Bilkis Bano Case : आज बिल्किस बानो प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील 11 दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द केला. दोषींना दोन आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. गुजरातमधील गोध्रा येथे झालेल्या जातीय हिंसाचारात बिल्किस बानो नावाच्या महिलेवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या केल्याप्रकरणी हे सर्व दोषी शिक्षा भोगत होते. 15 ऑगस्ट 2023 रोजी गुजरात सरकारने त्यांची सुटका केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जिथे गुन्हेगारावर खटला चालवला गेला आहे आणि शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, फक्त राज्यच दोषींना माफी देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय गुजरात सरकार घेऊ शकत नाही, मात्र महाराष्ट्र सरकार त्यावर निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बिल्किस बानो प्रकरणाची महाराष्ट्रात सुनावणी झाली हे विशेष. दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोण आहे बिल्किस बानो?
27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा स्टेशनजवळ साबरमती एक्स्प्रेसला आग लागली होती. या घटनेत अयोध्येहून परतणाऱ्या ५९ भाविकांचा मृत्यू झाला. या जाळपोळीच्या घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. बिल्किस बानोचे कुटुंब या दंगलीमुळे प्रभावित झालेल्या अनेक कुटुंबांपैकी एक होते. गोध्रा घटनेच्या चार दिवसांनंतर 3 मार्च 2002 रोजी बिल्किसच्या कुटुंबाला अत्यंत क्रौर्याचा सामना करावा लागला. त्यावेळी 21 वर्षीय बिल्किसच्या कुटुंबात बिल्किस आणि तिची साडेतीन वर्षांची मुलगी यांच्यासह 15 सदस्य होते. दंगलखोरांनी बिल्किसच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या केली होती.
बिल्कीसचं काय झालं?
27 फेब्रुवारीच्या घटनेनंतर राज्यात जातीय दंगली उसळल्या. बिल्किस बानोचे कुटुंब दाहोद जिल्ह्यातील राधिकपूर गावात राहत होते. दंगल वाढत असल्याचे पाहून कुटुंबाने गाव सोडून पळून जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी बिल्किस पाच महिन्यांची गर्भवती होती. ती तिची साडेतीन वर्षांची मुलगी सालेहा आणि कुटुंबातील इतर १५ सदस्यांसह गाव सोडून पळून गेली.
3 मार्च 2002 रोजी हे कुटुंब चप्परवाड गावात पोहोचले आणि पन्नीवेला गावाकडे जाणाऱ्या कच्च्या रस्त्यालगतच्या शेतात लपले. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रानुसार, 11 दोषींसह सुमारे 20-30 जणांनी विळा, तलवारी आणि काठ्या घेऊन बिल्किस आणि त्याच्या कुटुंबावर हल्ला केला. या हल्ल्यात बिल्किसच्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीसह सात जणांचा मृत्यू झाला होता.
साडेतीन वर्षाच्या निष्पाप मुलीचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आला.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बिल्किस बानोच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना बिल्किस बानोच्या वकिलाने ही वेदनादायक घटना कथन केली होती. त्यांच्यावतीने वकील शोभा गुप्ता यांनी सांगितले की, ही अपघाती घटना नाही, गुन्हेगार त्यांचा पाठलाग करत होते. गुन्हेगार कुठे लपले आहेत, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरू होता. त्यांना रक्ताची तहान लागली होती.
वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, ‘बिल्कीस पाच महिन्यांची गर्भवती असताना तिच्यावर अनेक वेळा क्रूरपणे सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि तिच्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीला दगडावर आपटून मारण्यात आले.’ वकिलाने सांगितले की ती हल्लेखोरांसोबत विनवणी करत राहिली पण त्यांनी तिला किंवा तिच्या कुटुंबावर दया दाखवली नाही.
कुटुंबासोबतही क्रूरता
वकिलाने पुढे सांगितले की, ‘बिल्किसची आई आणि चुलत बहिणीवर सामूहिक बलात्कार करून त्यांची हत्या करण्यात आली. चार अल्पवयीन भाऊ-बहिणी…त्यांच्या चुलत बहिणीच्या दोन दिवसांच्या बाळाची…काकू आणि इतर चुलत भावांची हत्या झाली.
