ५८ आणि २५ वर्षे अनुभव असा निर्णय करण्यात यावा असे वाटते!
“स्व.शंकरराव चव्हाण पत्रकार सुवर्णमहोत्सवी कल्याण निधी हा ट्रस्ट असून यामध्ये सध्या ५० कोटींची तरतूद आहे. *या निधी मध्ये वाढ करण्यात येईल
तसेच डिजिटल माध्यमांसाठी केंद्राचे जे निकष आहेत. ते तपासून त्या धर्तीवर डिजिटल माध्यमांसाठी धोरण आखले जाईल” अशी घोषणा ही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सभागृहात केली.
“मंत्रीमहोदयांनी दिलेल्या उत्तरानुसार फक्त १५४ पत्रकारांना ११ हजारापर्यंतचा लाभ देण्यात येतो मात्र ही संख्या फारच कमी आहे. यासाठी सर्व्हेक्षण करून त्यांची संख्या वाढवली पाहिजे. तसेच दरवर्षी ती दुप्पट केली जावी” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
“६० वर्षे वयापर्यंत अनेक पत्रकारांना असाध्य आजार होत असतानाचे दिसत आहे. मात्र काहीवेळा पत्रकारांनी १५ – २० वर्षे काम केल्यावर देखील त्यांना कॅन्सर, अल्झामायर यांसारखे इतर आजार होतात त्यामुळे ही वयाची अट तात्काळ शिथिल केली जावी आणि त्यांना देखील यामध्ये समाविष्ट करण्यात यावे “असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
मूळात गरज आहे ती पत्रकार हिताच्या समित्यांची पुनर्रचना करून पुनर्गठन होण्याची
माध्यमकर्मीसाठी बदललेल्या काळ आणि परिस्थितीनुसार पत्रकार धोरण, पत्रकार सर्वसुरक्षा आणि सर्वसामावेशक हितासाठी लोकशाहीच्या इतर तिन्ही स्तंभाप्रमाणे त्यांच्या सन्मानासाठी निवृत्तीनंतर आणि काम करतानाही हितकारक कृती होण्याची गरज आहे!*
चौथा स्तंभाने मजबूतीने काम करावे असे वाटत असेल तर या क्षेत्रात समुद्र मंथन होणे अत्यावश्यक आहे!
पण हो कायदा करणे, धोरण तयार करणे ही ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांना उशीरा का होईना जाग आली हे ही नसे थोडके!
हो ! पावसाळी अधिवेशन आम्हा पत्रकारांसाठी आशेचा किरण होऊन आलेय! त्यासाठी “पत्रकारमित्र” असणारे सर्व आमदार आणि उपसभापती डॉ.नीलमताई गोऱ्हे यांचे विशेष आभार!
