आकोट- संजय आठवले
कर्नाटक राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्रातही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये जागा वाटपाबाबत बोलणीच्या फेऱ्या सुरू झालेल्या असतानाच मविआतील घटक पक्षांच्या दोन आमदारांनी अकोला लोकसभा मतदारसंघावर दावा केला असून मविआतर्फे आपण ही जागा लढविण्यास तयार असल्याचे सुतोवाच त्यांनी केले आहे. मात्र जाणकारांनी या कथनाला ‘तापत्या पाण्याच्या उकळ्यांचा उठाव आणि अतिउतावीळपणाचा प्रभाव’ असे संबोधले आहे.
अकोला लोकसभा मतदारसंघ कधीकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता. येथून सातत्याने काँग्रेसचा उमेदवार विजयी होत असे. मात्र येथे बाळासाहेब आंबेडकर यांची एन्ट्री झाली. त्याने धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन होऊन हा मतदारसंघ हळूहळू भाजपचा गड बनला. आता येथून सातत्याने भाजप उमेदवाराची सरशी होत आहे. अकोल्यात आंबेडकरांच्या प्रवेशापूर्वी कैक वर्षांपासून काँग्रेस आणि भाजप हेच येथील प्रमुख प्रतिद्वंद्वी म्हणून लढत आलेले होते. मात्र आंबेडकरांच्या अकोला प्रवेशानंतर दरवेळी येथे तिहेरी झुंज होत आहे. कधीकाळी काँग्रेस सोबत झालेल्या मैत्री दरम्यान काही काळ हा मतदार संघ काँग्रेसने बाळासाहेबांकरिता सोडला होता. मात्र ही मैत्री अल्पजीवी ठरली. परिणामी काँग्रेस, भाजप आणि बाळासाहेब अशी दावेदारी येथे कायम झालेली आहे. अगदी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी केलेल्या आघाडीतही या मतदारसंघावर काँग्रेसचाच हक्क अबाधित राहिलेला आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना भाजप युतीमध्ये हा मतदारसंघ कायमच भाजपच्या वाट्याला राहिलेला आहे.
या व्यवस्थेबाबत काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये अथवा सेना-भाजप युतीमध्ये कधी कोणता ताणतणाव निर्माण झाल्याचे उदाहरण ऐकीवात नाही. त्यामुळे राज्यातील या दोन्ही महाशक्तींनी ही व्यवस्था कायमस्वरूपी मान्य केल्याचे जाणवत होते. पण २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकां नंतर राज्याचे चित्र पालटले. राजकारणाने कुस बदलली. आणि कुणाच्या ध्यानीमनीही येणार नाही, अशी काँग्रेस, सेना आणि राष्ट्रवादीची महाआघाडी अस्तित्वात आली. मोदी शहांच्या आघातांनी ही महाआघाडी उत्तरोत्तर पक्की आणि बळकट होत गेली. इतकी कि, आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्रित लढण्याची घोषणाच महाआघाडीने केली आहे. त्यात बाळासाहेब आंबेडकरांना कवटाळून उद्धव ठाकरे यांनी आणखी भर घातली आहे. परंतु तूर्तास तरी ही केवळ सेना वंचितच मैत्री मानली जात आहे. अशा स्थितीत महाआघाडीतील तीन पक्षांनी लोकसभेच्या प्रत्येकी १६ जागा लढवाव्यात असा सिल्वर ओक चा प्रस्ताव असल्याची बातमी आहे. परंतु उद्धव ठाकरेंनी तो प्रस्ताव ठोकरुन त्याच्या ठिकऱ्या उडविल्या आहेत. प्रस्ताव काहीही असो. पण त्यानिमित्ताने चर्चांना मात्र प्रारंभ झाला आहे. तो खाली झिरपूही लागला आहे. त्याचाच परिणाम अकोल्यात बघावयास मिळाला.
राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी आणि सेनेचे आमदार नितीन देशमुख यांना अचानक खासदारकीची स्वप्न पडू लागली आहेत. दोघांनीही अकोल्यातून लढण्याची तयारी दर्शविली आहे. वक्तव्याचे काय? ते तर काहीही आणि कुणीही करू शकतो. परंतु ते “तोल मोल के बोल” असले तर त्याचा प्रभाव काही और असतो. परंतु तसे नसले तर बोलणाऱ्याची मात्र हास्य जत्रा होऊन जाते. त्यामुळे राजकीय जाणकारांनी या दोन्ही आमदारांच्या ह्या वक्तव्याला चुटकुला ह्याच अर्थाने घेतले आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. अकोला लोकसभा मतदारसंघ हा काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीतही काँग्रेसकडेच राहिलेला आहे. आता या आघाडीत उद्धव ठाकरेंची सेना आलेली आहे. भाजपशी युती असतानाही हा मतदार संघ सेनेकडे कधीच नव्हता. त्यामुळे मविआतही हा मतदारसंघ काँग्रेसकडेच राहणार यात कोणतेही दुमत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेस या मतदारसंघावरील आपला दावा सोडणार नाही, हेही वास्तव आहे. परंतु तरीही काही तडजोड झाली आणि हा मतदार संघ उद्धव सेनेकडे आला असे घडीभर मान्य केले, तरीही सेना हा मतदार संघ लढवू शकत नाही. त्याकरिता अडसर आहे वंचित आघाडीचा. वंचितशी उद्धव सेनेची दिलजलमाई झालेली आहे. असे असले तरी बाळासाहेब आपला प्रिय मतदार संघ सोडणार नाहीत, हे वास्तव आहे. म्हणजे अकोला सेने कडे गेला तरी सेनेला तो बाळासाहेबांकरिता सोडावाच लागणार आहे. त्यातच मनोज देशमुख यांचेकरिता बाळासाहेब आंबेडकरांना नाराज करण्याजोगी कोणतीही स्थिती उद्धव ठाकरे यांचेसमोर नाही. त्यामुळे मविआच्या कोणत्याही कोनातून पाहिले असता, अकोला मतदारसंघ सेनेकरिता दिवास्वप्नच असल्याचे दिसत आहे. म्हणूनच अकोला लोकसभा मतदारसंघावर आमदार देशमुख यांनी केलेला दावा पोकळ ठरतो.
दुसरा दावा आहे राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांचा. हे महाशय कधीही लोकनेता नव्हते. त्यामुळे आमदार होऊनही त्यांचा लोकसंग्रह कायम ऊणाच राहिलेला आहे. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची कोणतीही कामे त्यांनी केलेली नाहीत. कार्यकर्त्यांच्या कामांऐवजी राष्ट्रवादीच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांशी त्यांचे खटकेच अधिक उडालेले आहेत. त्यामुळे ते सतत राष्ट्रवादीच्याच टिकेचे धनी राहिले आहेत. त्यांच्या कामगिरीचा कोणताही राजकीय प्रभाव नसल्याने राष्ट्रवादीच्या प्रथम फळीमध्ये त्यांचे बाबत जराही आदराने बोलले जात नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. वरिष्ठ स्तरावर अजित पवार यांचे वरदहस्ताखेरिज मिटकरींचे राष्ट्रवादीमध्ये सामान्य स्तरावर कोणतेही योगदान नाही. राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांशीच फटकून वागत असल्याने काँग्रेस आणि सेना कार्यकर्ते त्यांचे पासून कायम अंतरावरच राहिलेले आहेत. त्यातच अकोला लोकसभा मतदार संघाच्या सात बाऱ्यावर काँग्रेसचे नावाची नोंद आहे. ही नोंद खोडून मिटकरींच्या नावे फेरफार घेण्याएवढी मिटकरींची उंची अजिबातच नाही. काँग्रेसने त्यांचेकरिता या मतदारसंघाचा त्याग करावा असा त्यांचा आवाकाही नाही. अशा स्थितीत मिटकरींनी स्वतःला लोकसभा उमेदवार समजणे हे न उलगडणारे कोडे आहे. पक्ष कार्यकर्त्यांना कोणताही दिलासा नाही, पक्ष वाढीकरता कोणताही प्रयास नाही, तरीही उमेदवारीवर डोळा? हा प्रकार अगदी अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांचीच पडछाया ठरणारा आहे.
तसे पाहू जाता, कोणतीही निवडणूक लढविण्याची मनीषा कुणीही मनी बाळगू शकतो. परंतु तशी कामना करतेक्षणीच त्यातील अडचणी, चढाव, उतार, खाचखळगे यांची जाण न ठेवता बोलणे याला ‘तोंडाची वाफ गमाविणे’ म्हणतात. हा अभ्यास जिल्ह्यातील राजकीय जाणकारांना आहे. त्यामुळेच या राजकीय जाणकारांनी आमदार मिटकरी आणि आमदार देशमुख यांच्या अकोला लोकसभा मतदारसंघावरील दाव्याला “तप्त पाण्याच्या उकळ्यांचा उठाव आणि अतिउतावीळपणाचा प्रभाव” अशी उपमा दिली आहे.
