अकोला : जिल्ह्यातील इंटक नेते प्रदीप वखारीया यांचेविरुद्ध भाजपा आमदार रणधीर सावरकर आणि शिवसेनचे माजी आमदार गोपिकीशन बाजोरिया यांनी दाखल केलेला मानहानीचा दावा जिल्हा न्यायालयाने खारीज केला आहे. न्याय मूर्ती के.बी.चौगुले यांचे न्यायालयाने हा निकाल दिनांक १३ फेब्रुवारी २४ रोजी दिला.त्यामुळे दोन्ही आमदार तोंडघशी पडले आहेत,अशी माहिती इंटक नेते प्रदीप वखारीया यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
एकेकाळी पश्चिम विदर्भातील अकोला येथील नामांकित अकोला ऑईल इंडस्ट्रिज लि. बिर्ला समुहाचा नावाजलेला ‘डालडा घी’ उत्पादनाचा उद्योग शासन जमीन ४८ एकर २० गुंठे जमीनीवर सर्वे नं. ६०,६१, व ६२ मध्ये १९४६ ला शासनाने औंध शुगर मिल्स लि. मुंबई यांना भाडेतत्वावर दिला होता. सदर उद्योगातील ५६० कामगारांसाठी १९९८ मध्ये जिल्हा इंटक अध्यक्ष यांनी लढा दिला होता. ३०० कामगार / कर्मचारी यांनी दिलेल्या अधिकारा नुसार त्यांचे कंपनीकडील थकीत वेतन मिळविण्याकरीता जिल्हाधिकारी अकोला, विभागीय आयुक्त अमरावती, मंत्रालय महसूल व वनविभाग, नगर विकास विभाग व उद्योग विभाग, आजारी उद्योग बोर्ड नवि दिल्ली, उच्च न्यायालय दिल्ली, लोकआयुक्त तथा उपलोकआयुक्त महाराष्ट्र राज्य, सर्वोच्च न्यायालय व आता कंपनी कोर्ट उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ येथे कामगार हक्कासाठी लढले.
उद्योगातील संचालक यांनी अकोला स्टेट बॅक रामदासपेठ शाखेत कर्जात तारण ठेवलेली शासकीय जमीन शहरातील काही नामांकित व्यक्तींना हाताशी धरून शासन जमीन ४८ एकर २० गुंठे हडपल्याची दिसुन आले. अकोला पुर्व चे भाजपा आमदार रणधीर प्रल्हादराव सावरकर व तत्कालीन विधान परिषद सदस्य गोपीचंद राधाकिसन बाजोरीया यांनी शासन जमीन हडपण्याकरीता केलेल्या कृत्यांचा पर्दाफाश करण्यासाठी वाखारीया पुढे आले.
शासन जमीनीची आर्थिक लुट थांबविण्याच्या शुध्द हेतुने माहिती अधिकार द्वारा प्राप्त दस्तऐवज, खरेदी विक्री दस्त आधारे, शासनाकडुन सत्यप्रतीच्या आधारे फौजदारी संहिता अंतर्गत अकोला फौजदारी न्यायालय व लोकप्रतीनीधी कायदा कलम १२५ (१) अंतर्गत कारवाईसाठी पुढे गेले.अकोला पुर्व चे आमदार रणधीर सावरकर यांचे विरूध्द तसेच विधान परिषद सदस्य गोपीचंद राधाकिसन बाजोरीया यांचे विरूध्द फौजदारी संहिता १५६ (३) अंतर्गत शासन जमीन व रस्ता चे अवैध विक्री व खोटे दस्तऐवज बनविल्या बाबत फौजदारी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. अकोला पुर्व चे भाजपा आमदार रणधीर सावरकर यांचे विरूध्द त्यांनी सन. २०१४ मध्ये
विधानसभा निवडणुकीत खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. याकरीता लोकप्रतीनीधी कायदा कलम १२५ (१) अंतर्गत फौजदारी संहिता नुसार कार्यवाही करण्यासाठी फौजदारी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले असता न्यायालयाने भाजपा आमदार विरूध्द कार्यवाहीचे आदेश जारी केले होते. सदर आदेशा विरूध्द आमदार रणधीर सावरकर हे सेशन कोर्टात गेले होते. तेथे त्यांची याचीका खारीज झाली होती. सदरचा मानहानी दावा दिनांक २३/०६/२०१६ रोजी दाखल केला होता. तो दावा दिनांक १३/०२/२०२४ रोजी दावा खर्चासह खारीज करण्यात आला.
अकोला शहरातील बिर्ला समुहाला शासन जमीन भाडेतत्वावर ४८ एकर २० गुंठे जमीन दिल्याबाबत राज्य शासनाचे प्रधासन सचिव महसुल विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार अकोला जिल्हाधिकारी यांनी आठ अधिका-यांची चौकशी समिती बसविली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा अकोला यांनी सुनावणी घेवुन दिनांक ३०/०३/२०२२ रोजी लोकआयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचेकडे जो अहवाल सादर केला .त्या अहवालात सर्वे नं. ६०,६१,६२ मौजे उमरी ता.जि.अकौला ची ४८ एकर २० गुंठे जमीनीचे मुळ मालक सरकार आहे ,असा अहवाल सादर केला. शहरातील लोकप्रतीनीधी विरुद्ध फौजदारी न्यायालयात दावा दाखल असुन तत्कालीन विधान
परिषद सदस्य गोपीचंद रा. बाजोरीया हे प्राथमिक दृष्टया आरोपी असल्याने त्यांनी न्यायालयातुन जामीन घेतला असुन प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.
दोन्ही मानहानी दावे दावाखर्चासह खारीज करण्यात आले आहे.
शासन जमीन शासनाने ताब्यात घेवुन अवैध भूखंड लाटणा-या विरूध्द फौजदारी कार्यवाही व्हावी आजरोजी ४८ एकर २० गुंठे जमीनीची किंमत अंदाजे १५०० कोटीचे वर आहे. याअशी माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी काँग्रेस ज्येष्ठ नेते प्रा राजाभाऊ देशमुख, शैलेश सूर्यवंशी, विलास गोतमारे,तश्वर पटेल, झाकीर मिर्झा,जनार्दन निकम, रघुनाथ जिरा्फे, प्रकाश पुंडलिक,निलेश पवार, मधुसूदन भटकर, अनिल तायडे इत्यादी उपस्थित होते. वखारिया यांचे बाजूने विधिज्ञ् एम बदर, व दोन्ही आमदार यांचे तर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ् बी के गांधी यांनी पैरवी केली……
