आकोट- संजय आठवले
तेल्हारा तालुक्यातील तळेगाव बुद्रुक येथील सौर ऊर्जा प्रकल्पात वन्यपशूंची शिकार केल्यासंदर्भात दाखल वन गुन्ह्यात अद्यापही बेपत्ता असलेल्या त्या १३ आरोपींनी अटकपूर्वक जामीनासाठी आकोट न्यायालयात धाव घेतली असून त्यातील एका आरोपी संबंधात युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे तर अन्य आरोपी संदर्भात ८ डिसेंबर रोजी युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
एका शेतकऱ्याचे तक्रारीवरून तेल्हारा तालुक्यातील तळेगाव बुद्रुक येथील सौर ऊर्जा प्रकल्पात वन अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. या तपासणीमध्ये या प्रकल्पात वन्य पशुंच्या कवट्या व हाडे तथा वन्य पक्षांची पिसे आढळून आलीत. त्याबाबत चौकशी करताना येथील कर्मचाऱ्यांनी उडवा उडवीची उत्तरे देऊन चौकशी पथकाला दाद दिली नाही. उलट येथील सारे कर्मचारी बेपत्ता झाले. ह्या संशयास्पद वर्तनाने या ठिकाणी वन्य प्राण्यांची शिकार होत असल्याची वन अधिकाऱ्यांची खात्री पटली.त्यामूळे वन अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर कार्यवाही करून बेपत्ता झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर वन गुन्हे दाखल केले.
त्यानंतर ह्या बेपत्ता लोकांचा शोध घेण्यात आला असता, त्यातील ३ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना अकोला येथून अटक करण्यात आली. सद्यस्थितीत हे तिघेही जामिनावर सुटलेले आहेत. मात्र उर्वरित आरोपींचा शोध लागत नसल्याने वन विभागांनी या आरोपींना समज देऊन २ डिसेंबर रोजी आकोट वन कार्यालयात हजर राहण्यास फार्माविले. परंतु त्या दिवशी कुणीच हजर झालेले नाही. उलट यातील आरोपी अंकुर जैन ह्याने आकोट न्यायालयात अटकपूर्वक जामीनाची मागणी केली. त्या संदर्भात आज दिनांक ५ डिसेंबर रोजी आकोट जिल्हा व सत्र न्यायाधीश चकोर बाविस्कर यांचे न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली.
यावेळी सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी वनविभागाची बाजू मांडली. आरोपीकडून वन्यपशूंची शिकार केल्या जाऊन त्याद्वारे पर्यावरणाचा समतोल बिघडविण्याचे कार्य आरोपी करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोबतच मोर हा राष्ट्रीय पक्षी असल्याने त्यास विशेष संरक्षण प्राप्त आहे. त्यामुळे त्याची हत्या हा विशेष अपराध आहे. म्हणून या शिकारी संदर्भात वनविभागाला अधिक माहिती हवी असल्याने आरोपीला जामीन देण्यात येऊ नये असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. या युक्तिवादानंतर न्यायालय यावर ७ डिसेंबर रोजी निकाल देणार आहे. या दरम्यान अमोल महादेव काळे या आरोपीने अन्य सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह वेगळा अर्ज दाखल करून अटकपूर्व जामीनाची मागणी केली आहे. या संदर्भात ८ डिसेंबर रोजी युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
या प्रकरणात सरकारी वकील जी. एल. इंगोले हे वनविभागाची बाजू मांडणार आहेत. या संदर्भात अधिक माहिती घेतली असता कळले की, वन्य पशु व राष्ट्रीय पक्षी मोर यांची शिकार हा अजामीन पात्र अपराध आहे. त्यामुळे चौकशी यंत्रणेला शरण आल्याखेरीज ह्या प्रकरणी अटकपूर्व जामीन मिळणे दुरापास्त आहे. असे असल्यास या प्रकरणातील आरोपींना वनाधिकाऱ्यांसमोर हजर होऊन अटक होण्याखेरीज अन्य पर्याय नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या ७ डिसेंबर रोजी आकोट न्यायालय काय निकाल देते हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
