केंद्र सरकार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांनी वाढ करू शकते. सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ सुमारे एक कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 38 टक्के आहे, तो चार टक्क्यांनी वाढवून 42 टक्के केला जाऊ शकतो. या वाढीसाठी एका सूत्रावर एकमत झाले आहे. कामगार मंत्रालयाचा एक भाग असलेल्या लेबर ब्युरोद्वारे दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याची गणना केली जाते.
कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता औद्योगिक कामगारांसाठी (CPI-IW) ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे मोजला जातो. डिसेंबर 2022 चा ग्राहक किंमत निर्देशांक 31 जानेवारी 2023 रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. या निर्देशांकानुसार, महागाई भत्त्यात वाढ 4.23 टक्के आहे. अशा स्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
प्रक्रियेअंतर्गत, वित्त मंत्रालयाचा खर्च विभाग डीए वाढीसाठी एक प्रस्ताव तयार करेल, ज्यामध्ये महसुलावर त्याचा परिणाम देखील सांगितला जाईल. नंतर हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल, जिथून मंजुरी मिळाल्यानंतर डीएमध्ये 4 टक्के वाढ लागू होईल. ही वाढ १ जानेवारी २०२३ पासून लागू केली जाऊ शकते.
यापूर्वी 28 सप्टेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्याची समीक्षा केली जाते. हा आढावा जानेवारी आणि जुलैमध्ये होतो.
