आकोट- संजयआठवले
आकोट शहरातील तीन ठिकाणी हरित पट्टा विकसित करणे करिता तयार केलेल्या बनावट ठरावाचे आधारे पालिकेने लाखो रुपये खर्च करून बोलाविलेल्या निविदांकरिता झालेल्या खर्चासाठी नेमका जबाबदार कोण? आणि हा खर्च कुणाकडून वसूल करायचा? नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, कनिष्ठ अभियंता की ठराव पारित करणाऱ्या नगरसेवकांकडून? अशी पुच्छा आता आकोटकर करू लागले आहेत. त्यामुळे हरित पट्टा प्रकरण काळात सत्तेत असलेल्या आणि या ठरावाचे बाजूने मतदान करणाऱ्या नगरसेवकांना जनतेच्या असंख्य प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार असल्याचे चित्र आहे.
पालिकेने कोणत्याही विकास कामाचा ठराव पारित केल्यानंतर त्या कामाची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळवणे करता प्रस्ताव तयार करण्यात येतो. संबंधित यंत्रणे कडून मान्यता मिळतांना पालिकेला प्रस्तावित कामाच्या अंदाजपत्रकीय मूल्याच्या १% तांत्रिक शुल्क अदा करावे लागते. त्यानंतर मान्यता प्राप्त होते. मान्यतेनंतर सदर काम करण्याकरिता निविदा बोलाविण्यात येतात. त्याकरिता वृत्तपत्रांना जाहिरात देण्यात येते. शहरात हरितपट्टा विकास करण्याकरिता ही सारी प्रक्रिया पालिकेद्वारे पार पाडण्यात आली. त्याकरता पालिकेकडून अंदाजे ४ लक्ष रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र जिल्हाधिकारी यांचे समक्ष झालेल्या सुनावणीत या कामांचा डोलारा ज्या ठरावाचे आधारावर उभा करण्यात आला, तो ठरावच बनावट असल्याचे सिद्ध झाले. परिणामी जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी या कामाची प्रशासकीय मान्यताच रद्द केली. त्यामूळे पालिकेने या कामावर केलेला खर्च वाया गेला. परंतु हा सारा प्रकार बेकायदेशीर असल्याने हा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावा अशी आकोटकरांमध्ये चर्चा आहे. कुण्यातरी बेईमानाला लाभ पोहोचण्याकरिता नागरिकांच्या घामाचा पैसा उपयोगात आणला जात असेल तर ही बाब अतिशय संताप जनक असल्याचे सुज्ञ नागरिकांचे म्हणणे आहे.
पालिकांमध्ये अशा बदमाश्या होऊन जनतेच्या पैशांची नासाडी करण्यात येवू शकते याची प्रशासनाला जाणीव होतीच. त्याकरिता प्रशासनाने वारंवार पावले उचललेली आहेत. चुकीचे व नुकसानदायक ठराव पालिकांनी मंजूर करु नयेत म्हणून अनेक बंधने घातली. असे ठराव पारित करणाऱ्या सभासदांवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ९६ अन्वये जबाबदारी निश्चित करुन कलम १४९ व १५० मधील तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईची रक्कम वसूल करण्याची व्यवस्था करण्यात आली.त्यानुसार या बनावट ठराव प्रकरणी संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे्. या ठरावाचे अवलोकन केले असता, लक्षात येते की हा ठराव दिनांक ०८.०९.२०२१ रोजी च्या विशेष सभेत सर्वानुमते पारित करण्यात आला. या सभेकरिता हरिनारायण माकोडे,अब्रार खान, शिवदास तेलगोटे, गजानन लोणकर, गंगाबाई चंदन, सारिका जैस्वाणी, मंदा घोडेस्वार, शशिकला गायबोले, संगीता बोरोडे, विवेक बोचे, मंगेश चिखले, मंगेश पटके, दिपाली केवटी, मंगेश लोणकर, माया धुळे, नाझिया फिरदौस अनिसुद्दीन, योगेश पुराडऊपाध्ये, सीताबाई मर्दाने व पुरुषोत्तम चौखंडे हे पालिका सदस्य उपस्थित होते. हा ठराव सर्वानुमते पारित झाला. म्हणजेच या ठरावाच्या बाजूने सभेत उपस्थित सर्व सदस्यांनी मतदान केले. परिणामी या ठरावाचे आधारे झालेल्या खर्चासाठी हे सर्व पालिका सदस्य, अध्यक्ष व मुख्याधिकारी जबाबदार ठरतात. त्यामुळे शासकीय नियमांचे तरतुदीनुसार ह्या ठरावाचे आधारे करण्यात आलेल्या अंदाजे ४ लक्ष रुपयांची वसुली या सर्वांच्या खाजगी मालमत्तेमधून केली जाऊ शकते.
परंतु या बनावट ठरावाआधारे झालेल्या पालिका खर्चाची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांकडून वसुली होणे करिता या प्रकरणाची सक्षम अधिकाऱ्याकडे अर्थात जिल्हाधिकारी यांचे कडे तक्रार होणे गरजेचे आहे. परंतू या तक्रारीनंतर जबाबदारी निश्चित केली जाऊन नुकसान भरपाई वसूल झाली तरी ठराव पारित करण्यासंदर्भात सभेत उपस्थित पालिका सदस्यांना पोलीस चौकशीलाही सामोरे जावे लागणार आहे. म्हणजे या पालिका सदस्यांचा सदर ठरावाशी संबंध आढळल्यास त्यांचे वर जबाबदारी निश्चित होऊन त्यांच्याकडून नुकसान वसुलीही होईल सोबतच बनावट ठरावाद्वारे शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलीस कार्यवाही होऊ शकते. या प्रकरणी पालिकेकडून पुढील आठवड्यात पोलिसात तक्रार दाखल होणारच आहे. त्यासोबत या नुकसान वसुली करिता जिल्हाधिकारी अकोला यांचे कडेही तक्रार दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणी काय काय घडते आणि त्यातून काय काय निघते ह्याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे.
