केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना वगळून भाजपने आपल्या संसदीय मंडळात मोठा बदल केला आहे. याशिवाय आणखी काही नावे त्यातून काढून टाकण्यात आली आहेत. आता भाजपच्या संसदीय मंडळात एकही मुख्यमंत्री ठेवण्यात आलेला नाही. संसदीय मंडळात एकूण 11 सदस्य ठेवण्यात आले आहेत, ज्यात जेपी नड्डा हे पक्षाचे अध्यक्ष आहेत आणि ते त्याचे अध्यक्षही आहेत. त्यांच्याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा, बीएस येडियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इक्बाल सिंग लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जातिया हे देखील त्याचे सदस्य आहेत. त्याचवेळी पक्षाचे संघटन सरचिटणीस बी.एल. संतोष यांनाही सदस्य करण्यात आले आहे.
या 15 नेत्यांना निवडणूक समितीत स्थान देण्यात आले आहे…
भाजपकडून नवीन निवडणूक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये एकूण 15 सदस्यांचा समावेश करण्यात आला असून पक्षाध्यक्ष असल्याने जेपी नड्डा हे समितीचे प्रमुख आहेत. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा, बीएस येडियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इक्बाल सिंग लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जातिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथूर, बीएल संतोष आणि वनथी श्रीनिवास यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
गडकरी बाहेर आणि फडणवीसांना एंट्री…काय समीकरण?
भाजपने केलेल्या या बदलातील सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे नितीन गडकरी यांची संसदीय मंडळातून हकालपट्टी. मोदी सरकारच्या दोन्ही कार्यकाळात ते अतिशय लोकप्रिय मंत्री राहिले आहेत. रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयातील त्यांच्या कामाची बरीच चर्चा झाली आहे. शिवाय, पक्षाच्या माजी अध्यक्षांना संसदीय मंडळात कायम ठेवण्याची परंपरा आहे, जी लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्या हकालपट्टीनंतरच संपली. मात्र नितीन गडकरींसारख्या सक्रिय आणि तगड्या नेत्याला येथून हटवणे धक्कादायक आहे. मात्र, समतोल साधत भाजपने नितीन गडकरींच्या जागी देवेंद्र फडणवीस यांची बढती करून त्यांचा केंद्रीय निवडणूक समितीत समावेश केला आहे.
शिवराजांच्या जागी जातियाला मिळाली एन्ट्री, काय आहे भाजपचा प्लॅन
याशिवाय शिवराज सिंह चौहान यांचीही दीर्घकाळानंतर संसदीय मंडळ आणि निवडणूक समितीतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी पक्षाने संसदीय मंडळ आणि निवडणूक समितीवर सत्यनारायण जातिया यांचा समावेश केला आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या निवडणूक समिती आणि भाजपच्या संसदीय मंडळातही राज्य आणि जाती यांच्यातील समतोल पाहायला मिळतो. भाजपने पहिल्यांदाच इक्बाल सिंग लालपुरा यांच्या रूपाने एका शीख नेत्याचा संसदीय मंडळात समावेश केला आहे. याशिवाय ओबीसी नेता म्हणून हरियाणाच्या सुधा यादव यांना संधी देण्यात आली आहे. तर तेलंगणाचे के. लक्ष्मण आणि कर्नाटकचे बीएस येडियुरप्पा यांनाही दक्षिण विस्ताराच्या योजनेचे संकेत देण्यात आले आहेत.
