राजकारणातील विरोधीपक्षावर होणाऱ्या सीबीआय आणि ईडीचा गैरवापराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 5 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. 14 राजकीय पक्षांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या निवेदनाची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणीसाठी ५ एप्रिलची तारीख निश्चित केली. याचिका दाखल करणाऱ्या राजकीय पक्षांमध्ये DMK, भारत राष्ट्र समिती, तृणमूल काँग्रेस यांचाही समावेश आहे.
राजकीय पक्षांनी याचिकेत ही मागणी केली…
या याचिकेत सीबीआय आणि ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांनी अटकेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी केली आहे. सिंघवी म्हणाले की, 95 टक्के प्रकरणे विरोधी नेत्यांविरोधात आहेत. अटकपूर्व आणि अटकेनंतर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी आमची इच्छा आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांचाही समावेश होता.
यूपी बॉडी निवडणूक प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली…
यूपी नागरी निवडणूक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात २७ मार्चला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार महापौर आणि सभापती पदांचे आरक्षण तिहेरी चाचणीच्या आधारे होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून उत्तर प्रदेशच्या मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल सादर केला असून, त्यात मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचे सूत्र देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून निवडणुका घेण्याची परवानगी मागितली आहे.
या पक्षांनी दाखल केली याचिका
- काँग्रेस
- तृणमूल काँग्रेस
- आम आदमी पार्टी
- झारखंड मुक्ति मोर्चा
- जनता दल यूनायटेड
- भारत राष्ट्र समिति
- राष्ट्रीय जनता दल
- समाजवादी पार्टी
- शिवसेना (उद्धव ठाकरे)
- नेशनल कॉन्फ्रेंस
- नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
- सीपीआय
- सीपीएम
- डीएमके
