भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळावर कारवाई केली आहे. बॅंकेच्या संचालक मंडळाला 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी हटवण्यात आले आहेत. या सहकारी बँकेत मोठ्या प्रमाणावर निम्न-मध्यमवर्गीयांची खाती आहेत. बँकेवर कारवाई झाल्याने ग्राहकांमध्ये सध्या चिंतेचे वातावरण आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या (Abhyudaya Co-operative Bank Ltd) संचालक मंडळावर कारवाई केली आहे. बॅंकेच्या संचालक मंडळाला 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी हटवण्यात आले आहेत. या सहकारी बँकेत मोठ्या प्रमाणावर निम्न-मध्यमवर्गीयांची खाती आहेत. बँकेवर कारवाई झाल्याने ग्राहकांमध्ये सध्या चिंतेचे वातावरण आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेकडून बॅंकेच्या कारभाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक सत्य प्रकाश पाठक यांची “प्रशासक” म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासकासोबतच आरबीआयकडून सल्लागारांची समिती देखील नियुक्त करण्यात आलेली आहे.
प्रशासकांच्या मदतीसाठी असलेल्या सल्लागार समितीमध्ये स्टेट बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक व्यंकटेश हेगडे, चार्टर्ड अकाउंटंट महेंद्र छाजेड आणि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक सुहास गोखले यांचा समावेश आहे.
संचालक मंडळाकडून खराब प्रशासन मानकांमुळे ही कारवाई करणे आवश्यक असल्याचं आरबीआयने सांगितले आहे.
बँकेच्या व्यवहारावर निर्बंध नाहीत
दरम्यान, आरबीआयकडून बॅंकेवर कोणतेही व्यावसायिक निर्बंध घातलेले नाहीत. त्यामुळे बँकेचे व्यवहार सुरळीत राहणार आहेत. अभ्युदय बँक बातम्या मराठीत त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रशासकामुळे बँकेच्या कामाकाजावर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होणार नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
अभ्युदय बँकेचे 17 लाखांहून अधिक ठेवीदार
अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक ही सहकारी बँकांमधील एक महत्त्वाची बँक आहे. अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या वेबसाईटनुसार, 31 मार्च 2020 पर्यंत, बँकेकडे 17.30 लाखांहून अधिक ठेवीदार आहेत आणि एकूण ठेवी रु. 10,838 कोटी आहेत. बँकेचे भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर 12.60 टक्के होते. बँकेच्या संकेतस्थळावर 2020 नंतरची माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध नाही.
नियमांचे पालन न करणाऱ्या बँकांवर कारवाई
मागील काही काळापासून रिझर्व्ह बँकेकडून नियमांचे पालन न करणाऱ्या सहकारी बँकांवर कारवाई करण्यात येत आहे. सप्टेंबर 2019 मध्ये, रिअल इस्टेट डेव्हलपर एचडीआयएलला दिलेल्या कर्जाची काही आर्थिक अनियमितता, व्यवहारा लपवून ठेवणे आणि चुकीचा अहवाल देणे या बाबी आढळून आल्यानंतर RBI ने PMC बँकेचे बोर्ड हटवले आणि विविध नियामक निर्बंधांखाली ठेवले.
