आकोट- संजय आठवले
आकोट : अवसायनात निघालेली आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी खरेदी करणाऱ्यांचे नावे करण्याकरिता करण्यात आलेला फेरफार व सातबारा नोंद रद्द करून या मालमत्तेची पूर्ववत स्थिती कायम करण्याचा दुसरा आदेश पारित करणारे उपविभागीय अधिकारी व त्याची अंमलबजावणी करणारे तहसीलदार, मंडळ अधिकारी हे अडचणीत आले आहेत. आकोट न्यायालयाने या सर्वांवर न्यायालयाची अवमानना केल्याप्रकरणी खटला दाखल करून घेतला असून या प्रकरणात येत्या १८ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एका सत्ताधारी राजनेत्याचे दबावाने या अधिकाऱ्यांनी हा गैरप्रकार केल्याने तो राजनेता नामा निराळा राहून हे गैरकृत्य करणारे अधिकारी मात्र न्यायालयीन अवमाननेच्या कचाट्यात सापडले आहेत.
आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी लिलाव प्रक्रियेपासूनच शासकीय अधिकाऱ्यांची कर्तव्य कुचराई, चुकीचे निर्णय आणि संदेहास्पद वर्तन यांचे तावडीत सापडल्याचे दिसत आहे. याचा प्रारंभ झाला २५.४.२०२२ रोजी. या दिवशी सहकारी सूतगिरण्यांकडिल थकित शासकीय अर्थसहाय्य वसुली करिता मालमत्तेवर बोजा चढविणे संदर्भात वस्त्रोद्योग आयुक्तालय नागपूर येथे आढावा सभा झाली. या सभेत शासकीय थकीत अर्थसहाय्य असणाऱ्या सूतगिरण्यांवर बोजा चढविण्याचा निर्णय घेतला गेला.
त्यावर अंमल करणेकरिता राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांचा वित्तीय आकृतीबंध ५:४५:५०: इतका ठरविला गेला. त्यानुसार पाच टक्के गिरणीचे स्वभागभांडवल, ४५ टक्के शासन सहभाग व ५० टक्के वित्तीय संस्थांचे दीर्घ मुदती अर्थसहाय्य मुक्रर केले गेले. त्यात राज्यातील ३५ सूतगिरण्यांचा समावेश आहे. या गिरण्यांना विविध लेखाशीर्षाखाली १२०४.४५ कोटी शासकीय अर्थसहाय्य देण्यात आलेले आहे. परंतु या गिरण्यांनी या रकमेची परतफेड न केल्याने शासनाची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात तुंबली. वित्तीय संस्था अर्थसहाय्य करते वेळीच गिरण्यांच्या मालमत्तेवर वित्तीय बोजा चढवितात. मात्र शासनाकडून असे केले गेले नाही. त्यामुळे शासनाची थकीत बाकी असलेल्या गिरण्यांवर बोजा चढविणे बाबत सहाय्यक संचालक लेखा, वस्त्रोद्योग महाराष्ट्र शासन नागपूर यांनी प्रादेशिक उप आयुक्त वस्त्रोद्योग नागपूर यांना दिनांक १८.५.२०२२ रोजीच्या पत्राने कळविले.
मात्र लाल फितेशाहीने यावर सत्वर पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणीचा लिलाव होऊन दि. ९.९.२०२२ रोजी या गिरणीची खरेदी प्रक्रिया पार पडली. दि. १२.९.२०२२ रोजी खरेदीदारांनी ही गिरणी ताब्यात घेतली. त्यानंतर २२.१२.२०२२ रोजी गिरणीचा फेरफार व सातबारा नोंद खरेदीदाराचे नावे करण्यात आली. अशा प्रकारे गिरणीची पूर्णत: विल्हेवाट लावल्यानंतर शासकीय यंत्रणा अचानक खडबडून जागी झाली. आणि दि. १८.५ २०२२ च्या पत्रावर अमल करणे करिता तब्बल साडेसात महिन्यांनी म्हणजे दि. ५.१.२०२३ रोजी प्रादेशिक उपायुक्त वस्त्रोद्योग नागपूर यांनी तहसीलदार आकोट यांना पत्र पाठवून आकोट सूतगिरणीवर ३६ कोटी ४८ लक्ष २२ हजार १९७ रुपयांचा बोजा चढविणे बाबत सूचित केले.
