शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर, आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजनेचा परिव्यय 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवून 5 लाख कोटी रुपये करण्यात आला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री (I&B मंत्री) अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की मंत्रिमंडळाने 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5 टक्के व्याज सवलत मंजूर केली आहे.
पहिल्या दिवसापासून आम्ही शेतकऱ्यांना प्राधान्य देत आहोत: अनुराग ठाकूर
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, ‘आम्ही पहिल्या दिवसापासून शेतकऱ्यांना प्राधान्य देत आहोत. शेतकऱ्यांना क्रेडिट कार्डवर अल्प कालावधीसाठी 3 लाख रुपयांचे कर्ज मिळते. त्यावर सात टक्के दराने व्याज द्यावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेवर पैसे भरल्यास त्यांना तीन टक्के सूट मिळते. म्हणजेच शेतकऱ्यांना केवळ चार टक्के दराने व्याज द्यावे लागणार आहे.
लहान-मोठ्या आणि प्रादेशिक-ग्रामीण अशा विविध बँकांकडून शेतकऱ्यांना ही सुविधा मिळते, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. मे 2020 मध्ये, बँकांना सरकारकडून दोन टक्के सूट मिळणे बंद करण्यात आले कारण त्यावेळी व्याजदर कमी होते.
रेपो दरवाढीचा शेतकऱ्यांच्या कर्जावर कोणताही परिणाम झालेला नाही
आता आरबीआयने रेपो दरात दोनदा वाढ केली आहे. शेतकर्‍यांवर जास्त व्याजदराचा बोजा पडू नये किंवा ज्या बँका शेतकर्‍यांना सात टक्के व्याजदराने कर्ज देतात, त्यांना व्याजदरात दीड टक्के मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही मदत आर्थिक वर्ष 2022-23 ते 2024-25 पर्यंत असेल. शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच सात टक्के दराने कर्ज मिळणार आहे.
