नागपुरात राज्य सरकारच हिवाळी अधिवेशन सुरु असताना एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायामूर्ती आनंद निरगुडे यांचा तडकाफडकी राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. तर काही दिवसा पूर्वी राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडून आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप, दबाव यांसह विविध कारणांमुळे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला होता. राजीनामा देताना निरगुडे यांनी देखील विविध आरोप केल्याचे समोर येत आहे. निरगुडे यांचा राजीनामा ओबीसी मंत्रालयाचे अवर सचिव नरेंद्र आहेर यांनी स्वीकारला आहे.
राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाचा विषय तापला असून त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांचे राजीनामासत्र सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे अध्यक्ष, माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे राजीनामा देणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होत्या. अखेर त्यांनी आपला राजीनामा राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला असून राज्य सरकारने तो स्वीकारला आहे. निरगुडे यांचा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत कार्यकाळ होता. मात्र, त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिगटाचे प्रमुख मंत्री, एक उपमुख्यमंत्री आणि शासकीय सल्लागार मंडळाचे प्रमुख माजी न्यायाधीश यांचा वाढता हस्तक्षेप असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
