आकोट – संजय आठवले
तब्बल अकरा वर्षांपासून महसूल अधिकारी आणि चक्क न्यायालयासही हुलकावणी देऊन गौण खनिज चोरी करणाऱ्यास आकोटचे विद्यमान तहसीलदार यांनी आपल्या कर्तव्यनिष्ठतेचा चांगलाच ईंगा दाखविला आहे. या खनिज चोरी बाबत या चोरास त्यांनी चक्क ४७ करोड ६३ लाख ३० हजार ५६० रुपयांचा दंड ठोठावून गत अकरा वर्षात कोणत्याही तहसीलदाराने न दाखविलेले धारिष्ट्य दाखवीत याप्रकरणी अत्यंत निरपेक्ष आणि मुद्देसूद निकाल देऊन त्यांनी आपली दबंगई आणि प्रामाणिकता सिद्ध केली आहे. परंतु पुढील आव्हानाचा सामना उपविभागीय अधिकारी आकोट यांना करावा लागणार असल्याने या दंडा संदर्भात त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे.
आदिवासींच्या जमिनी येन केन प्रकारे ताब्यात घेऊन त्यावर करोडोंची धनप्राप्ती करण्याचा धंदा आकोट तालुक्यात गत पंधरा-वीस वर्षापासून चांगलाच फोफावलेला आहे. तोच मोका साधून आकोट येथील व्यावसायिक संतोष लुनकरण चांडक याने आदिवासी शेतकरी विलास कालू चिमोटे याला जाळ्यात ओढले. मौजे गाजीपुर येथील त्याचे गट क्रमांक २७ व ३८ या शेतांचे भाडेपट्टे चांडकने करून घेतले. त्याआधारे त्याने गट क्रमांक ३८ मध्ये स्टोन प्रेशर बसविले. तर गट क्रमांक २७ मध्ये गौण खनिजाचे मनमुराद उत्खनन सुरू केले.
वास्तविक शासनाचे परवानगी खेरीज कोणत्याही आदिवासी जमिनीवर कोणताही गैर आदिवासी कोणताही कब्जा अथवा कोणताही व्यवसाय करू शकत नाही. हा सामान्य नियम सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना चांगलाच ठाऊक असतो. मात्र चिमोटे या आदिवासीचे शेतात संतोष चांडकने शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता स्टोन क्रशर बसूनही गत १४ वर्षांपासून कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्याने त्याची दखलच घेतली नाही.
घेतली असती तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अकोला आणि जिल्हा उद्योग केंद्र अकोला यांचे कडून चांडकने स्टोन क्रशरच्या परवानग्या बनवाबनवी करून मिळविल्याचे त्यांचे ध्यानात आले असते. परंतु महसूल अधिकाऱ्यांना शासकीय नियमांपेक्षा चांडकची चिरीमिरी मधुर वाटल्याने त्याचा गोरख धंदा निर्धोक सुरू राहिला.
त्यावर दि. ५.९.२०१७ रोजी या खदानीची मोजणी करण्यात आली. त्यामध्ये ४२३.४६ ब्रास अधिक चे उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावरून तत्कालीन तहसीलदार विश्वनाथ घुगे यांनी ४३ लक्ष ९९ हजार २०० रुपये दंड ठोठावला. आणि त्यानंतर चांडक चिमोटे आणि थेट उच्च न्यायालय, जिल्हाधिकारी अकोला, उपविभागीय अधिकारी आकोट, तहसीलदार आकोट यांचे दरम्यान हुलकावणीचा खेळ सुरू झाला. या साऱ्यांना संतोष चांडकने वेठीस धरल्याने या प्रकरणी त्याच्या खदानीची चौथी आणि तूर्तास अंतिम मोजणी दि. २०.५.२०२२ रोजी करण्यात आली. त्यामध्ये ४५ हजार ८०१.४० ब्रास इतके अधिकचे उत्खनन झाल्याचे निष्पन्न झाले.
त्यावर न्यायालयीन आदेशानुसार हे प्रकरण सुनावणी करता पूर्व तहसीलदार निलेश मडके यांचे समक्ष ठेवण्यात आले. परंतु त्यांच्या पापांचा घडा भरल्याने त्यांना आकोटातून जाण्याची फारच घाई झाली होती. इतकी कि, त्यांच्या निकटस्थांनी सांगितल्यानुसार बदली होणेकरिता मधल्या दलालांनी दोनदा त्यांनी दिलेले पैसे गडप केले. तरीही तिसऱ्यांदा योग्य तो नजराणा पेश करून त्यांनी आपली बदली करवून घेतली.
त्यामुळे हे प्रकरण विद्यमान तहसीलदार डॉ. सुनील चव्हाण यांच्या समक्ष सुरू झाले. त्यातच हे मूळ प्रकरण शासकीय अभियोक्ता, नागपूर यांचेकडे असल्याने त्यांचे कडून दस्तावेज मिळण्यास विलंब झाला. हे दस्तावेज आल्यानंतर विद्यमान तहसीलदार चव्हाण यांनी आपली बाजू व कागदपत्रे दाखल करणे करिता चांडक चिमोटे यांना तब्बल सहा वेळा संधी दिली.
