आकोट- संजय आठवले
आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी कडून ग्रामपंचाय वडाळी सटवाई यांना मालमत्ता करापोटी १ कोटी ४८ लक्ष ८० हजार रुपयांचे घेणे असताना ग्रामपंचायतीने न्यायालयात केवळ ३२ लक्ष रुपयांमध्ये तडजोड केल्यावर तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही ही ३२ लक्ष रुपयांची रक्कम ग्रामपंचायत खात्यात जमा झालेली नसल्याने एकच गदारोळ निर्माण होऊन ही रक्कम नेमकी गेली कुठे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही रक्कम कोणत्यातरी मध्यस्थाकडे जमा असल्याचे ग्रामसचिवाचे म्हणणे असल्याने त्या मध्यस्थाने ही रक्कम कोणत्या अधिकारात स्वतःकडे ठेवली? असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे. दुसरीकडे या प्रकाराने सरपंच, सचिव आणि थकबाकीदार हे तिघेही अडचणीत आले आहेत.
अवसायनात निघालेली आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी बँकेने लिलावात काढली. सरफेसी कायद्यानुसार श्रीकृष्ण ट्रेडर्स अमरावती यांनी ही गिरणी खरेदी केली. ही गिरणी खरेदी करताना सूतगिरणीचे विविध शासकीय कर व देणे, कामगारांचे देणे तथा गिरणीचा मालमत्ता कराचा भरणा आपण करणार असल्याचे खरेदीदाराने मंजूर केले. त्यानुसार गिरणी खरेदीदारांने शासकीय बोजा अदा केला. मात्र गिरणी कामगार तथा ग्रामपंचायतचा मालमत्ता कर तुंबविला.
ग्रामपंचायत वडाळी सटवाईने करापोटी गिरणीकडे १ कोटी ४८ लक्ष ८० हजार रुपयांची मागणी केली. परंतु खरेदीदाराने वन टाइम सेटलमेंट करण्याची तयारी दर्शवून ही रक्कम कमी करण्याची धडपड चालविली. ही तडजोड करणेकरिता शासनाने काही नियम, बंधने निर्धारित केलेली आहे. त्यांचे अनुपालनासह ग्रामपंचायत सदस्यांनाही विश्वासात घेणे बंधनकारक आहे. त्यासोबतच अशी रक्कम किती कमी करावी याचेही दिशानिर्देश शासनाने निर्गमित केलेले आहेत. परंतु सरपंच, सचिव व खरेदीदार यांना हा व्यवहार चोरून करावयाचा होता. त्यानुसार तो झालाही आहे. त्यामुळेच ह्या अव्यापारेषु व्यापारात सरपंच, सचिव यांनी लक्षावधी रुपये स्वाहा केल्याची ग्रामस्थांमध्ये जबरदस्त चर्चा आहे.
हा व्यवहार नियम बंधनांनी केला गेला असता, तर ना सरपंच सचिवांना घबाड मिळविता आले असते ना गिरणी खरेदीदाराला इतकी प्रचंड सवलत मिळाली असती. त्यामुळे हा व्यवहार पार पाडणेकरिता न्यायालयीन तडजोडीचा मार्ग स्वीकारला गेला. अर्जदार म्हणून वडाळी सटवाई सरपंच, सचिव तथा गैर अर्जदार म्हणून श्रीकृष्ण ट्रेडर्स संचालिका आर. डी. मंत्री यांनी आकोट न्यायालयात संयुक्त स्वाक्षरी केलेला तडजोड नामा दाखल केला. त्यात म्हटले आहे कि, “अर्जदार व गैर अर्जदार यांनी तोडजोडी मार्फत संपूर्ण कराची परतफेड एक रकमी करण्याचे दृष्टीने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियमातील तरतुदीनुसार औद्योगिक वापर बंद असलेल्या कालावधीतील कर आकारणी मध्ये सूट देणे बाबत ग्रामसभेमध्ये ठरल्याप्रमाणे कर आकारणी करून ३२ लक्ष रुपये ही रक्कम स्वीकारण्याचे ठरविले आहे”.
