आकोट – संजय आठवले
साध्या भोळ्या माणसाच्या सोंगाने आकोटकरांना चकवीत आकोट पालिका नगराध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या हरिनारायण माकोडे यांनी आपल्या कारकिर्दीत सुरुवातीपासूनच पालिकेला चांगलेच अडचणीत आणले असून त्यांच्या कमिशनपायी सन २०१८-१९ मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन कामाचीही प्रशासकीय मान्यता रद्द झालेली आहे. सद्यस्थितीत शहरातील हरित पट्टा विकास कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आल्याने त्या घनकचरा प्रकरणाला पून्हा उजाळा मिळाला आहे. त्यामुळे साध्या भोळ्या मुखवट्याखालील माकोडेंचा अस्सल बेरकी चेहरा हळूहळू स्पष्ट होऊ लागला आहे.
सन २०१६ मध्ये अस्तित्वात असलेल्या राज्य सरकारने पालिका अध्यक्षपदाची निवड थेट जनतेतून करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे आकोट पालिकेकरिता भारतीय जनता पक्षाने हरिनारायण माकोडे यांना अध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली. अतिशय साधा, भोळा, प्रामाणिक व संघाचा समर्पित पाईक म्हणून त्यांचे उमेदवारी करिता एडवोकेट बाळासाहेब आसरकर व मोहनराव आसरकर यांनी संघ श्रेष्ठींकडे आपली पुण्याई पणाला लावली.
त्या जोरावर आणि शहरात असलेल्या साधा भोळा, आम आदमी या प्रतिमेच्या आधारे हरीनारायण माकोडे हे आकोट पालिका अध्यक्षपदी निवडून आले. तेव्हा सर्व सामान्य माणसाला आपण असामान्य करीत असल्याचा संघ भाजपाला आनंद होता तर राजकारण धुरंधरांना धूळ चारून एका गरिबाला निवडून दिल्याचा छद्मी हर्ष आकोटकरांना होता.
माकोडेंची कारकीर्द सुरू झाली. फुलाच्या उमलणाऱ्या पाकळ्याप्रमाणे त्यांच्या गुणांची एक एक पाकळी उमलू लागली आणि हळूहळू माकोडेंचा अस्सल बेरकीपणा समोर येऊ लागला. सन २०१८-१९ मध्ये करावयाच्या घनकचरा व्यवस्थापन कामाचे निमित्ताने त्या बेरकीपणाचा स्फोट झाला आणि जाणकारांना धक्का बसला.
त्याचे असे झाले की, घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता १४ व्या वित्त आयोग अंतर्गत आकोट पालिकेला १७ कोटी ६९ लक्ष ८२ हजार ५०१ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्यातील ५०% निधी घनकचरा व्यवस्थापन व स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत खर्च करावयाचा होता. त्याकरिता पालिकेने निविदा मागविल्या. त्यातील सर्वात कमी दराची निविदा जितेंद्र के. शर्मा यांची असल्याने त्यांना हे कंत्राट देण्यात आले. परंतु वारंवार मागणी करूनही त्यांनी या कामाचा विस्तृत आराखडा पालिकेकडे सादर केला नाही.
परिणामी त्या निविदा रद्द करून पुन्हा नव्याने निविदा मागविण्यात आल्या. त्यानुसार कमी दराची निविदा दीपक उत्तराधी यांची असल्याने हे कंत्राट त्यांना देण्याचे ठरले. परंतु त्यांनी दिलेला दर हा अवाजवी असल्याने त्यांच्याशी तडजोड करून दर निश्चित करण्याचे दि. १२.३.२०१८ रोजी च्या विशेष सभेत ठरविण्यात आले. त्याकरिता “अध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनी उत्तराधी यांच्याशी तडजोड करावी. त्यात ठरलेल्या दर मंजुरातीकरिता परिषदेची विशेष सभा बोलवावी. आणि त्या सभेत त्या दरांना मान्यता घ्यावी”.
असे सभागृहात ठरवले गेले. आणि कमिशन खोरीच्या खेळास खरी सुरुवात इथूनच झाली. वास्तविक सभागृहात झालेल्या चर्चेचे टिपण घेऊन त्यानुसार ठराव लिहून घेणे हा अध्यक्षांचा जिम्मा आहे. त्याचा गैरवापर करून हरिनारायण माकोडे यांनी सभागृहातील चर्चेला छेद दिला. आणि ठरावात चर्चेनुसार न लिहिता आपल्या फायद्याचा मजकूर ठरावात नमूद केला. त्यांनी लिहिले की, “अध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनी उत्तराधी सोबत तडजोड करावी. तडजोडीनंतर त्यांनी ठरविलेले दर सदस्यांना मंजूर असतील”.
वास्तवात अध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांना केवळ तडजोड करून दर ठरविण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यांनी ठरविलेल्या दरांना मंजुरात सभागृह देणार होते. मात्र माकोडेनी “सभागृहाला ते दर मंजूर असतील” असा खोटा ठराव लिहून दर ठरविण्याचे सर्वाधिकार स्वतःकडे घेतले. आणि त्यानंतर ठरल्याप्रमाणे दीपक उत्तराधी यांना तडजोडीकरिता पालिकेत येण्याचे आवतन दिनांक १९.०३. २०१८ रोजी देण्यात आले. २०.०३.२०१८ रोजी तडजोड करण्यात आली. या तडजोडीत कंत्राटदाराने ३% रक्कम कमी केली.
आणि ह्या तडजोडीस मान्यता असल्याचे द्योतक म्हणून अध्यक्ष हरिनारायण माकोडे यांनी पालिकेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या टिप्पणीवर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर पालिका सभागृहाची मान्यता न घेताच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे या दरांचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेकरिता त्याच दिवशी सादर करण्यात आला. दि. २२.०३.२०१८ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारून प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर दि. १३.०४.२०१८ रोजी दीपक उत्तराधी यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. या आदेशाची एक प्रत माहिती करिता अध्यक्ष हरिनारायण माकोडे यांना दिली गेली.
