पनवेल – किरण बाथम
आदिवासी कायदे पददलीत पिचलेल्या समाजाच्या उत्तथानासाठी निर्माण झालेला घटनादत्त अधिकार पण त्याचा खरंच लाभ होतो??? पनवेलच्या कल्हे विभागातील प्रसंगात याचे उत्तर “नाही” मिळते. पनवेल तालुक्यातील कर्नाळा ग्रामपंचायत मधील आदिवासी सदस्य राम बाबु पवार यांनी दाखल केलेल्या एट्रोसीटी केसमध्ये पोलिसांनी आठवडा उलट असूनही देखील कोणतीही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही न केल्याने पनवेल तालुका पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आपल्या जीवितला धोका असल्याचा निर्वाळा राम पवार यांनी रायगड टाइम्सकडे यांनी दिल्याने खळबळ माजली आहे. राम पवार हे आखाडवाडी, बारापाडा तालुका पनवेल येथे राहतात. कर्नाळा ग्रामपंचायत मध्ये सदस्य आहेत. उदरनिर्वाहसाठी ते टंडन फार्म हाऊसवर सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतात.या ठिकाणी कामावर जातांना त्यांना काही लोकांनी जातीवाचक व घाणेरड्या शिव्या घालून अंगावर धावून आले.
त्यांना त्यांच्या सहकारी मित्रांनी मधे पडून भांडण आटोक्यात आणले. ग्रामपंचायत घरपट्टी प्रकरणाच्या बाबतीत वाद निर्माण करून हा विवाद जातीवाचक भांडण होण्यापर्यंत वाढला. टंडन फार्म हाऊसच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये या बाबतीत चित्रण झाले आहे. पनवेल तालुका पोलीस ठाण्यात सदर प्रकरणात राम पवार यांनी तक्रार दाखल केली. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 सेक्शन 3(1)R व 3(1)S प्रमाणे तसेच भा. द. वी.1860 कलम 323,504,506 व 34 प्रमाणे गुन्हा रजिस्टर करण्यात आला.
मात्र कोणतीही कार्यवाही आजपर्यंत झाली नसल्याने संबंधित निर्धास्तपणे उजळ माथ्याने गाव परिसरात वावरत असल्यामुळे माझ्यावर अन्याय होतं असल्याचे मत राम पवार यांनी मांडले आहे. या प्रकरणी राम पवार यांना त्यांच्यासह गोपीनाथ वाघमारे, संजय पवार, सुरज वाघमारे यांना चंद्रकांत साळुंखे आणी त्याच्या कुटुंबियांनी जातीवाचक शिव्या घातल्या तसेच दमदाटी केली.त्यांचे ग्रामपंचायत मध्ये घरपट्टी बाबतीत काही तरी विवाद आहे.
त्यामुळे त्याला ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून राम पवार कारणीभूत असल्याचा संशय घेऊन त्यांनी हा प्रकार केल्याचे कानोकानी कळते. पण घटनेत आदिवासी म्हणून मिळालेल्या कायद्याच्या सुरक्षे बाबतीत पायमल्ली होत आहे असेच सकृतदर्शनी दिसत असल्याने पोलिसांच्या कारवाई बाबतीत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
स्वतः राम पवार आणी सहकाररी पोलिसांना सर्वतोपरी सहकार्य करत आहेत. पण अत्याचार करणारे कोणत्याही प्रतिबंधात्मक कारवाई न झाल्याने कायद्याला जुमानत नाहीत. आदिवासी समाजाला असे न्यायासाठी याचना करावी लागत असेल तर ते घटनेची पायमल्ली करणारे असल्याचे मत सर्वसामान्य लोक देखील व्यक्त करत आहेत.
