आकोट- संजय आठवले
आकोट शहरातील ग्रामीण रुग्णालयाचे उत्तरेकडून बोर्डीकडे जाणाऱ्या रस्त्याने शहरानजीकच्या शेत जमिनी मोठ्या प्रमाणात अकृषीक करून शेतकऱ्यांनी त्यातील भूखंड विक्रीचा सपाटा लावला आहे. शहरातील जमिनी अकृषिक करण्याचा कोणताही अधिकार नसताना तहसीलदार आकोट यांनी या जमिनी अकृषिक करण्याचे बेकायदेशीर कृत्य करून शासनाच्या अनेक कायदे, नियम व बंधनांचा चुराडा केला आहे. परिणामी यातील भूखंड विकत घेणाऱ्या नागरिकांची प्रचंड फसवणूक होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आकोटहून बोर्डीकडे जाणारा हा मार्ग अवैध अकृषीक भूखंडाचा प्रवेश मार्ग बनल्याचे बोलले जात आहे.
आकोट शहरात गत अनेक वर्षांपासून जमिनीचे भूखंड पाडून ते विक्री करण्याचा धंदा बहरात येऊन चांगलाच फोफावला आहे. या धंद्याने हात दिलेले रोडपती हातोहात करोडपती झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. या धंद्यात चांगली कमाई असल्याने या धंद्यातील दलाल अगदी गल्लीबोळातही दिसून येतात. गंमत अशी कि, या धंद्याला ग्राहकही मोठ्या प्रमाणात मिळत आहेत. काही वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने गुंठेवारी अध्यादेश काढला. त्यानुसार शेत अकृषिक न करता त्या शेतात उभारण्यात आलेल्या घरांची जमीन अकृषीक करण्याचे आदेश होते. वास्तविक त्या घरापुरतीच अर्थात एक किंवा दोन गुंठे जमीन अकृषीक करण्याकरिता हा आदेश होता. त्यामुळे ज्यांनी अकृषिक परवानगी विना घरे बांधली आहेत अथवा एक किंवा दोन गुंठे जागा घेतली आहे, तेच लोक नियमानुसार या योजनेचे लाभार्थी होते. परंतु अधिकारी आणि भूखंड माफीयांनी संगनमत करून या अध्यादेशाचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावला. त्यामुळे प्रत्यक्षात निवासी घरे नसतानाही कागदोपत्री तसे दर्शवून ह्या लोकांनी चक्क चार-पाच एकराच्या जमिनी गुंठेवारी मध्ये अकृषिक करून घेतल्या. आणि त्यातील भूखंड विकले. वास्तवात अशा प्रकरणांचे खरेदी व्यवहार होत नसल्यावरही दुय्यम निबंधकांनी या प्रकरणात खरेदी व्यवहार नोंदविले. परिणामी हे भूखंड अगदी चण्या फुटाण्यासारखे विकले गेले. अशा सावळ्या गोंधळात हात धुवून घेण्याची प्रथा आहे. मात्र आकोटातील भूखंड माफीयांनी अशा प्रकरणांमध्ये अक्षरशः आंघोळी उरकून घेतल्या.
वास्तविक निवासी अथवा वाणिज्यिक उपयोगाकरिता जमीन अकृषिक करण्याची काही नियम बंधने आहेत. अकृषिकधारकाने नियमानुसार ओपन स्पेस सोडावी लागते. या ठिकाणी नाल्या, रस्ते, विद्युत पथदिवे, जलवाहिनी यांची सोय करवून द्यावी लागते. हे केल्यावरच या भूखंडाचे खरेदी व्यवहार नोंदविता येतात. परंतु या मूलभूत सोयी या ठिकाणी ना खरेदीदारांनी करून मागितल्या ना दुय्यम निबंधकांनी त्याची खातर जमा केली. पालिकेनेही तिकडे लक्षच दिले नाही. परिणामी शहरा नजीकच्या शेतांमध्ये हां हां म्हणता सिमेंटचे भले मोठे जंगल उभे झाले. त्यावर पालिकेने आपला कर लावण्याचे काम मात्र इमाने इतबारे केले. परिणामी पालिकेच्या डोईवर प्रचंड आर्थिक बोजाची जबाबदारी निर्माण झाली. ती म्हणजे ह्या नव्या वसाहतीमध्ये नाल्या, रस्ते, विद्युत पथदिवे आणि जलवाहिन्या या मूलभूत गरजा पुरविण्याची. त्यामुळे मूळ शहराच्या विकासाकरिता येणाऱ्या निधीतील भला मोठा हिस्सा या नव्या वसाहतीत खर्च होऊ लागला आहे. म्हणजे जो खर्च अकृषिक धारकाने करावयाचा होता तो पालिकेला करावा लागत आहे. गंमत अशी कि, अकृषीक धारकांकडून कोणत्याही सुविधांची पूर्तता करवून न घेता अनेकांनी हावरटासारखे भूखंड विकत घेतले. आता मात्र तेच दीड शहाणे भूखंड खरेदीदार ह्या सोयींकरता पालिकाच जबाबदार असल्याचा शंख करतात. सूटबूट घालून पालिकेवर त्याकरिता मोर्चाही नेतात. वास्तविक हा मोर्चा त्या अकृषीकधारकांच्या घरी न्यायला हवा. पण नियम कायदेच माहीत नसल्याने असे होत आहे. मजेदार म्हणजे या दीड शहाण्यांची नावे मतदार यादीत असल्याने शहरात लागणाऱ्या बॅनर्सपुरते मर्यादित स्वयंघोषित नेतेही पालिकेत या लोकांची बाजू तावातावाने मांडतात. काही अतिउत्साही नेते उपोषणाचाही आधार घेतात.
एकूण शहरात अनेक वर्षांपासून भूखंडांचा हा सावळा गोंधळ सुरू आहे. आधी शहरातील शेतजमिनी अकृषीक करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना होते. आता ते पालिका मुख्याधिकाऱ्यांकडे आलेले आहेत. त्यामुळे अनेक बेकायदेशीर बाबींवर नियंत्रण यावे हा शासनाचा उद्देश आहे. मात्र आकोट बोर्डी मार्गालगतच्या शेतजमिनींबाबत अकृषिक नियमांची पूर्णत: ऐशीतैशी करण्यात आली आहे. काहीही अधिकार नसताना या ठिकाणच्या जमिनी निलेश मडके तहसीलदार आकोट यांनी अकृषिक केल्या आहेत. गट क्रमांक ३७/१, ४५/१, ४५/२, ४७/३ या जमिनीमधील एक लहानसा गाव बसू शकेल अशी भली मोठी जमीन अकृषिक केल्या गेली आहे. अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन त्यांनी या जमिनी अकृषीक करण्याचा अव्यापारेषू व्यापार केल्याने शासनाची नियम बंधने तर बासनात गुंडाळली गेलीच वरून नगर रचनेचे आरक्षणही धोक्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या गोरख धंद्यात काही कुबेर पुत्र आणि राजकीय व्यक्तींचा समावेश आहे. त्याने ‘काही झाले तरी सांभाळून घेऊ’ अशी या भूखंड माफीयांची भूमिका आहे. तर दुसरीकडे तहसीलदार निलेश मडके हे बदली करिता प्रयत्नरत असल्याने ‘आपण गेल्यावर काहीही होवो’ अशी त्यांची भूमिका आहे. अशा या बेदरकार घातकी प्रवृत्तीने शहराचे मात्र तीन तेरा होत आहेत.
