Arvind Kejriwal: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी मोठा दिलासा मिळाला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांना राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टातून जामीन मिळाला आहे. न्यायालयाने एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. यापूर्वी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दावा केला होता की, अरविंद केजरीवाल यांनी दारू धोरणासाठी १०० कोटी रुपयांची लाच मागितली होती. सुनावणीदरम्यान केजरीवाल व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर झाले.
या आधारे ईडीने जामिनाला विरोध केला होता
केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना तपास यंत्रणेने हेही स्पष्ट केले की लाचखोरीचे आरोप केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने केले होते. केजरीवाल यांनी आप पक्षासाठी दक्षिण गटाकडून लाच मागितल्याचे ईडीने न्यायालयाला सांगितले. आम आदमी पार्टीला (आप) या प्रकरणात आरोपी बनवल्यास पक्षाच्या प्रभारी व्यक्तीला दोषी ठरवले जाईल. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना या प्रकरणात आरोपी बनवण्यात आले होते, तेव्हा आम आदमी पक्षाचे नाव आरोपी म्हणून नव्हते.
‘आमच्याकडे ठोस पुरावे आहेत’
अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरूवारी केजरीवाल यांच्या अबकारी धोरणावरील जामीन याचिकेला विरोध दर्शवत असे म्हटले आहे की ते हवेत तपासण्यासारखे नाही. आमच्याकडे ठोस पुरावे आहेत. त्यांच्याकडे नोटांची छायाचित्रे आहेत, जी लाच म्हणून दिलेल्या पैशाचा भाग होती. याशिवाय गोव्यातील सेव्हन स्टार हॉटेलमध्ये केजरीवाल यांचा मुक्काम लाचेच्या पैशातून करण्यात आला होता. त्याचवेळी केजरीवाल यांनी स्वत:ला निर्दोष घोषित करत ईडी ही स्वतंत्र एजन्सी नसून काही राजकीय पुढाऱ्यांच्या हाताचे खेळने असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत निर्णय राखून ठेवला.
