आकोट – संजय आठवले
आकोट पोलिसांच्या ताब्यातील आरोपीचे मृत्यू प्रकरण चांगलेच गाजत असून प्रकरणातील अटक आरोपी यांचे जामिनीवर आज आकोट न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणी मध्ये अटक आरोपींबाबत दिलेली फिर्यादच चुकीची असल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला. तर सरकारी वकील आणि तपास अधिकाऱ्यांनी या जामीनाला सक्त विरोध केला. यावर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला असून १८ मे रोजी निकाल देण्याची घोषणा केली. दरम्यान वर्तमानपत्रातील विविध बातम्यांच्या अनुषंगाने न्यायालयात रोष व्यक्त करण्यात आला.
आकोट तालुक्यातील ग्राम सुकळी येथील गोवर्धन हरमकार या युवकाचा पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्यू झाल्याने याप्रकरणी सीआयडी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. यादरम्यान पोलीस उपनिरीक्षक राजेश जवरे आणि पोलीस हवालदार चंद्रप्रकाश सोळंके यांना अटक करण्यात आली आहे. तर गुन्ह्यात सामील अन्य पोलिसांचा शोध घेण्यात येत आहे. त्या दरम्यान दोन्ही आरोपींच्या वतीने आकोट न्यायालयात जामिनी याचीका दाखल करण्यात आली. त्यावर १६ मे रोजी सुनावणी घेण्यात आली.
या सुनावणीमध्ये सरकारी वकील अजित देशमुख, बचाव पक्षाचे वकील सत्यनारायण जोशी, अंजुम काझी, मंगेश बोदडे, सीआयडी अधिकारी श्रीमती दीप्ती ब्राह्मणे यांनी आपापली बाजू मांडली. यावेळी आपल्या युतीवादात बचाव पक्षाचे वकिलांनी आरोपी विरोधातील तक्रार चुकीची असलेल्या दावा केला. आपल्या कथना पुष्टयर्थ त्यांनी फिर्यादीमध्ये नमूद तारखांचा हवाला घेऊन मृतक आणि त्याचा फिर्यादी काका यांना मारहाण झाल्याचा आरोप खोटा असल्याचे सांगितले. कारण त्याच तारखेला पोलीस उपनिरीक्षक जवरे आणि त्यांचे पथकाने आकोट अकोला मार्गावरील रेल्वे पुलाखाली रिवाल्वरसह आरोपींना पकडले होते. परिणामी हे सारे लोक त्या कारवाईत गुंतले होते. त्यामुळे हा प्रकार घडेलच कसा? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
यावेळी ॲड. जोशी यांनी या कामगिरीबद्दल जवरे आणि त्यांचे पथकाला सन्मानित करतेवेळीचे फोटो न्यायालयास दाखवले. त्यामुळेच मयताचे गुदद्वारामध्ये दांडा घुसडण्यात आला हा आरोपही खोटा असल्याचे ते म्हणाले. जवरे आणि त्यांचा साथीदार सोळंके यांचे कामगिरी रेकॉर्ड उत्तम असल्याचे सांगून त्यांनी या दोघांना वारंवार मिळालेली प्रशस्तीपत्रे न्यायालयात सादर केली. ह्या उत्तम रेकॉर्ड मुळेच चंद्रप्रकाश सोळंके यांची नोकरीत बढती झाल्याचा दावा ही बचाव पक्षाने केला.
त्यावर न्यायाधीश बाविस्कर यांनी बचाव पक्ष वकिलांना विचारणा केली कि, ‘मुलगा मेला हे तुम्हाला मान्य आहे काय?’ त्यावर बचाव वकिलांनी ‘होय’ असे उत्तर दिले. त्यावेळी ‘मृत्यूचे कारण काय?’ असा प्रति प्रश्न न्यायालयाने केला असता, ‘ते आपणास ठाऊक नाही. केस डायरी पाहून सांगता येईल’ असे बचाव वकील म्हणाले. त्यानंतर बचाव पक्षाचे दुसरे वकील अंजुम काजी यांनी मृतक गोवर्धन याचे वरील दाखल गुन्ह्यांचा पाढाच वाचला. आणि अशाच एखाद्या घरफोडीमध्ये लोकांनी गोवर्धनला मारहाण केल्याने त्याला जखमा झाल्या असाव्यात अशी शंका व्यक्त केली. त्यानंतर चंद्रप्रकाश सोळंके यांचे वतीने एडवोकेट मंगेश बोदडे यांनी युक्तिवाद केला.