पालिकेच्या आवारात या स्वहित नाट्याचा हा पहिला अंक पार पडत असतानाच तिकडे जिल्हाधिकारी अकोला यांच्या दालनात मात्र जनहित नाट्याच्या दुसऱ्या अंकास सुरुवात झाली होती. या अंकाचे मुख्य सूत्रधार आकोट पालिकेचे माजी उपाध्यक्ष दिवाकर गवई यांनी दिनांक ०३.०४.२०१८ रोजी ह्या प्रकरणाची तक्रार अकोला जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांचेकडे दाखल केली. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. चौकशी अधिकारी म्हणून तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी तथा प्रभारी जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगर प्रशासन विभाग अकोला यांना नियुक्त केले.
त्यांनी अनेक कागदपत्रे खंगाळून मुद्देनिहाय निरीक्षणे व स्वयंस्पष्ट अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर केला. आणि साध्याभोळ्या हरीनारायणभाऊंचे बेरकीपण उघड पडले. या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, “उत्तराधी यांच्याशी तडजोड करून निश्चित केलेल्या दरांमध्ये उल्लेखनीय घट अपेक्षित असताना केवळ ३% दर कमी करण्यात आले ही बाब संशयास्पद आहे. शासनाचे हित लक्षात न घेता ही तडजोड करण्यात आली आहे.
प्रथम निविदेनुसार जितेंद्र शर्मा यांनी दिलेल्या दरांचे तुलनेत हे दर खूपच जास्त आहेत. हे दर पहिलेच अधिक असताना अध्यक्षांनी या संदर्भातील ठरावात लिहिले आहे की, “प्रथम वर्षी कंत्राटदाराचे काम समाधानकारक असल्यास त्याला १०% प्रति वर्ष वाढ करून दोन वर्षांची मुदत वाढ देण्यास सभागृहाची मंजुरी आहे”. याकडे अंगुली निर्देश करून चौकशी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, “पालिकेने शासनाचे मंजुरीस्तव पाठविलेल्या DPR मधील बाबी व दरांचा विचार करून आणि ह्या DPR ला प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होईपर्यंत ही निविदा ३ ते ६ महिन्यांकरिता बोलावली असती, तर शासनाचे खर्चात मोठी बचत झाली असती.
परंतु इथे शासनाच्या बचतीचा कोणताही विचार केलेला नाही. अर्थात येथे केवळ स्वहित जोपासले गेले. पुढे चौकशी अधिकारी म्हणतो की, “निविदेमध्ये संकलित कचऱ्यावर वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिये बाबत सविस्तर अटी व शर्ती यांचा उल्लेख आवश्यक असताना तो टाळला गेला”. याचा अर्थ अधिक पैशात कमी काम करून घेण्याचा निविदा पारित करणाऱ्यांचा उद्देश दिसून येतो. हा उद्देश का आहे? हे सुज्ञास सांगणे न लगे.
त्यानंतर आपल्या स्वयं स्पष्ट अभिप्रायात चौकशी अधिकारी यांनी नमूद केले आहे की, “साधनसामुग्रीची देखभाल दुरुस्ती यावर होणाऱ्या खर्चाचा आराखडा तयार करून पालिकेने निविदा मागविणे अपेक्षित असताना पालिकेने तसा कृती आराखडा तयार केलेला नाही. DPR मध्ये ३४ वाहनांसाठी ३.४६ कोटी रुपये खर्च असताना केवळ २१ वाहनांसाठी ३.११ कोटी रुपये खर्च हा खूपच अधिक आहे. तडजोडीमध्ये पालिकेने प्रामाणिक प्रयत्न केले असते तर शासनाची खूप मोठी बचत झाली असती.
परंतु पालिकेने तडजोडीत प्रामाणिकपणा केलेला नाही. या साऱ्या बाबींचा विचार करता, शासनाच्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातून स्वच्छ व सुंदर शहराची निर्मिती करणे ह्या मूळ उद्देशालाच पालिकेने हरताळ फासला आहे. पालिकेने योग्य प्रकारे निविदा प्रक्रिया राबविलेली नाही. करिता प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात यावी” ह्या अहवालाने पालिका अध्यक्ष हरिनारायण माकोडे व मुख्याधिकारी गीता ठाकरे यांनी शासनाचे हितापेक्षा स्वतःचे व कंत्राटदाराचे हित जोपासल्याचे उघड झाले.
त्यामुळे अकोला जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पांडेय यांनी दि. २२.०५.२०१८ रोजी ह्या कामाची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली. या साऱ्या प्रकाराने ध्यानात येते की, नगराध्यक्ष माकोडे यांनी स्वहित साधण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने प्रक्रिया राबविल्या. त्या उघडकीस आल्याने “तेलही गेलं आणि तूपही गेलं” अशी त्यांची अवस्था झाली. विशेष म्हणजे त्यांच्या गैरकृत्याने आकोट शहर आणि आकोट पालिका यांचे मोठे नुकसान झाले. आताच रद्द झालेल्या हरित पट्टा विकास कामांच्या निविदांप्रमाणेच घनकचरा नियोजनाच्या निविदांकरिताही पालिकेचा चार लक्ष रुपयांपेक्षा अधिक खर्च झालेला आहे. तो पैसा जनतेचा आहे. त्यामुळे त्या खर्चाचीही जबाबदारी माकोडेंवर निश्चित करून त्यांचेकडून तो वसूल होणे जनहिताचे आहे.