येथे उल्लेखनीय आहे कि, करापोटी स्वीकारण्यात येणारी ही रक्कम ग्रामपंचायत वडाळी सटवाईच्या ग्रामसभेत ठरविण्यात आल्याचे न्यायालयास सांगण्यात आले. परंतु गावकरी तथा ग्रामपंचायत सदस्य यांचे म्हणण्यानुसार अशी कोणतीही ग्रामसभा घेण्यातच आलेली नाही. म्हणजे सरपंच, सचिवांनी न्यायालयात सादर केलेला ग्रामसभेचा ठराव हा चक्क बनावट असल्याचे स्पष्ट होते. त्यानंतर दि.३०.४.२०२३ च्या राष्ट्रीय लोक अदालती मध्ये ही तडजोड करण्यात आली. ज्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले कि, ‘थकबाकीदार आज रोजी ३२ लक्ष रुपयांचा भरणा करीत असून उर्वरित रक्कम दि.२० जून २०२३ पर्यंत भरणार आहे’. या तडजोडनाम्यावर लोक अदालतीचे पॅनल प्रमुख आकोट जिल्हा व सत्र न्यायाधीश चकोर बाविस्कर, पॅनल सदस्य एडवोकेट व्ही.जी.मंढरे, वडाळी सटवाई सरपंच ममता अमोल कोहरे, सचिव एम. एम. भाम्बुरकर, आणि श्रीकृष्ण ट्रेडर्स संचालिका आर.डी. मंत्री यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
अशाप्रकारे कर भरण्याचा विधी संपन्न झाला. मात्र त्यानंतर ही ३२ लक्ष रुपयांची रक्कम अथवा धनादेश नेमका कुठे आहे? याची कुणालाही अजिबात कल्पना नाही. ही रक्कम ना ग्रामपंचायतचे खात्यात जमा झाल्याचे दिसते ना त्याची अभिलेख्यात नोंद घेतल्याचे दिसते. या संदर्भात ग्रामपंचायत सचिव एम. एम. भाम्बुरकर यांनी सांगितले कि, ही रक्कम कुण्यातरी अज्ञात मध्यस्थाकडे ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतची रक्कम या मध्यस्थाकडे कशी व का ठेवण्यात आली? आणि हा मध्यस्थ नेमका कोण आहे? अशी गावकरी विचारणा करीत आहेत.
त्यातच एक मजेदार कथा कानावर आली आहे. ती अशी कि,ही रक्कम आमदार प्रकाश भारसाखळे यांचेकडे असून त्यांनीच गिरणी खरेदीदार व सरपंच, सचिवांमध्ये समेट घडवून आणला आहे. परंतु आमदार भारसाखळे व गिरणी खरेदीदार मंत्री यांचे संबंधांकडे एक दृष्टिक्षेप टाकला असता, दोघेही एकमेकांना पाण्यात पाहत असल्याचे लक्षात येते. त्यातच आमदार भारसाखळे यांचे पुत्र विजय भारसाखळे यांनी मुर्तीजापुर येथे बांधलेल्या मॉल बद्दल नुकतीच दि.१८.७.२०२३ रोजी दीपक मंत्री यांचे नावाने तक्रार झालेली आहे. हे वास्तव पाहू जाता एका धूर्त दलालाने या प्रकरणात कोणी विरोध करू नये याकरिता आमदार भारसाखळे यांचे नावाचा गैरवापर करण्याचा प्रयास केला असल्याचे जाणवते. या धूर्त दलालाचे नाव अख्ख्या गावाला ठाऊक आहे.
एकीकडे हे असे असले तरी दुसरीकडे मात्र सरपंच, सचिव व मंत्री हे तिघेही न्यायालयाच्या रडारवर आले आहेत. याची कारणे अशी कि, तडजोडनामा दाखल करतेवेळी यांनी ही तडजोड ग्रामसभेच्या ठरावाचे आधारे करण्यात येत असल्याचे न्यायालयास भासविले. जेव्हा कि, अशी सभा झालेलीच नाही. म्हणजेच या लोकांनी न्यायालयाची फसवणूक केली.दुसरी असे की, तडजोडीत ठरलेली रक्कम तब्बल तीन महिने उलटल्यावरही ग्रामपंचायत खात्यात जमा झालेली नाही. हा शासनाच्या मालकीचा व जनहिताचा पैसा आहे तोच संबंधितांनी गायब केलेला आहे. तिसरे म्हणजे ही रकम न भरून अर्जदार व गैर अर्जदार यांनी न्यायालयीन निवाड्याचा अवमान केला आहे.
चौथे म्हणजे ह्या तडजोडीनुसार वर्तन न केल्याने अर्जदार व गैर अर्जदार यांनी याप्रकरणी न्यायालयाचा अनमोल वेळ वाया घालविला आहे. या साऱ्या मुद्द्यांची तक्रार झाल्यास अर्जदार व गैर अर्जदार यांचेवर फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात. विशेष म्हणजे हा शासकीय व जनहिताचा निधी असल्याने या संदर्भात कुणीही तक्रार करू शकतो. त्यामुळे सरपंच, सचिव व गिरणी खरेदीदार हे तिघेही अडचणीत आले आहेत.
