आकोट- संजय आठवले
आकोट बाजार समितीमध्ये सेस वाढ करण्याचे मुद्द्यावर प्रशासक व व्यापारी यांच्या संयुक्त बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्याने आणि कापूस खरेदी प्रक्रियेत सीसीआय सहभागी होणार असल्याने सेस वाढ तूर्तास लांबणीवर जाणार असल्याचे संकेत मुख्य प्रशासक गजानन पुंडकर यांनी दिले. परंतु सीसीआय खरेदी प्रक्रियेत उतरेल की नाही याची साशंकता असल्याने सेस वाढी संदर्भात मुख्य प्रशासक संभ्रमावस्थेत असल्याचे दिसत आहे.
गत काही दिवसांपूर्वीच कापूस खरेदीच्या सौदा पट्टीवर चार निरर्थक शब्द लिहिण्यावरून मुख्य प्रशासक व व्यापारी यांचेत जुंपली होती. त्यात तोडगा काढून बाजार पूर्वपदावर येत असतानाच मुख्य प्रशासकांनी पुन्हा सेस वाढीचा मुद्दा उपस्थित करून चालत्या गाडीची खिळ काढण्याचा प्रयास केला. वास्तविक हा मुद्दा आताच उचलण्याजोगी स्थिती नाही. कारण व्यापाऱ्यांचा रुसवा अद्याप निवळलेला नाही. बाजार समितीही आर्थिक चणचणीत नाही. त्यामुळे वातावरण पूर्णतः शांत झाल्यावर चार सहा महिन्यांनी सेस वाढीचा हा मुद्दा उचलणे उचित होते. परंतु पुंडकरांनी शासकीय पत्राचा हवाला देऊन हा मुद्दा डोक्यावर घेतला. प्रत्यक्षात ह्या पत्राचे अवलोकन केले असता हे पत्र सेस वाढीचा आदेश नसून केवळ सेस आकारणीची पद्धत विषद करणारा मार्गदर्शक दस्त असल्याचे लक्षात आले.
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या या पत्रात म्हटले गेले आहे की, “कापूस खरेदी करिता बाजार समित्यांना बाजार शुल्क १०० रुपया किमान ५० पैसे व कमाल १ रुपया मर्यादेत व देखरेख शुल्क प्रति १०० रुपयास ५ पैसे प्रमाणे आकारण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. अर्थात अशा मर्यादेत समित्यांनी सेस आकारणी करणे अपेक्षित आहे. आकोट बाजार समितीमध्ये त्या मर्यादेत सेस वसुली सुरू आहे. असे असताना आता सेस वाढ करा असे या पत्रात कुठेच म्हटलेले नाही. त्यामुळे या पत्राचे आधारे तब्बल ६ वर्षांनी आताच सेस वाढ करण्याची पुंडकरांची भूमिका हा निव्वळ खोडसाळपणा असल्याचे दिसत आहे.
यासंदर्भात पुंडकरांची भूमिका समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी व्यापाऱ्यांना त्यांचे बाबत आकस असण्याचे कारणही उघड झाले. ते म्हणाले कि, सन २०१५-१६ मध्ये ते आकोट बाजार समिती सभापती असताना त्यांनी येथील व्यापाऱ्यांना त्यांच्या हिशेब वह्यांच्या प्रतींची मागणी केली होती. त्याला व्यापाऱ्यांनी दाद दिली नाही. त्यामुळे त्यांनी लाच प्रतिबंधक विभागाकडे या व्यापाऱ्यांची तक्रार केली. त्याची चौकशीही झाली. या चौकशीत व्यापाऱ्यांना ‘क्लीनचीट’ दिली गेली. परंतु हे पुंडकरांना मान्य नसल्याने त्यांनी उपनिबंधक अकोला यांचे मार्फत चौकशीची मागणी केली. ती चौकशी पणन संचालकांनी थांबविली. यावर पुंडकरांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केलेला आहे. त्याच्या सुनावण्या सुरू आहेत. या व्यक्तिगत हल्ल्यामुळे आकोट बाजार समिती व्यापारी वर्ग पुंडकरांवर नाराज आहे. त्यांच्या या उत्तरावर हसावे की रडावे तेच कळेनासे झाले.
याचे कारण म्हणजे बाजार समितीचा सभापती हा कुटुंबप्रमुख असतो. त्याने बाजार समितीचे शेतकरी, व्यापारी, हमाल व संचालक या चार घटकांना एकसंध ठेवून कारभार चालवावयाचा असतो. ह्या तत्त्वाचे पालन सारेच सभापती करतात. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर निजी हल्ला करण्याचा अगोचरपणा कूणीच केलेला नाही. मात्र फुंडकर ह्याला अपवाद ठरले आहेत. ह्या चर्चेत व्यापाऱ्यांवरील त्यांच्या व्यक्तिगत रोषाचे नेमके कारण मात्र कळले नाही. मी हे शेतकऱ्यांच्या भल्याकरिता करीत आहे. असे त्यांनी सांगितले. परंतु हे कारण शेंबड्या पोरालाही पटणारे नाही. व्यापाऱ्यांवरील त्यांच्या व्यक्तिगत क्रोधाला दुसऱेच कोणतेतरी कारण असल्याचे दिसते. जे उघड करण्यास फुंडकर तयार नाहीत.
त्यानंतर सेस वाढीसंदर्भात त्यांची भूमिका विचारली. तेव्हा त्यांनी सांगितले की, “कापूस खरेदी प्रक्रियेत सीसीआय सहभागी होणार आहे. आठ दिवसांपूर्वीच तसे पत्र आले आहे. सोबतच ही शासकीय खरेदी असल्याने त्यांना ५०+५ असाच सेस आकारावा असे निर्देश आहेत. त्यामुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांची सेस वाढ करता येणार नाही. सीसीआयचाच सेस त्यांनाही लावावा लागेल.” पुंडकरांच्या या उत्तराने भले मोठे कोडे पडले. ते असे की, सीसीआय बाजारात उतरणार, त्यांना ५०+५ असा सेस लावावा लागणार, तोच दर स्थानिक व्यापाऱ्यांनाही द्यावा लागणार हे आठ दिवसांपूर्वीच ठाऊक झाल्यावरही पूंडकरांनी सेस वाढीची ही बैठक का बोलावली? हे ते कोडे होय. त्यांच्या अशा वर्तनाने त्यांना नेमके काय साधायचे आहे याचा नेमका बोध होत नाही. त्यांना शेतकऱ्यांचे हित साधायचे आहे की, व्यापाऱ्यांवरील राग काढायचा आहे की, समितीचा सेस वाढवायचा आहे की, आणखी काही करायचे आहे? याबाबत ते स्वतःच संभ्रमित असल्याचे जाणवले. हे काहीही असले तरी सेस वाढीचा मुद्दा मात्र तूर्तास लांबणीवर पडला असल्याचे दिसत आहे.
