Chandigarh Mayor polls : आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसचे महापौरपदाचे दावेदार कुलदीप कुमार यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने चंदीगड प्रशासन आणि इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे आणि त्यांचे उत्तर मागवले आहे. बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी सुरू होताच याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने मतमोजणीच्या वेळी पीठासीन अधिकाऱ्याने निवडणुकीत ज्या पद्धतीने हेराफेरी केली आहे, ते संपूर्ण देशाने पाहिले असून ते दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. ही लोकशाहीची हत्या असल्याचे सांगत याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.
चंदीगड प्रशासनाने याप्रकरणी आपली भूमिका मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला तीन आठवड्यांची मुदत देत सुनावणी पुढे ढकलली. याचिका प्रलंबित असताना मनोज सोनकर यांना महापौरपदावर काम करण्यास बंदी घालण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने त्यास नकार दिला. चंदीगड प्रशासनाच्या प्रतिसादानंतरच कोणत्याही अंतरिम दिलासाबाबत आदेश जारी केला जाईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या याचिकाकर्त्यांसमोर अन्य पर्याय उपलब्ध असल्याने ही याचिका वैध नाही, असा युक्तिवाद प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला.
काँग्रेस-आपचे महापौरपदाचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांनी चंदीगड महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत हेराफेरीचा आरोप करत निवडणूक रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
चंदीगड महापालिकेच्या महापौर, वरिष्ठ उपमहापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुका ३० जानेवारीला होणार असल्याचे याचिकेत सांगण्यात आले. नियोजित वेळापत्रकानुसार मंगळवारी निवडणूकही पार पडली, मात्र महापौर निवडणुकीत काँग्रेस-आपची 20 पैकी 8 मते अवैध ठरल्याने भाजपच्या उमेदवाराची महापौरपदी निवड झाली.
मतमोजणीदरम्यान पीठासीन अधिकारी अनिल मसिह यांनी मतपत्रिकेत छेडछाड केल्यामुळे त्यांची मते अवैध ठरविण्यात आली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. कुलदीप कुमार यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंग यांनी दुपारी 2:15 वाजता उच्च न्यायालयाला विनंती केली की, त्यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी आणि या निवडणुकीचे रेकॉर्ड सील करण्यात यावे कारण ही लोकशाहीची थेट हत्या आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत बुधवारी सकाळी सुनावणी निश्चित केली आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयात चंदीगडच्या डीजीपींनी पारदर्शक निवडणुका घेण्याबाबत वचनबद्धता दाखवली होती, तरीही निवडणुका निष्पक्ष झाल्या नाहीत. भाजप उमेदवाराला विजयी करण्यासाठी आप-काँग्रेस आघाडीच्या मतांमध्ये छेडछाड करण्यात आली. अशा परिस्थितीत ही धांदलीची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निवडणुका घेण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी विनंती उच्च न्यायालयात करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली निवडणुका घेण्यात याव्यात जेणेकरून त्याची निष्पक्षता अबाधित राहील. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या हेराफेरीची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची एसआयटी स्थापन करून निवडणुकीशी संबंधित संपूर्ण रेकॉर्ड सील करण्यात यावे.
Chandigarh Mayor polls: Punjab and Haryana High Court issues notice on AAP councillor's plea alleging fraud in BJP win but declines stay#ChandigarhMayorElections #ChandigarhMayor
— Bar & Bench (@barandbench) January 31, 2024
Read more: https://t.co/gtZUNWEZKA pic.twitter.com/nhJi7mj9QU