यामुळे सूतगिरणीची खरेदी, ताबा, नोंद इत्यादी होणेकरिता वस्त्रोद्योग अधिकाऱ्यांनी हेतूपुरतसरपणे ही दप्तर दिरंगाई केल्याचे दिसून येते. यावर आकोट गिरणीचे अवसायक यांनीही दि. ९.१.२०२३ रोजी तहसीलदार आकोट यांना पत्र देऊन सदर बोजा चढविणे बाबत सूचित केले. त्यामुळे तहसीलदार आकोट यांनी दि. १६.१.२०२३ रोजी मौजे जोगबन व वडाळी सटवाई या तलाठ्यांना बोजा चढविण्याची कार्यवाही करण्याचा आदेश दिला. परंतु हा आदेश ‘वराती मागून घोडे’ ठरला. दि.२०.१.२०२३ रोजी उपरोक्त दोन्हीही तलाठ्यांनी ‘आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणीचे नावे असलेला सातबारा आढळून येत नसल्याचे आणि त्या ठिकाणी सूतगिरणी खरेदीदारांची नोंद असलेला सातबारा अस्तित्वात असल्याचे’ उलट टपाली कळवले. तहसीलदारांनी ही माहिती वस्त्रोद्योग विभागाला कळविली.
परंतु खरेदीदारांनी खरेदी करारनाम्यात गिरणीची चालू व भविष्यात निर्माण होणारी देणी देण्याची जबाबदारी स्वीकारली असल्याचे सांगून वस्त्रोद्योग विभागाने हा बोजा चढविणे बाबत तहसीलदार आकोट यांना पुन्हा सुचित केले. त्यावर तहसीलदारांचे आदेशाने मौजे जोगबन व वडाळी सटवाई तलाठ्यांनी बोजाचे फेरफार तयार केले. परंतु त्यावर आक्षेप आल्याने व प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्याने ते फेरफार आज रोजी प्रमाणित होण्याचे प्रतीक्षेत अंगावर धुळीची चादर पांघरून
पहूडले आहेत. यावरून वस्त्रोद्योग अधिकाऱ्यांनी आकोट गिरणी खरेदीदारांना गिरणी खरेदी, ताबा व महसुली अभिलेखांची नोंद करणे करिता हेतूपूर्वक वेळ दिल्याचे दिसून येते.
त्यानंतर पाळी येते आकोट महसूल विभागाची. सूतगिरणीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे या विभागाला चांगलेच ज्ञात होते. सोबतच फेरफार व सातबारा हे महसुली अभिलेखे मालकी हक्काचा सक्षम पुरावा नसल्याचे आणि मालकी हक्क प्रदान करण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाचा असल्याचेही त्यांना चांगल्या प्रकारे ठाऊक होते. तरीही पूर्व उपविभागीय अधिकारी यांनी गिरणीचा वर्तमान फेरफार व सातबारा रद्द करून गिरणीच्या पूर्वस्थितीतील नोंद घेतली. असे करताना हे अधिकारी शासनाचे प्रहरी आहेत की आमदाराचे चाकर आहेत हेच कळायला मार्ग नाही. मंडळ अधिकारी निळकंठ नेमाडे यांनी तर घरात लगीन घाई असलेल्या वधुपित्याचीच भूमिका याप्रकरणी वठवली. आपल्या मंडळातील नोंद तर त्यांनी शीघ्र ती शिघ्र घेतलीच. पण सोबतच अन्य मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनाही तगादा लावून हा फेरफार व नोंद करून घेतली. अर्थातच त्यांचे सोबतीला आमदार भारसाखळे व त्यांचे स्वीय सहाय्यक यांचे फोनही होतेच.
परंतु येथे उल्लेखनीय बाब म्हणजे शासनाचे अहित करणारे बोजा प्रकरण पूर्वीच न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यानंतर आता आमदारांचे हित करणारे हे फेरफार व सातबारा नोंद प्रकरणही न्यायालयात दाखल झाले आहे. बोजा प्रकरणात उशिरा का होईना वस्त्रोद्योग विभागाने आपली जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयास करून आपली बाजू भक्कम केलेली आहे. मात्र या फेरफार व सातबारा प्रकरणी आकोट महसूल विभाग पूर्णतः न्यायालयीन जोखडात अडकला आहे. अर्थात न्यायालयात आमदाराचा फोन प्रभावहीन असल्याने या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात आपल्या कर्माची फळे स्वतः भोगावी लागणार आहेत.
कारण आकोट महसूल विभागाने न्यायालयीन उपमर्द केल्याची याचिका गिरणी खरेदीदारांनी आकोट न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी येत्या १८ जुलै रोजी होणार आहे. त्याकरिता तहसीलदार आकोट व दोन मंडळ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात उपस्थित राहणेबाबत सूचना पत्रे देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे या लोकांना ही सूचना पत्रे त्यांची पदनामाने दिली आहेत. मात्र फेरफार व सातबारा नोंद रद्दचा आदेश करणारे उपविभागीय अधिकारी विश्वनाथ घुगे यांना त्यांचे नावाने हे सूचना पत्र देण्यात आले आहे. अशी माहिती गिरणी खरेदीदारांचे विधिज्ञ अनिल कट्टा यांनी दिली आहे. त्यामुळे दिनांक १८ जुलै रोजीच्या सुनावणीत काय होते याकडे लक्ष लागलेले आहे.
