आकोट- संजय आठवले
शासनाच्या नगररचना विभागाने खणिपट्ट्या करिता नामंजूर केलेल्या शेतास शासनाच्याच आकोट तहसीलदारांनी वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अकृषक करून त्या शेतात गौण खनिज उत्खननाचे परवाने दिल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. यासोबतच या शेतात अवैध उत्खनन करून काढलेल्या गौण खनिजाची विल्हेवाट लावण्याकरिता आकोट महसूल विभागाने उत्खननकर्त्यास भरीव मदत केल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या बेकायदेशीर कृत्यास आकोट महसूल विभाग आणि संबंधित खदान नोकर संतोष शेंडे यांची मिलीभगत असल्याचे दिसत आहे.
आकोट तालुक्यातील मौजे गाजीपुर येथील गट क्रमांक ३२/१ ह्या १.६८ हे. क्षेत्रफळाचे शेतातील ६० गुंठे जागा तहसीलदार आकोट यांनी गौण खनिज उत्खनन प्रयोजनार्थ दिनांक ६. १२. २०१० रोजी कृषक केली होती. सदर भूस्वामी रावजी हिरामण सावलकर यांचे मृत्यू पश्चात त्यांची पत्नी जुगना रावजी सावलकर ही या शेताची भूस्वामी झाली. ती निरक्षर असल्याने तिने गौण खनिज उत्खननाचे सर्व व्यवहारांकरिता संतोष रामकृष्ण शेंडे या इसमास नोकरीस ठेवले. वास्तवात संतोष शेंडे याने या शेताचा अनधिकृत भाडेपट्टा करून शेतावर स्वतःचा कब्जा केलेला आहे. मात्र आदिवासी शेताचा कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी स्थानिक जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते. परंतु ती न घेताच हा भाडेपट्टा केल्याने ही बाब उघड न होणेकरिता संतोष शेंडे आणि जुगना सावलकर यांनी हा भाडेपट्टा दडवून ठेवला. आणि संतोष शेंडे ह्याला नोकरीस ठेवल्याचा बनाव निर्माण केला.
हा बनाव केल्यानंतर जुना सावलकर हिने उर्वरित १.०८ हे. शेताच्या खणिपट्टा मंजुरीकरिता अकोला जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिनांक१२ जानेवारी २०१८ रोजी अर्ज केला. या अर्जावर कार्यवाही करण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक ३० जानेवारी २०१८ रोजी चे पत्रांन्वये सहायक संचालक नगर रचना विभाग अकोला यांचा अभिप्राय मागविला. त्यावर नगर रचना अकोला ने दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संबंधितास त्रुटी पत्र दिले. दिनांक ८ मार्च २०१८ रोजी या त्रुटींचे अनुपालन केले गेले. त्यानंतर नगररचना विभाग अकोलाने दिनांक ९. ४. २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी अकोला यांना पत्र दिले. या पत्रात स्पष्ट केले गेले की, “मौजे गाजीपुर येथील गाव नकाशा नुसार खनिपट्टा वापर प्रस्तावित जागा गाजीपुर गावठाणापासून ५०० मीटर अंतराचे आत स्थित आहे. मंजूर प्रादेशिक योजनेतील तरतुदींचा विचार केल्यास सदर जागेत प्रस्तावित वापर अनुज्ञेय नाही. सरबब उक्त जागेत खदानी करता मंजुरीची शिफारस करता येत नाही”.
याचा सरळ अर्थ हा आहे की सदर शेतात गौणखनिज उत्खनन करता येत नाही. नगरचना अकोलाच्या ह्या निर्वाळ्याने रावजी सावलकर यांचे हयातीत तत्कालीन तहसीलदार यांनी या शेतात गौण खनिज उत्खनन करण्याकरिता दिनांक ६. १२.२०१० रोजी केलेला अकृषक आदेशही रद्द ठरतो. महत्त्वाचे म्हणजे कोणतेही शेत अकृषक करताना नगररचना विभागासह विविध विभागांचे अभिप्राय मागविणे अनिवार्य आहे. तथापि २०१० साली तत्कालीन तहसीलदार यांनी कोणत्याही विभागाचा अभिप्राय न बोलाविता परस्पर हे शेत अकृषक केले होते. तेव्हा असे अभिप्राय मागविले असते, तर या ठिकाणी उत्खनन अनुज्ञेय नसल्याचा हा निर्वाळा नगररचना विभागाने तेव्हाच दिला असता. परंतु तसे न झाल्याने या अवैध आदेशाचे आधारावर सन २०१० पासून या शेतात गौण खनिजाचे अनधिकृत उत्खनन सुरू झाले. आणि प्रत्येक तहसीलदार उत्खनन परवाने देत गेला. परंतु सन २०१८ मध्ये जुगना सावलकर हिचे अर्जावर कार्यवाही करणे करिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नगर रचना विभागाला अहवाल मागितला. त्यावेळी नगररचना विभागाने या शेतात उत्खनन अनुज्ञेय नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे किमान हे पत्र मिळाल्यानंतर तरी तत्कालीन तहसीलदार यांनी उत्खनन परवाने देण्याचे थांबविणे अथवा उत्खननकर्त्यांनी स्वतः उत्खनन थांबविणे अनिवार्य होते. मात्र तसे झाले नाही. उलट तत्कालीन तहसीलदार यांनी या अवैधतेवर कळस चढविला.
