न्यूज डेस्क : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांना 2019 मध्ये एका मानहानीच्या प्रकरणात गुजरात न्यायालयाने दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावल्यानंतर त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व गमावले आहे. काही तज्ज्ञांनी सांगितले की केरळच्या वायनाड मतदारसंघातील खासदाराचे लोकसभेचे सदस्यत्व त्यांना दोषी ठरवताच ‘स्वयंचलित’ अपात्रतेखाली आले, तर काहींनी सांगितले की जर राहुल गांधी दोषी ठरविण्यात यशस्वी झाले तर तुम्ही अपात्रता टाळू शकता. .
काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, राहुल गांधींना जामीन मंजूर झाला असला, आणि या निकालाविरुद्ध अपील करण्यासाठी ३० दिवसांचा अवधी देण्यात आला असला, तरी न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांची संसद सदस्यत्वावरून ‘आपोआप अपात्रता’ झाली आहे.’.
लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8(3) नुसार, ज्या क्षणी संसद सदस्याला कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरविले जाते आणि त्याला किमान दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होते, तेव्हा तो संसद सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरतो. .
तज्ज्ञांच्या मते, सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे लोकसभा सचिवालय राहुल गांधींना अपात्र ठरवू शकते आणि त्यांची संसदीय जागा रिक्त घोषित करू शकते. यानंतर निवडणूक आयोग विशेषत: या जागेसाठी निवडणूक जाहीर करेल.
हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला नाही, तर राहुल गांधी पुढील आठ वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. राहुल गांधी यांच्या टीमनुसार, काँग्रेस नेत्याने या निर्णयाला सत्र न्यायालयात आव्हान देण्याची योजना आखली आहे.
शिक्षेला स्थगिती आणि न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचे अपील सत्र न्यायालयात मान्य न झाल्यास राहुल गांधी यांची टीम सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.
