Arvind kejriwal | दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत अमेरिकेच्या वक्तव्यावर भारताने नाराजी व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी दिल्लीतील अमेरिकेच्या कार्यवाहक मिशनच्या उपप्रमुख ग्लोरिया बारबेना यांना समन्स बजावले. ही बैठक सुमारे 40 मिनिटे चालली. वास्तविक, अमेरिकेने भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न केला होता. केजरीवाल यांच्या अटकेशी संबंधित अहवालावर बारीक लक्ष ठेवून असल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते. तो न्याय्य कायदेशीर प्रक्रियेला प्रोत्साहन देतो.
यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने भारतातील काही कायदेशीर कारवाईबाबत केलेल्या टिप्पणीवर आमचा तीव्र आक्षेप आहे. मुत्सद्देगिरीमध्ये राज्यांनी इतरांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अंतर्गत बाबींचा आदर करणे अपेक्षित आहे. जेव्हा तुमच्या देशामध्येही लोकशाही असते तेव्हा ही जबाबदारी अधिक वाढते. अशा परिस्थितीत अशा टिप्पण्यांनी चुकीचे उदाहरण ठेवले आहे. भारताची कायदेशीर प्रक्रिया स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेवर आधारित आहे, जी वस्तुनिष्ठ आणि वेळेवर निकालासाठी वचनबद्ध आहे. त्याच्याकडे बोट दाखवणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
यापूर्वी जर्मनीने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत वक्तव्य केले होते. या प्रकरणी जर्मन दूतावासाचे उपप्रमुख जॉर्ज एन्झ्वेलर यांना भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने समन्स बजावले होते. भारताने हे देशाची अंतर्गत घटना असल्याचे वर्णन केले होते आणि जर्मन बाजूच्या टिप्पण्यांना तीव्र विरोध व्यक्त केला होता.
जर्मनीने काय म्हटले?
केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर आम्ही या घटनेवर लक्ष ठेवून आहोत, असे जर्मनीने म्हटले होते. भारत हा लोकशाही देश आहे आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की या प्रकरणात न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित मानके, मूलभूत लोकशाही तत्त्वे लागू होतील. केजरीवाल यांना निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार आहे.
भारताने काय प्रतिसाद दिला?
यानंतर, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की, आम्ही जर्मनीच्या टिप्पण्यांना भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप मानतो. भारत हा एक मजबूत कायदेशीर व्यवस्था असलेला देश आहे आणि या प्रकरणातही कायदा आपला मार्ग स्वीकारेल.
केजरीवाल जेलमधून सरकार चालवतील
यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. यानंतर न्यायालयाने त्याला 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवले. ईडीने कोर्टाकडे 10 दिवसांची कोठडी मागितली असली तरी तपास यंत्रणेला 6 दिवसांची कोठडी देण्यात आली होती. आता केजरीवाल यांना २८ मार्च रोजी दुपारी २ वाजता न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. रिमांड मिळाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल म्हणाले होते की, मी राजीनामा देणार नाही आणि जेलमधूनच सरकार चालवणार आहे.
