नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. संसदेच्या नवीन इमारतीचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात यावे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, अनेक विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला विरोध करत कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकल्याचे बोलले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सीआर सुकीन यांनी याचिका दाखल केली आहे
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सीआर जया सुकीन यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. उद्घाटन समारंभात राष्ट्रपतींचा समावेश न करून भारत सरकारने भारतीय संविधानाचे उल्लंघन केले आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. असे करून संविधानाचा आदर केला जात नाही.
संसद ही भारताची सर्वोच्च विधिमंडळ संस्था आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. भारतीय संसदेत राष्ट्रपती आणि दोन सभागृहे, राज्यसभा आणि लोकांचे सभागृह, लोकसभा यांचा समावेश होतो. राष्ट्रपतींना दोन्ही सभागृहांना बोलावून रद्द करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, संसद किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींना उद्घाटन समारंभातून वगळून सरकारने भारतीय संविधानाचे उल्लंघन केले आहे, असे म्हटले आहे. संविधानाचा आदर केला जात नाही. संसदेच्या नवीन इमारतीचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
अस आहे प्रकरण…
28 मे रोजी दुपारी 12 वाजता पंतप्रधान मोदी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करतील. यावर काँग्रेस नेते आणि इतर अनेक विरोधी नेत्यांचे मत आहे की पंतप्रधानांऐवजी राष्ट्रपतींनी उद्घाटन करावे. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनीच करावे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. मुर्मू यांच्या हस्ते नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन हे लोकशाही मूल्ये आणि घटनात्मक शिष्टाचारासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक असेल. दरम्यान, सूत्रांनी मंगळवारी सांगितले की, उद्घाटनानिमित्त अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू आणि उपाध्यक्ष जगदीप धनखर अभिनंदन संदेश जारी करतील.
