आकोट- संजय आठवले
आकोट तालुक्याच्या मौजे गाजीपुर शिवारातील गट क्र.८/१ हे शेत वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (खदानीकरिता) अकृषीक करुन त्याचा उपयोग विस्फोटके वापराकरिता केला गेल्याने त्या संदर्भात झालेल्या तक्रारीच्या चौकशी दरम्यान तहसील कार्यालय आकोट येथून गहाळ झालेले हे अकृषिक प्रकरण तब्बल दोन वर्षांनी सापडले आहे. त्यावर उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनी चौकशी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्याच संदर्भात नगररचना विभाग अकोलानेही आपला स्वयंस्पष्ट अभिप्राय संबंधितांना कळविला असून आता या प्रकरणात होणाऱ्या फैसल्याची प्रतीक्षा सुरू आहे.
आकोट तालुक्यातील मौजे गाजीपुर शिवारातील गट क्रमांक ८/१, क्षेत्रफळ १.९५ हेक्टर पैकी ०.४१ आर हे शेत वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (खदानी करिता) दिनांक ६. १२. २०१३ अन्वये अकृषीक करण्यात आले. त्यामुळे या शेतातून गौण खनिज उत्खनन व वहन होणे अभिप्रेत होते. परंतु तसे न करता पवन कुमार सुरेश कुमार शर्मा मेसर्स अभय इंटरप्राईजेस यांनी या ठिकाणी विस्फोटके साठवणूक व विक्री हा व्यवसाय सुरू केला. त्यामुळे अकृषीक प्रयोजनाचा शर्तभंग झाल्याने या शेताची अकृषिक परवानगी रद्द करणे संदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी आकोट यांना आदेशित केले.
त्या आदेशान्वये उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. त्याकरिता त्यांनी प्रकरणातील वादी व बचाव पक्ष या दोन्ही पक्षांची सुनावणी घेतली. सुनावणी संपून प्रकरण फैसल्याकरिता ठेवले असतानाच यासंदर्भात कोणताही फैसला करण्यापूर्वी नगररचना विभाग अकोलाचा अभिप्राय मागविण्याची विनंती बचाव पक्षाने केली. वास्तवात ह्या प्रकरणात शर्तभंग केल्याचे मुद्द्यावरच ही अकृषिक परवानगी रद्द होण्यास पात्र आहे.
त्यामुळे ह्या प्रकरणी नगररचना विभागाचा अधिकचा अभिप्राय बोलाविण्याची गरज नव्हती. परंतु तरीही बचाव पक्षाची विनंती मान्य करून याप्रकरणी नगररचना अकोलाचा अभिप्राय मागविण्यात आला. त्यानुसार नगररचना विभागाने ह्याप्रकरणी आपला अभिप्राय पाठविलेला आहे. या अभिप्रायाचे अवलोकन केले असता, त्यानुसारही हे प्रकरण रद्द होण्यास पात्र असल्याचे दिसून आले आहे.
नगररचना विभागाने या अभिप्रायात नमूद केले आहे कि, हे शेत वाणिज्य प्रयोजनार्थ अकृषिक करणेकरिता तत्कालीन तहसीलदार यांनी दि.१५.१०.२०१३ रोजी आमचे कार्यालयास अभिप्राय मागविला होता. त्या अनुषंगाने या कार्यालयाने दि.१३.११.२०१३ रोजी आकोट तहसील कार्यालयास विहित मुदतीत त्रुटी पत्र पाठविले होते. परंतु विहित कालावधीत आमचे कार्यालयाचा अभिप्राय प्राप्त न झाल्याचे तहसीलदार आकोट यांनी या अकृषिक आदेशात अनुक्रमांक ८ नुसार नमूद केले आहे. यासोबतच या प्रकरणातील रेखा नकाशा नुसार या अकृषिक जागेत जाणेकरिता पोचमार्ग नसल्याचेही नगररचना विभागाने म्हटले आहे.
याच अभिप्रायात पुढे म्हटले आहे कि, शासनाचे दि.१५.०६.२०१३ पासून जारी प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे गाजीपुर हे संपूर्ण गाव कृषी/नाविकास क्षेत्रात समाविष्ट आहे. त्यामुळे तत्कालीन प्रचलित नियमावलीनुसार Quarring हा वापर शेती करिता अनुज्ञेय आहे. त्याच नियमावलीनुसार वाणिज्य औद्योगिक प्रयोजनार्थ १५ मीटर लांबी करिता १२ मीटर, १५० मीटर लांबी करिता १५ मीटर व १५० मीटर पेक्षा अधिक लांबीकरिता १८ मीटर रुंद रस्ता असणे आवश्यक आहे. यासोबतच प्रस्तावित अभिन्यासातील १०% जागा खुली ठेवणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे हे शेत अकृषिक करणेपूर्वी ह्या अटींची पूर्तता व त्याची खातरजमा करणे आवश्यक असतानाही तहसीलदार आकोट यांनी तसे केले नाही.
तसेच उक्त विकास अनुज्ञेय करणेकरिता नगर विकास विभागाचे लेखाशीर्षाखाली शासकीय नियमाने परीगणिक होणारे विकास शुल्कही या प्रकरणात शासन जमा करण्यात आलेले नाही.
यावरून हे सिद्ध होते कि, या ठिकाणी कृषी प्रयोजनार्थ असलेल्या नाविकास क्षेत्रात ही अकृषिक परवानगी देण्यात आली. या अकृषीक जागेत येणे जाणे करणेकरिता पोचमार्ग नाही. नगर विकास रचना विभागाने विहित काळात त्रुटीपत्र दिल्यावरही त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्या त्रुटींचे अनुपालन करण्यात आले नाही. ही अकृषिक परवानगी देणेकरीता देय असलेल्या शासकीय शुल्काचा भरणाही करण्यात आलेला नाही. अर्थात शासनाचे आर्थिक नुकसान केले गेले. आणि ज्या प्रयोजनार्थ ही अकृषीक परवानगी दिल्या गेली तिचा शर्तभंग करण्यात आला आहे.
आता या प्रकरणात फैसला राखून ठेवण्यात आलेला आहे. बचाव पक्षाचे मागणीनुसार नगररचना विभागाचा स्वयंस्पष्ट अभिप्रायही मागविण्यात आलेला आहे. त्यावरून या प्रकरणात होणाऱ्या फैसल्याचीही कल्पना आलेली आहे. त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी आकोट हे याप्रकरणी काय फैसला करतात? याकडे लक्ष लागलेले आहे.
