आकोट- संजय आठवले
व्यापारी व मुख्य प्रशासकातील वादाने तब्बल सात दिवस बंद झालेली बाजार समिती पूर्वपदावर येत असतानाच समितीचे मुख्य प्रशासकांनी कापूस व धान्य खरेदीवरील सेस वाढविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याकरिता व्यापाऱ्यांशी पुन्हा संघर्ष होऊन बाजार समितीवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून सेस वृद्धीची घोषणा करण्यापूर्वी ३१ डिसेंबर रोजी व्यापारी व प्रशासक मंडळाची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. परंतु ही चर्चा फिस्कटल्यास पुन्हा एकदा शेतकरीच अडचणीत येण्याची संभावना आहे.
काही दिवसांपूर्वीच आकोट बाजार समितीमध्ये कापूस सौदा पट्टीवर चार निरर्थक शब्द लिहिण्यावरून मुख्य प्रशासक व व्यापारी यांचेत वाद निर्माण झाला होता. मुख्य प्रशासकांच्या अडेलतट्टू धोरणाने हा वाद चांगलाच चिघळला. त्याचा परिणाम कापूस बाजार सात दिवस बंद होण्यात झाला. अखेरीस व्यापाऱ्यांना कापूस सौदा पट्टीवर हवे असलेले चार शब्द मोठ्या फलकावर स्वतःचे नावाने लिहून देण्याची नामुष्की पत्करून मुख्य प्रशासकांना व्यापाऱ्यांशी तह करावा लागला होता. वास्तवात या चार शब्दांचा बाऊ करण्यात काहीच अर्थ नव्हता. त्यामुळे कुणाचे काही अहित अथवा हितही साधले जाणार नव्हते. मात्र शेतकऱ्यांप्रती फाजिल कळवळा दर्शविण्याकरिता हा सारा खेळ करण्यात आला होता. मात्र या खेळात शेतकऱ्यांचेच मोठे नुकसान झाले. वास्तविक बाजार समितीची स्थापना शेतकरी हिताकरिता झालेली आहे. त्यामुळे त्यांचे हित पूर्णतः जोपासण्याची बाजार समितीची प्रथम जबाबदारी आहे. असे असताना शेतकऱ्यांचे हिताचा कळवळा दाखवून मुख्य प्रशासकांनी निरर्थक बाबीवर कापूस बाजार सात दिवस बंद ठेवला. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या झालेल्या मोठ्या अहिताच्या खुणा अद्यापही ओल्या आहेत. व्यापाऱ्यांशी झालेल्या तहातही मुख्य प्रशासकांची झालेली नामुष्की ताजीच आहे.
अशा परिस्थितीत आता मुख्य प्रशासकांनी पुन्हा व्यापाऱ्यांशी संघर्ष करविणारा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. त्यांना बाजार समितीमध्ये होणाऱ्या कापूस व धान्य खरेदीवरील सेस वाढवावयाचा आहे. आज रोजी धान्य खरेदीवर ७५+५ तर कापूस खरेदीवर ५०+५ असा सेस आकारलेला आहे. म्हणजे व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेल्या धान्यावर प्रतिक्विंटल ८० रुपये आकारले जातात. त्यातील ७५ रुपये समितीचे तर ५ रुपये शासनाचे असतात. प्रतिक्विंटल कापसावर ५५ रुपये आकारले जातात. त्यातील ५० रुपये समितीचे तर ५ रुपये शासनाचे असतात. हा कर कमी अधिक करण्याचे अधिकार बाजार समितीस आहेत. मात्र कोणत्याही स्थितीत बाजार समिती हा कर ५० रुपयांपेक्षा कमी आणि १०० रुपयांपेक्षा अधिक आकारू शकत नाही. बाजार समितीला कोणतेही शासकीय अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे ही कर वसुलीच बाजार समितीच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. यातूनच समितीने बाजारातील सर्व सोयी सुविधांची पूर्ती करावयाची असते. समितीवर निवडून आलेल्या संचालकांना ह्या सोयी सुविधांवर खर्च करण्याची मुभा असते. परंतु त्यावर शासनाचे नियंत्रण असते. मात्र प्रशासक हे शासन नियुक्त असल्याने त्यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय अथवा खर्च करावयाचा असल्यास त्याकरिता सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते.
