बिहारच्या नवादा जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांनी (एसपी) कथितपणे पाच कनिष्ठ पोलिसांना त्यांच्या कामगिरीवर समाधानी नसल्यामुळे त्यांना 45 मिनिट लॉकअपमध्ये ठेवले. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये बिहारमधील पाच पोलिस लॉकअपमध्ये एकमेकांशी बोलत असल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे, एसपी गौरव मंगला यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे. यासोबतच शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक विजयकुमार सिंह यांनीही या घटनेचा इन्कार केला आहे.
एसपी का भडकले, जाणून घ्या?
पोलिस ठाण्याच्या ताब्यात असलेल्या पाच पोलिसांचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. यामध्ये हे पाच जण तब्बल 45 मिनिटांपासून लॉकअपमध्ये कोंडून एकमेकांशी गप्पा मारत फिरत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. 8 सप्टेंबर रोजी रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास एसपी शहर पोलिस ठाण्यात पोहोचल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रकरणांचा आढावा घेताना काही अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा समोर आला, त्यानंतर त्यांना लॉकउप ठेवले, नवादा केस डायरी अपडेट न केल्यामुळे असे सांगण्यात येत आहे
बिहार पोलीस संघटनेने न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे
बिहार पोलीस असोसिएशनने शनिवारी या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली. असोसिएशनचे अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंग यांनी एका निवेदनात सांगितले की, एसपीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु त्यांनी वारंवार केलेल्या कॉलला प्रतिसाद दिला नाही. आमच्या नवादा पोलीस ठाण्यात ही घटना घडल्यानंतर लगेचच आम्हाला माहिती मिळाली आणि पोलिस कर्मचार्‍यांच्या व्हॉट्सएप ग्रुपवरही याबाबत चर्चा सुरू आहे. या घटनेमुळे बिहार पोलिसांची प्रतिमा मलिन होऊ शकते. आम्ही न्यायालयीन चौकशी आणि सीसीटीव्ही फुटेजची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करतो.
एसपींविरोधात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी
बिहार पोलिस असोसिएशनचा आरोप आहे की एसपी हे प्रकरण लपवण्यासाठी पीडितांवर दबाव आणत आहेत. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये छेडछाड करण्याचाही प्रयत्न केला जाऊ शकतो. या प्रकरणाचा तपास लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावा आणि भारतीय दंड संहितेच्या योग्य कलमांखाली एफआयआर नोंदवण्यात यावा.
मुख्य सचिवांनी उच्च अधिकार्‍यांना गैरप्रकारांविरोधात इशारा दिला
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत बिहारचे मुख्य सचिव अमीर सुभानी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी चांगले वागण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुभानी म्हणाले की, असंसदीय भाषेचा वापर आणि विनाकारण छेडछाडीच्या घटना खपवून घेतल्या जाणार नाहीत.
