सर्वसामान्यांना लुटायचे आणि श्रीमंतांना वाटायचे हेच मोदी सरकारचे धोरण.
गेल्या १० वर्षात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील घोषणांची अंमलबजावणी शून्य.
शेतकरी, कष्टकरी, तरुण मध्यम वर्गासह सामान्य जनतेच्या अर्थसंकल्पातून घोर निराशा.
मुंबई – केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारच्या शेवटच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नेहमीप्रमाणे मोठे मोठे आकडे सांगून काहीतरी भव्य केल्याचा आभास निर्माण केला आहे.
शेतकरी, कष्टकरी, महिला, तरुण, मध्यम वर्गासह सामान्य जनतेची या अंतरिम अर्थसंकल्पाने घोर निराशा केली आहे. सर्वसामान्यांना लुटायचे आणि श्रीमंतांना वाटायचे हेच मोदी सरकारचे धोरण असून जुमलेबाज भाजपा सरकारचा आणखी एक जुमेलबाज अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, पंतप्रधान किसान योजनेतून १२ कोटी शेतकऱ्यांना सरकारी मदत, पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात तसेच ४ कोटी शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकवीमा योजनेचा लाभ, अन्नदात्याच्या उत्पादनासाठी एमएसपी वेळोवेळी वाढवली जात आहे असे सांगितले परंतु एमएसपीचा कायदा अजून केलेला नाही.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, शेतमालाला हमी भाव देणार, या आश्वासनाची पूर्तता १० वर्षात झालेला नाही. खते, बि बियाणे, डिझेल महाग केले आहे शेतीसाहित्यांवर जीएसटी लावून शेतकऱ्यांना लुटले जात आहे. १० वर्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. खतांच्या सबसिडीवर १३ टक्के एवढी मोठी कपात केली आहे. त्यामुळे खतांच्या किमती वाढणार आहेत.
आयकर संकलनात वाढ झाल्याचे अर्थमंत्री सांगतात पण कार्पोरेट टॅक्सची वसुली घटली आहे. मध्यमवर्गियांची लूट व श्रीमंतांना सुट असे मोदी सरकारचे धोरण आहे. चुकीच्या पद्धतीने जीएसटी लावून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक धोरणांना काळीमा फासण्याचे काम भाजपा सरकारने केले आहे. मोठ्या उद्योगपतींची ११ लाख कोटी रुपयांची कर्ज माफ केली आहेत. सर्व बाजूंनी गरिबांनी लुटायचे आणि मुठभर धनदांडग्यांना वाटायचे हेच भाजपा सरकारचे मागील १० वर्षात धोरण राहिले आहे असे पटोले म्हणाले.
मोदी सरकारच ८० कोटी लोकांना मोफत राशन पुरवत असल्याचे जाहीरपणे सांगते परंतु गरिबी रेषेत सुधारणा झाली असती तर ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन देण्याची गरजच काय? हे सरकारचे यश नाही तर मोठे अपयश आहे. मनरेगा निधीचे वाटप वाढवण्याचाही समावेश असल्याचे अर्थमंत्री म्हणतात पण युपीए सरकारने गरिब लोकांना ‘मनरेगा’ योजनेतून हक्काचा रोजगार दिला होता ही योजना मोडीत काडण्याचे काम मोदी सरकारने करत गरिबांच्या पोटावर पाय दिला आहे, त्यांच्या तोंडातील घास हिरावून घेतला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाज कल्याण, शिक्षण, आरोग्य, कृषी विभागावर तरतूद केलेल्या निधीतला कमी खर्च केला आहे. महिलांसाठी ३० कोटी रुपयांचे मुद्रा कर्ज, प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ७० टक्के महिलांना घरे, बचत गटांना कर्जाची सोय, एक कोटी महिला ‘लखपती दिदी’ झाल्याचे सांगत आहेत पण महिला सुरक्षेसंदर्भात बोंबाबोंबच आहे.
महिलांवर अन्याय, अत्याचारांच्या संख्येत मोठी वाढ झालेली आहे त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या केवळ थापा मारल्या आहेत. मोदी सरकारच्या काळात महिला अधिकच असुरक्षित झाल्या आहेत. नोकरदार व मध्यम वर्गांसाठी महत्वाच्या असलेल्या आयकर कर रचनेत कोणताही बदल केलेला नाही असेही पटोले म्हणाले.