अधिवक्ता शोभा यांनी सांगितले की, जे मृतदेह बाहेर काढले जाऊ शकतात त्यांचे डोके आणि छाती ठेचलेले आढळले. ते म्हणाले की, 14 जणांचा मृत्यू झाला असला तरी, ज्या ठिकाणी ही घटना घडली ती जागा सुरक्षित नसल्यामुळे केवळ सात जणांचे मृतदेह बाहेर काढता आले.
घटनेनंतर बिल्कीस बेशुद्ध झाली होती, उधारीवर कपडे मागितले होते
या हल्ल्यातून फक्त बिल्किस, व तिच्या कुटुंबातील पुरुष सदस्य एक तीन वर्षांचा मुलगा बचावला. या घटनेनंतर बिल्कीस किमान तीन तास बेशुद्ध राहिली. शुद्धीवर आल्यानंतर तिने एका आदिवासी महिलेकडून कपडे घेतले. त्यानंतर तो एका होमगार्डला भेटली त्याने त्याला लिमखेडा पोलीस ठाण्यात नेले जेथे त्याने हेड कॉन्स्टेबल सोमाभाई गोरी यांच्याकडे तक्रार नोंदवली. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, घोरीने तक्रारीतील महत्त्वाचे तथ्य लपवून त्याचा विपर्यास केला.
गोध्रा रिलीफ कॅम्पमध्ये पोहोचल्यानंतरच बिल्कीसला तपासणीसाठी सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले. काही दिवसांनी त्यांचे प्रकरण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. येथून या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यात आले. यानंतर जानेवारी 2008 मध्ये विशेष न्यायालयाने 11 आरोपींना बलात्कार, खून, बेकायदेशीर असेंब्ली आणि इतर कलमांत दोषी ठरवले. या प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या 11 दोषींना 15 ऑगस्ट 2023 रोजी सोडण्यात आले, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
सीबीआयच्या तपासात ही बाब समोर आली आहे
तपासानंतर सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात 18 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. यामध्ये पाच पोलिस आणि दोन डॉक्टरांचा समावेश होता. आरोपींना मदत करण्यासाठी पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. सीबीआयने शवविच्छेदन योग्य प्रकारे झाले नसल्याचा आरोप केला होता आणि शवविच्छेदनानंतर मृतदेहांची डोकी बाजूला ठेवली होती जेणेकरून त्यांची ओळख पटू नये असे म्हटले होते.
2 वर्षात 20 वेळा घर बदलावे लागले
यानंतर बिल्किस बानो यांना धमक्या मिळू लागल्या. यामुळे त्यांना दोन वर्षांत 20 वेळा राहण्याचे ठिकाण बदलावे लागले. त्यानंतर हे प्रकरण गुजरातबाहेर अन्य राज्यात पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मुंबई न्यायालयात हलवले. जानेवारी 2008 मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने या प्रकरणी 11 जणांना दोषी ठरवले होते.
11 जणांना दोषी ठरवण्यात आले
पुराव्याअभावी सात जणांची सुटका करण्यात आली तर एकाचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला. गोविंद नई, जसवंत नई आणि नरेश कुमार मोढिया यांनी बिल्किसवर बलात्कार केल्याचे सीबीआय न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. शैलेश भट्ट यांनी बिल्किसच्या मुलीचा जीव घेतला होता. राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशरभाई वोहनिया, प्रदीप मोधाडिया, बकाभाई वोहनिया, मितेश भट्ट, राजूभाई सोनी आणि रमेश चंदना यांना बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले.
माफी धोरणांतर्गत दोषींची सुटका
सीबीआय न्यायालयाने सर्व 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही या शिक्षेला दुजोरा दिला होता. यानंतर, 2022 मध्ये, गुजरात सरकारने माफीच्या धोरणांतर्गत सर्व दोषींना सोडण्याचा निर्णय घेतला, त्याविरोधात बिल्किसने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने आता हा निर्णय रद्द केला असून गुजरात सरकारच्या निर्णयाला सत्तेच्या दुरुपयोगाचे उदाहरण म्हटले आहे.
