केंद्र सरकारने अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी समिती स्थापन करण्याचे मान्य केले आहे. अदानी-हिंडेनबर्ग वादावरील सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, गुंतवणूकदारांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारला भविष्यात समिती नेमण्यास हरकत नाही आणि सेबी परिस्थितीला सामोरे जाण्यास सक्षम आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला शुक्रवारी (17 फेब्रुवारी 2023) पुन्हा येऊन समितीच्या स्थापनेबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे.
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित याचिकांवर सेबीकडून १३ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागितले होते. त्यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला भविष्यात गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेची खात्री कशी करता येईल हे न्यायालयाला सांगावे आणि सध्याची संरचना काय आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवावे असे सांगितले होते. नियामक चौकट कशी मजबूत करता येईल हे देखील जाणून घ्यायचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सध्याची नियामक चौकट काय आहे आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी मजबूत यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 13 फेब्रुवारीपर्यंत अर्थ मंत्रालय आणि सेबीकडून उत्तरे मागवली होती. न्यायालयाने विचारले होते की गुंतवणूकदारांची सुरक्षा कशी सुनिश्चित करणार? हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
याआधी गुरुवारी, सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर, अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी या प्रकरणाची लवकर यादी करण्याची विनंती केली. या प्रकरणी दाखल केलेल्या अन्य याचिकांसह त्यांच्या अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. जनहित याचिकेत तिवारी यांनी मोठ्या व्यावसायिक घराण्यांना देण्यात आलेल्या ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मंजूर करण्याच्या धोरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने त्यांची याचिका मान्य केली होती.
त्याआधी, गेल्या आठवड्यात, अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्च या कंपनीचे शॉर्ट सेलर नॅथन अँडरसन आणि भारत आणि अमेरिकेतील त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध, निष्पाप गुंतवणूकदारांचे आणि अदानी समूहाचे शोषण केल्याप्रकरणी अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. च्या शेअर्सची किंमत कृत्रिमरित्या खाली आणल्याबद्दल खटला चालवण्याची मागणी होती.
हिंडेनबर्ग रिसर्चने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये अदानी समूहावर फसवे व्यवहार आणि शेअरच्या किमतीत फेरफार यासह अनेक गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. यानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. तथापि, अदानी समूहाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि सांगितले की ते माहितीच्या प्रकटीकरणाशी संबंधित सर्व कायदे आणि धोरणांचे पालन करतात.