आज रोजी आकोट बाजार समिती नफ्यात आहे. करोडोंचे “बॅलन्स” आहे. मात्र या ठिकाणी शेतकरी, व्यापारी, हमाल, गुरे यांच्या सुविधांचा प्रचंड “बॅकलॉग” आहे. शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या मालाच्या सुरक्षेची कोणतीच व्यवस्था नाही, शेतकरी, व्यापारी व हमाल यांचे विश्रामाकरिता कोणतेच भवन नाही, पिण्याचे पाण्याची सोय नाही, शेतकऱ्यांकरिता शिदोरी भवनही नाही, नीलामीकरिता काँक्रिटीकरण केलेले नाही, बाजार समितीचे अंतर्गत रस्ते अत्यंत बिकट आहेत, उपहारगृहाची अवस्था अतिशय घाणेरडी व हलाखीची आहे, गुरांच्या बाजाराची कोणतीच सोय नाही, त्यांचे करिता स्वच्छ, सुरक्षित जागा व त्यावर शेड नाही, वाहनातून गुरे उतरविण्याची व चढविण्याची व्यवस्था नाही. सारांश बाजार समितीमध्ये सोयी सुविधांचा पूर्णत: अभावच अभाव आहे. दुसरीकडे समितीच्या मालकीचे करोडो रुपये बँकेत पडून आहेत. त्यातून या सुविधांची पूर्तता मात्र झालेली नाही. होत नाही.
विद्यमान मुख्य प्रशासक गजानन पुंडकर हे सभापती असताना त्यांनीही बाजार समितीतील ह्या गैरसोयी दूर केलेल्या नाहीत.
आता मुख्य प्रशासक असताना मात्र त्यांना या सोयी सुविधांकरिता सेस वृद्धी करावयाची आहे. त्याकरिता सेस वृद्धी हा समितीचा अधिकार असल्याचे ते ठणकावून सांगतात. मात्र समितीमध्ये सोयी सुविधांची व्यवस्था हे समितीचे आद्य कर्तव्य असल्याचे साफ विसरून जातात. महत्त्वाचे म्हणजे हा खर्च त्यांना आपले अधिकारात करता येत नाही. त्यासाठी शासकीय मंजुरी घ्यावी लागते. दुसरे म्हणजे समितीची निवडणूक अगदी उंबरठ्यावर आहे. त्याची आचारसंहिता केव्हाही लागू शकते. त्यामुळे मुख्य प्रशासकांना हा उपद् व्याप करण्याचे काहीही कारण नाही. निवडून आलेले संचालक करतील काय करायचे ते. तिसरे म्हणजे हा सेस व्यापाऱ्यांकडून घेतला जात असला तरी तो शेतकऱ्यांचे खिशातूनच वसूल केला जातो. परिणामी सेसचा हा भूर्दंड शेतकऱ्यांनाच बसणार आहे. त्यामुळे समितीच्या शिल्लक रकमेतून आधी सोयी सुविधांची पूर्तता केली असती, तर ह्या सेस वृद्धीकरिता काहीही अडचण आली नसती.
३१ डिसेंबरच्या बैठकीत सुख सोयींच्या या मुद्द्यावरच व्यापारी सेस वृद्धीचा कडाडून विरोध करणार असल्याचे त्यांच्याशी बोलताना जाणवले. तर दुसरीकडे समिती अधिकाराचा हवाला देऊन सेस वृद्धीवर मुख्य प्रशासक ठाम दिसत आहेत. त्यामुळे ते असा ठराव घेणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. मात्र अशी बळजोरी झाल्यास व्यापारी असहकार पुकारण्याच्या अवस्थेत आहेत. परिणामी पुन्हा एकदा बाजार बंद पडण्याचे संकेत मिळत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे कालपर्यंत कापूस बाजार मंदावला होता. दोन दिवसांपासून काहीसा तेजीत आला आहे. अशा अवस्थेत बाजार बंद पडणे शेतकऱ्यांकरिता मोठे नुकसानदायी आहे.
मागील वेळी मुख्य प्रशासकांच्या अहंकारी वृत्तीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेलेच आहे. यावेळीही त्यांनी आवश्यकता नसलेला मुद्दा उचलला आहे. मागील वेळी त्यांनी व्यापाऱ्यांना दंड करण्याच्या समिती अधिकाराची दवंडी पिटली होती. मात्र बाजार चालविण्याकरिता पर्यायी व्यवस्था करण्याची समितीची जबाबदारी मात्र झिडकारली होती. आताही त्यांना सेस वृद्धी करण्याचा समितीचा अधिकार आठवीत आहे. मात्र बाजारात सोयी सुविधांची पूर्तता करण्याचे समितीच्या कर्तव्याचे मात्र त्यांना विस्मरण झालेले आहे. त्यामुळे सेस वृद्धीच्या आताच आवश्यक नसलेल्या मुद्द्यावर नव्या वर्षाची सुरुवात बाजार बंद ठेवण्यात होणार असल्याचे दळभद्री संकेत आहेत.
