आकोट- संजय आठवले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री, विदर्भाचे सुपुत्र तथा अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे समोर आकोट अकोला मार्गावरील गांधीग्राम नजीकच्या खचलेल्या पुलाने मोठे आव्हान उभे केले असून गत चार वर्षांपासून आपल्या पाठीवरून वाहतूक होण्यासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या गोपाळखेड येथील नवीन पुलाकरिता जमीन अधिग्रहणासह तातडीने रस्ता बांधण्याचा यक्षप्रश्नही त्यांचे समोर आ वासून उभा आहे.
राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेले विदर्भाचे सुपुत्र, देवेंद्र फडणवीस हे निम्म्या विदर्भाला पालकमंत्री म्हणून लाभले आहेत. ह्यात अकोला जिल्ह्याचाही समावेश आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची कार्यझेप गरुडासारखी तर कामाचा फडशा पाडण्याची कार्यशैली वाघासारखी असल्याचे त्यांचे निकटस्थ सांगतात. आता त्या कार्यगती आणि कार्यशैलीची परीक्षा देण्याची वेळ आलेली आहे. त्या परीक्षेकरिता गांधीग्राम येथील खचलेला पूल आणि गोपाळ खेड येथील नव्याने उभारलेला पूल ह्या दोन प्रश्नांचे आव्हान फडणवीसांसमोर उभे ठाकले आहे.
ब्रिटिश सरकारने काही वर्षांपूर्वीच गांधीग्राम पुलाची वयोमर्यादा संपल्याची सूचना महाराष्ट्राच्या राज्य सरकारला दिली होती. त्यानंतरही आजतागायत हा पूल तग धरून होता. परंतु संयोगाने देवेंद्र फडणवीस अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री होताच या पूलाने मान टाकली आहे (हा नव्या पालकमंत्र्यांचा पायगुण की हातगुण ते वाचकांनी ठरवावे) अकोला आकोट मार्गावरील हा पूल अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. त्याचे मोठे कारण म्हणजे, अकोला आकोट मार्गे थेट मध्य प्रदेश पर्यंत जाणारा राज्य महामार्ग या पूलानेच एकसंध केला आहे. मोठमोठ्या अवजड वाहनांपासून तर पादचार्‍यांपर्यंत हजारो लोक या पुलावरून दैनंदिन प्रवास करतात. लहान-मोठे व्यापारी, उद्योजक, शेतकरी, विद्यार्थी, नोकरदार, रुग्ण यांच्याकरिता हा पूल मसीहा ठरलेला आहे.
निम्मा अकोला तालुका आणि अख्खा आकोट तालुका ते थेट मध्य प्रदेश पर्यंतच्या संपर्काकरिता शासकीय यंत्रणेसाठी हा पूल मोठा आधारस्तंभ आहे. या पुलाच्या आकोटकडील भागात महत्त्वाच्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे गंभीर रुग्णास अकोला येथे उपचारार्थ नेण्याकरता हा पूल जीवनदायी ठरत आला आहे. सद्यस्थितीत प्रशासनाने आकोटकडून अकोला येथे जाण्यासाठी पर्यायी मार्ग सुचविला आहे. या मार्गाने आकोट अकोला हे अंतर तब्बल ७२ मिनिटांचे आहे. हा वेळ अकोला शहराच्या सीमेपर्यंतचा आहे. शहरात प्रवेश केल्यानंतर निश्चित ठिकाणी जाण्यास किमान अर्धा तास खर्च जातोच. म्हणजे निश्चित स्थळी पोहोचण्यास किमान शंभरी (शंभर मिनिटे) पार होते. या धकाधकीत रुग्णांची ही शंभरी पार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेच आकोट येथून अकोला येथे या पुलावरून गेल्यास अवघ्या चाळीस ते पंचेचाळीस मिनिटात मुक्कामी पोहोचता येते. यामुळेही या फुलाचे महत्त्व अधोरेखित होते. त्यामुळे हा पूल शीघ्र ती शीघ्र नीट होणे गरजेचे आहे.
परंतु या पूलाने मान टाकून आताच उद्याचा गर्भित इशारा दिला आहे. त्यामुळे या नदीवरुन जाण्यासाठी दुसरी कायमस्वरूपी भक्कम व्यवस्था उभी करणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठीच गत चार वर्षांपूर्वी गोपाळखेड येथे याच नदीवर एका पुलाचे निर्माण केलेले आहे. परंतु लालफितेशाहीने या पुलाचे नियोजनात महामूर्खपणाचा कळस केला आहे. हा पूल बांधणे पूर्वी या पुलावरून जाणाऱ्या मार्गाकरिता लागणारी आवश्यक जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अधिग्रहित करणे बंधनकारक होते. परंतु आपल्या अतिविद्वत्तेने आवश्यक जमिनीच्या अधिग्रहणापूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा पूल बांधून पूर्ण केला. त्याला चार वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. परंतु रस्ताच नसल्याने या पुलाच्या मजबुतीची कोणतीच चाचणी घेतली गेलेली नाही. कोणत्याही निर्माणाची अशी चाचणी होणे अनिवार्य असते.
या चाचणीमुळे त्या निर्माणातील दोष वेळीच दुरुस्त करता येतात. त्यासाठी त्या निर्माणाच्या कंत्राटदाराकडून खर्चासाठी विशिष्ट रक्कम विशिष्ट काळाकरिता संबंधित विभागाकडे अनामत म्हणून ठेवलेली असते. या विशिष्ट कालावधीला दोषदायित्व कालावधी म्हणतात. हा कालावधी संपल्यानंतर कंत्राटदार या निर्माणातील त्रुटींकरिता जबाबदार राहत नाही. आणि उल्लेखनीय बाब म्हणजे गोपाळखेडच्या या पुलाचा दोषदायित्व कालावधी संपलेला आहे. त्यामुळे या पुलात काही दोष आढळल्यास त्याची जबाबदारी कंत्राटदारांची नाही तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राहणार आहे. अर्थात या जबाबदारीसाठी होणारा खर्च हा सार्वजनिक बांधकाम अधिकारी नाही तर शासनाच्या तिजोरीतून होणार आहे. त्यामुळे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या पुलाचा इतिहास माहीत करून घ्यावा लागणार आहे. या साऱ्या बाबींसाठी दोषी असणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी लागणार आहे. पुलाच्या रस्त्याकरिता जमीन अधिग्रहण करावे लागणार आहे. या पुलावरून जाणारा मार्ग बांधावा लागणार आहे. आणि तेही विद्युतगतीने करावे लागणार आहे. परंतु असे न झाल्यास देवेंद्र फडणवीस यांच्या कथनी आणि करणीत जमीन अस्मानाचे अंतर आहे असे नाईलाजाने म्हणावे लागेल.