परंतु या दोघांकडेही विनंती अर्जाखेरिज अन्य कोणतीच कागदपत्रे नसल्याने त्यांनी ती सादरच केली नाहीत. अखेर दि. ३०.१.२०२४ रोजी तहसीलदार डॉ. सुनील चव्हाण यांनी याप्रकरणी आदेश पारित केले. त्यानुसार त्यांनी चांडकला ४७ कोटी ६३ लक्ष ३०हजार ५६० रुपयांचा दंड ठोठावला. या प्रकरणी त्यांनी पारित केलेल्या निकाल पत्राने गत ११ वर्षांपासून आकोटात आलेल्या सर्व तहसीलदारांची हजामत झाली असून चांडकलाही जबर तडाखा बसला आहे.
या निकालाने विद्यमान तहसीलदार यांना आपल्या अधिकाराचे पुरेपूर भान आणि जाण असल्याचे दिसून येते. ते असे कि, यापूर्वीच्या तहसीलदारांनी चांडकच्या विरोधात बरेच आदेश पारित केलेत. परंतु ते आदेश चांडकला साधकच व्हावेत अशा आशयाने लिहिलेले होते. एकानेही चांडकच्या उद्धट, उर्मट आणि न्यायासनालाही कस्पटासमान लेखण्याच्या माजोरी प्रवृत्तीचा उल्लेख केलेला नाही. त्याचे म्हणणे खोडून काढलेले नाही.
परंतु तहसीलदार डॉक्टर सुनील चव्हाण यांनी मात्र चांडकचे वर्तन नमूद करून कायद्याची बाजू बिनचूक मांडली आहे. चांडक मोजणीस हजर राहत नाही, कागदपत्रे सादर करीत नाही असाच उल्लेख पूर्व तहसीलदारांच्या आदेशात आहे. विद्यमान तहसीलदारांनीही हा उल्लेख केलाच. परंतु त्यासोबतच गट क्रमांक २७ मधील अवैध उत्खननाबाबत चांडकने इन्कार केलेला त्याचा प्रत्यक्ष संबंध या उत्खननाशी कसा आहे तेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सोबतच त्याने परवानगी पेक्षा अधिकचे उत्खनन केल्याची शक्यताही त्यांनी निकाल पत्रात नमूद केली आहे. दरवेळी चांडकने आपलेकडे उत्खनन परवाने असल्याचे सांगितले आहे. मात्र तहसीलदार चव्हाण यांनी त्याचे कडे असे परवानेच नसल्याचे ठासून नमूद केले आहे.
गट क्रमांक २७ मध्ये इंग्रज कालीन बंधारा व दोन शेततळे असल्याचे चांडक चिमोटे वारंवार सांगत आले आहेत. मात्र त्या संदर्भात त्यांनी कोणताही पुरावा दिला नसल्याचे चव्हाण यांनी आदेश पत्रात नोंदविले आहे. मजेदार म्हणजे चव्हाण यांचे मंडळ अधिकारी निळकंठ नेमाडे यांनी मात्र चांडक चिमोटे यांच्या या कथनाला ब्रम्हवाक्याचा दर्जा दिलेला आहे.
पुढे चव्हाण यांनी म्हटले आहे कि, मोजणी वेळी उपस्थित राहून हा बंधारा व शेततळे कुठे आहे ते चांडक चिमोटे यांनी दाखविलेले नाही. दरवेळी हे दोघेही मोजमापावर आक्षेप घेऊन ते चुकीचे असल्याचा कांगावा करतात. परंतु दर मोजणी वेळी ते गैरहजर राहतात आणि नंतर मोजमापावर आक्षेप घेऊन ते चूक असल्याचा चुकीचा जबाब देतात असा नित्कर्ष चव्हाण यांनी आदेश पत्रात स्पष्ट केला आहे.
यापूर्वी कोणत्याही तहसीलदाराने चांडकचे म्हणणे असे खोडून काढलेले नाही. परंतु यावेळी तसे करून तहसीलदार डॉ. सुनील चव्हाण यांनी शासनाची बाजू भक्कम केली आहे. त्यामुळे यावेळी चंडाकला न्यायालयात बाजू मांडणे बरेच जड जाणार असल्याचे दिसते.
परंतु तत्पूर्वी चांडक चिमोटे यांना उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे या आदेशाला आव्हान देण्याची संधी आहे. असे करणेकरिता त्यांना ९० दिवसांची मुदत आहे. परंतु प्रशासकीय कामकाजाचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहू जाता, अशा संदर्भात वरिष्ठ अधिकारी बहुधा आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा निकाल कायम ठेवतात. त्यातच तहसीलदार चव्हाण यांनी चारही बाजू तपासून हा निकाल दिलेला असल्याने तो कायम राहण्याची अधिक शाश्वती आहे.
