Akola : जिल्ह्याचे प्रसिद्ध वकील नजीब एच शेख हे नेहमीच निष्पाप आणि पीडित लोकांच्या हक्कासाठी न्यायालयात लढतात 21 मार्च 2021 रोजी शहरातील ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकाला एलसीबीचे तत्कालीन 5 पोलीसी कर्मचारी यांनी बेकायदेशीरपणे डांबून गृहमंत्र्याच्या नावाने त्याच्याकडून 10 लाख रुपयांची खंडणी मागितली होती, ज्याची लेखी तक्रार संबंधित अधिकार्‍यांकडे कायदेशीर तक्रार केली होती. या प्रकरणी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची दखल न घेतल्याने पीडित अब्दुल आसिफ यांनी वकिल नजीब शेख यांच्यामार्फत गुन्ह्याची नोंद करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान, नजीब शेख हा गंभीर गुन्ह्यातील गुन्हेगार असल्याचे खोटे पत्र तयार करून एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने त्याच्या मोबाईलचा सीडीआर आणि एसडीआर काढल्याचे वकील नजीब शेख यांना समजले आणि त्याचे कॉल टॅप करण्यात आले. त्यानंतर अधिवक्ता नजीब शेख यांनी अकोला येथील जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली; त्यांना माहिती अधिकार्‍यांनी लेखी कळवले की त्यांच्या मोबाईलचा सीडीआर एसडीआर एलसीबी चे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक व दंडाधिकारी श्री शैलेश सपकाळ यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अकोला यांना पत्र दिले होते.
पोलीस ठाण्यातील खदान येथील अपराध क्रमांक ४६६ /२०२१ या प्रलंबित गुन्ह्यातील संशयित आरोपी म्हणून दाखविण्यात आले आहे, इतकेच नव्हे तर ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अब्दुल आसिफचा खटला सुरू होता; त्या अधिवक्ता नजीब शेख हा गुन्हेगार असून त्याला गोवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, अशी माहिती त्या पोलिसांनी काही लोकांन जवळ बोलवून दाखविली होती. ही सर्व माहिती मिळताच अधिवक्ता नजीब शेख यांनी तत्कालीन पोलिस निरीक्षक तथा दंडाधिकारी शैलेश सपकाळ यांच्या विरोधात शहर कोतवाली पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली असून, त्यांच्यावर मोबाइल फोनचे सीडीआर आणि एसडीआर विकल्याचा गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कॉल टॅपिंगचा गुन्हा, मात्र कारवाई न झाल्याने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रारही करण्यात आली, एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक यांनाही या संपूर्ण प्रकाराचे गांभीर्य लेखी कळविण्यात आले होते. शैलेश सपकाळ यांच्यावर कारवाई झाली नाही; एवढेच नाही तर सर्व प्रकारचे सबळ पुरावे असतानाही उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुभाष दुधगावकर यांनी अधिवक्ता नजीब शेख यांना समज पत्र देऊन शैलेश सपकाळ यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यास नकार दिला.
अखेर, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ मध्ये दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यामुळे वकील नजीब शेख यांनी विद्यमान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली, ज्याद्वारे शैलेश सपकाळ यांना वाचवणाऱ्या सर्व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवर नजीब शेख यांनी अविश्वास दाखवला. या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करून शैलेश सपकाळ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पारित करावेत, तसेच शैलेश सपकाळ यांची सेवेतून हकालपट्टी करून त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी व शैलेश सपकाळ यांच्यामुळे नजीब शेख यांची प्रतिष्ठा मलिन करण्यात आल्यामुळे शैलेश सपकाळ यांच्या पगारातून अब्रू नुकसान ची भरपाई नजीब शेख यांना मिळावी ही मागणी याचिकेत केली आहे.
याप्रकरणी दि.29 |11 |2022 रोजी न्यायमूर्ती श्री एस बी शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम डब्ल्यू चांदवाणी साहेब यांनी महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अकोला, उपविभागीय पोलीस अधिकारी शहर अकोला, तत्कालीन पोलीस निरीक्षक व दंडाधिकारी शैलेश सपकाळ, पोलीस निरीक्षक शहर कोतवाली यांना नोटिस इश्यू करून चार आठवड्यांच्या आत जवाब दाखिल करण्याचे आदेश दिले. या घटनेत आता काय निर्णय होणार या कडे राज्यातील तमाम नागरिकांच्या नजरा लागल्या आहेत. नजीब शेख यांच्यावतीने हायकोर्ट मध्ये एड कमल आनंदानी यांनी काम पाहिले.
