रामटेक – राजू कापसे
रामटेक – सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत गट ब वैद्यकीय अधिकारी सरकारी अनास्थामुळे २३ वर्षापासून पदोन्नतीपासून वंचित आहे याची यादी शासनाने तयार केली परंतू त्यावर अंबलबजावणी कधी हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आदिवासी व ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व विविध पथके यास्तरावर महाराष्ट्रात साधारण ७१० गट -ब वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत हे सर्व डॉक्टर बीएएम एस पदवीधारक आहेत.
शासन निर्णयानुसार प्रा .आ. केंद्रात २ वैद्यकीय अधिकारी यांचे पद मंजुर असतात पैकी १ पद गट ब व दुसरे गट अ करीता मंजूर आहेत या दोन्ही वैद्यकीय अधिकारी यांचे प्रा. आ. केंद्र स्तरावर समान कर्तव्य व जबाबदारी असतात तरीही दोन्ही वैद्यकीय अधिकारी यांचे वेतन व भत्ते भिन्न आहेत ही शोकांतिका आहे.
यामुळे बीएएमएस डॉक्टर गट-ब वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर वर्षानुवर्षे अन्याय होत आहे.यामुळे समान संधीचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला आहे.एकीकडे केंद्र सरकार यांनी स्वतंत्र आयुष्य मंत्रालय स्थापन करून भारतीय उपचार पद्धती आयुर्वेद ला प्राचीन काळाप्रमाणे जागतिक दर्जा व वारसा मिळवून देण्यासाठी जागतिक योग दिवस यासारखे विविध आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे ठरविले आहे तरी महाराष्ट्रसारख्या प्रगत राज्यात आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतीला दुय्यम वागणूक का?असा प्रश्न नागरिकांना पडतो.मुळात आयुर्वेद हे भारतीय शास्त्र असुन या पदवीधारकांना सन्मानजनक राजाश्रय मिळाला नाही तर सर्व उपचार पद्धतीची जननी असणाऱ्या आयुर्वेद शास्त्राची प्रगती होणार तरी कशी ?
आज संपूर्ण जग शाश्वत व उपद्रवरहित उपचार पद्धती शोधत आहे. आयुर्वेद व योग हे भारतीय शास्त्रात केंद्र शासन व जागतिक संस्था मधे करार केले जात आहे. मोठ्या प्रमाणात संशोधन केले जात आहे.देशात महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे येथे उच्च व दर्जेदार शिक्षण व उपचार घेणे करिता देश व विदेशातील रुग्ण येत येतात.
शासन सेवेतील पदव्युत्तर बीएएमएस, एमडी/एम एस वैद्यकीय अधिकारी यांना गट अ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणे पदोन्नतीमध्ये प्राधान्य देवून समान संधी देणे आवश्यक आहे. तसेच नोकरी अंतर्गत पदव्युत्तर शिक्षणाची समान संधी देणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्वतंत्र आयुष मंत्रालय निर्माण करून त्या अंतर्गत उच्च व दर्जेदार संस्था उभे राहू शकतात. असंसर्गजन्य आजार व संसर्गजन्य आजार वर दर्जेदार सेवा आयुर्वेद शास्त्रामार्फत दिल्या जाऊ शकतात.
याप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य सेवा भक्कम केल्यास आदिवासी दुर्गम नक्षलग्रस्त भागातील गोरगरीब नागरिकांच्या आरोग्यामध्ये व जीवनमानामध्ये लक्षणीय सुधार होऊ शकतो. एकीकडे ह्या आदिवासी दुर्गम भागामध्ये वेळोवेळी पदभरती करून एमबीबीएस डॉक्टर सेवा देण्यासाठी जात नाही. १९८१ च्या शासन निर्णयामध्ये शासन सेवेत कार्यरत एमबीबीएस व बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी यांना सेवा विषयक बाबी मधे समान संधी देण्यात येतील असे नमुद आहे.
परंतु आज ४ दशके पुर्ण झाली तरी बीएएमएस डॉक्टर यांच्या वरील अन्यायाचे शुक्लकाष्ठ संपण्याचे नाव घेत नाही . हा अन्याय नियुक्ती, पदोन्नती, पदव्युत्तर शिक्षण, वेतनभत्ते यामध्ये एमबीबीएस व बीएएमएस असा भेद करण्यात आला आहे. हा अन्याय व भेद दुर्गम नक्षलग्रस्त आदिवासी डोंगराळ भागात गोरगरीब रुग्णांना सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांच्या बाबतीत घडत आहे.
अन्याय करणाऱ्या पेक्षा अन्याय सहन करणारा दोषी असतो त्यामुळे चला आता लढू या आणि आपल्यावरील अन्याय दूर करू या या भूमिकेत महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अधिकारी महासंघ ही संघटना होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात आहे.
विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच मा. खासदार, मा. आमदार अश्या २५० लोकप्रतिनिधी मार्फत या अन्यायाला वाचा फोडण्याकरिता व गट अ पदावर पदोन्नती करिता स्वतंत्र पत्रव्यवहार तसेच शिफारस शासनास करण्यात आल्याचे नागपूर ज़िल्हा प्रतिनिधी व राज्य महिला अध्षक्षा डॉ. वर्षा भादिकर, डॉ. संदीप आप्पा डॉ. अश्विनी नाखले, डॉ. दीप्ती पुसदेकर डॉ. उमेश देशमुख डॉ. हर्षा बरापात्रे डॉ.प्रीती गेडाम डॉ .मंगेश रामटेके डॉ. सहारे यांनी सांगितले.
