अकोला – वर्ग १० वी १२ वी या परिक्षार्थीच्या केंद्रात ऐनवेळी बदल करण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नसताना वर्ग १० वी च्या ३८ व वर्ग १२ वी च्या ८१ विद्यार्थ्यांचे परीक्षा केंद्र त्यांच्या सोयीनुसार बदलण्याची नियमबाह्य व बेकायदेशीर कृती अमरावती विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा श्रीमती निलिमा टाके यांनी केली आहे. त्यामुळे लाखो गरीब, कष्टकरी, होतकरू विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होणार आहे. व त्यामुळे शिक्षण मंडळाची विश्वासार्हता व गोपनीयतेला सुरुंग लागला आहे.
त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची चौकशी आय.ए.एस. अधिकाऱ्यामार्फतच करण्यात यावी अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे जिल्हा संयोजक कैलास प्राणजळे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.स्थानीय उटांगळे कार्यालयात सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत या गंभीर प्रकरणाची माहिती देण्यात आली.यावेळी आपचे शहर संयोजक हाजी मकसूद अहमद खान,अब्दुल रफिक,दर्पन खंडेलवाल, गजानन बुडूकले,अशोक शेंगोकार,आकीब खान,सागर प्रांणजले,अभिषेक पांडे ,राजेश राऊत आदी उपस्थित होते.माहीतीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहीतीनुसार, परिक्षा केंद्रात बदल करण्यासाठी शिक्षण मंडळाला प्राप्त झालेले अर्ज विद्यार्थ्यांनी सरळ शिक्षण मंडळाला सादर केलेले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या अर्जावर, अर्जदाराचे संपूर्ण नाव, पत्ता, स्थळ, दिनांक नमूद नाही.
केवळ ‘उमरी हे केंद्र भौगोलिक दृष्ट्या सोईचे आहे म्हणून ते केंद्र देण्यात यावे असा मजकूर प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या अर्जात नमूद आहे. केवळ परिक्षा केंद्र भौगोलिक दृष्ट्या सोईचे व्हावे म्हणून, त्याबाबतची कोणतीही शहानिशा न करता, सरळ विद्यार्थ्यांच्या अर्जावर कोणताही शेरा नमूद न करता सरळ परीक्षाकेंद्र बदलून देणे, ही बाब गंभीर आहे.विभागीय शिक्षण मंडळ, अमरावतीच्या अध्यक्षा श्रीमती निलिमा टाके यांनी परीक्षा केंद्र बदल प्रकरणात आपल्या पद आणि अधिकाराचा दूरुपयोग करण्याचा कळस गाठला आहे. याबाबत संपूर्ण पुराव्यानिशी राज्यमंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, आयुक्त शिक्षण सूरज मांढरे व प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत.अनेक जणांनी या प्रकरणात हात ओले केले असल्याने व याची पाळेमुळे दूर-दूर पर्यंत पोहचली असल्याने सत्य शोधण्यासाठी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास आय.ए.एस. दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फतच व्हावा म्हणून दि १४/०५/२०२४ रोजी पक्षामार्फत प्रधान सचिवांना पत्र लिहून, त्याच्या प्रतिलिपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षण मंत्री श्री. दिपक केसरकर व मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांना पाठविण्यात आल्या असल्याचे सांगितले.
ऐनवेळी बदललेल्या नियमबाह्य परीक्षाकेंद्राच्या प्रकरणाची चौकशी आय.ए.एस. अधिकाआमार्फतच व्हावी, चौकशी समितीसमोर पुरावे दाखल करण्याची व बाजू मांडण्याची संधी तक्रार कर्त्याला देण्यात यावी, चौकशी निःपक्षपणे होण्यासाठी आजपर्यंत दाखल केलेल्या पुराव्यांचा विचार करून शासनाने श्रीमती निलिमा टाके यांना तात्काळ निलंबित करावे, या प्रकरणात जे-जे चौकशीअंती दोषी सिद्ध होतील त्या सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी आम आदमी पक्षातर्फे आजच्या पत्रकार परिषदेत शासनाकडे केली आहे.