तो असा की, नगरचना अकोला चे या पत्रामुळे जिल्हा खणिकर्म विभागाकडून खनिपट्टा मिळण्यास अडचण निर्माण झाली. त्याने जुगना सावलकरचा नोकर संतोष शेंडे कोंडीत सापडला. परंतु त्यावर आकोट महसूल विभागाचेच सल्याने त्याने जुगना सावलकरचे हे उर्वरित शेत अकृषक करविण्याचा तोडगा काढला. त्यानुसार जुगना सावलकरच्या नावे तहसीलदार आकोट कडे अर्ज केला गेला. त्यावर आदेश करण्याकरिता तहसीलदार आकोट यांनी नियमानुसार नगररचना विभागासह विविध आठ विभागांकडून अभिप्राय मागविण्यासाठी त्यांना दिनांक १४.११.२०१९ रोजी पत्रे पाठविली. वास्तविक नगर रचना अकोलाची हरकत या शेतात उत्खनन करण्याकरिता होती. त्यामुळे वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ शेत अकृषक करणे बाबत ह्या विभागाचे काही म्हणणे नव्हते. तरीही आश्चर्य जनक बाब म्हणजे या आठ विभागांपैकी एकाचाही अभिप्राय विहित मुदतीत तहसीलदार आकोट कडे सादर झाला नाही त्यामुळे तत्कालीन तहसीलदार आकोट यांनी हे शेत या अभिप्रायांविनाच वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दिनांक १५.१२. २०१९ चे आदेशाने अकृषक केले.
वास्तवात ह्या शेतात भूखंड पाडून ते विकणे हे वाणिज्यिक प्रयोजन या आदेशात उल्लेखलेले आहे. गौण खनिज उत्खनन हे वाणिज्यिक प्रयोजन या आदेशात कुठेही नमूद नाही. दुसरीकडे अकोला नगररचना विभागानेही या ठिकाणी गौण खनिज उत्खनन अनुज्ञेय नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. तरी संतोष शेंडे याने जुगना सावलकरचे नावे या शेतात गौण खनिज उत्खननाकरिता परवाने मागितले. आणि असा परवाना देणे हे नियमबाह्य असल्याचे ठाऊक असल्यावरही तत्कालीन तहसीलदार यांनी उदार अंतःकरणाने तसे परवाने देणे सुरू केले. वास्तविक या ठिकाणी गौण खनिज उत्खनन अनुज्ञेय नसल्याचे नगर रचना अकोला चे पत्र तहसीलदार आकोट व जुगना सावलकर चा नोकर संतोष शेंडे या दोघांनाही प्राप्त झालेले आहे. ते पाहू जाता, असे गौण खनिज उत्खननाचे परवाने मागणे व ते देणे हा अव्यापारेषू व्यापार असून ती शासनाची दिशाभूल आहे. आणि आश्चर्यजनक म्हणजे ही दिशाभूल सन २०१० पासूनचे सारे तहसीलदार, रावजी सावलकर आणि त्यानंतर संतोष शेंडे हे दिनांक १४ मार्च २०२२ पर्यंत करीत आलेले आहेत. त्यामुळे सन २०१० पासून या ठिकाणी झालेल्या उत्खननाचे मोजमाप घेऊन या अवैध उत्खननापोटी (रावजी सावलकर हयात नसल्याने) जुगना सावलकर हिचेवर दंड आकारणी करण्याची तथा विविध तहसीलदार यांच्यावर योग्य ती शास्ती लावण्याची कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.