बचाव पक्षाचे युक्तिवादावेळी सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी आक्षेप घेऊन युक्तिवाद दहा मिनिटात पूर्ण करावा असे सरन्यायालयाचे निर्देश असल्याची जाणीव बचाव वकिलांना करून दिली. त्यानंतर आपल्या युक्तिवादात सरकारी वकील अजित देशमुख म्हणाले कि, आमच्याकडे आवश्यक ते पुरावे आहेत. परंतु त्यांची नावे उघड केल्यास त्यांचे जीवितास धोका आहे. शव विच्छेदन अहवालानुसार मृतकाचे शरीरावर एकूण २५ गंभीर जखमा आहेत. ज्यामुळे मृतकाचा मृत्यू झाला आहे.
जवरे आणि त्यांच्या साथीदाराचे कामगिरी रेकॉर्ड उत्तम असल्याचा उल्लेख करून देशमुख म्हणाले कि, जवरे आणि त्यांचे साथीदारास अनेक रिवार्ड आणि प्रमाणपत्रे लोकांना प्रताडित करण्याकरिता नव्हे तर कायदा पालनार्थ मिळालेली आहेत. त्यामुळे आरोपींकडून तसे वर्तन अपेक्षित आहे. म्हणून आरोपींना जामीन दिल्यास तपासात बाधा निर्माण होणार आहे. सोबतच फिर्यादी व साक्षीदारांचे जीवितास धोका होऊ शकतो. असे म्हणून त्यांनी आरोपींचे जामीनास कडाडून विरोध केला.
त्यानंतर सीआयडी अधिकारी श्रीमती दीप्ती ब्राह्मणे यांनी न्यायालयास सांगितले कि, तक्रारदार अडाणी आहे. त्यामुळे सुरुवातीस पोलिसांनी त्याची तक्रार घेतली नाही. उच्च स्तरावर तक्रार झाल्याने एफ आय आर दाखल करण्यात आला. आरोपींना दुसऱ्यांदा पीसीआर न मागितल्याचे कारण सांगताना त्या म्हणाल्या कि, झाल्या चौकशीनंतर काही उर्वरित नसल्याची धारणा झाल्याने तसा प्रकार घडला.
मृतकास जवरे आणि पथकाने ताब्यात घेतल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही ह्या बचाव पक्षाच्या म्हणण्यावर श्रीमती ब्राह्मणे यांनी सांगितले कि, मोबाईल चोरीच्या आरोपाखाली मृतकास अवैधपणे ताब्यात घेण्यात आले होते. परंतु फिर्यादी अडाणी असल्याने ह्या कारणाचा उल्लेख तो फिर्यादीत करू शकला नाही. परंतु घटने संदर्भातील सर्व बाबी केस डायरीमध्ये नमूद आहेत हे सांगून कौटुंबिक कारणाने १२ मे पर्यंत आपण रजेवर असल्याने उपस्थित राहू न शकल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आपली बदली किंवा सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आल्याची निव्वळ अफवा असल्याचे त्या म्हणाल्या.
हा सारा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायाधीश चकोर बाविस्कर यांनी या प्रकरणावर आपला निकाल आपण राखून ठेवित असून १८ मे रोजी निकाल वाचन करणार असल्याचे सांगितले.
वर्तमानपत्रातील बातम्यांबाबत रोष…
आपल्या युक्तीवादात बचाव पक्षाचे वकिलांनी या घटने संदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या बातम्यांचा चांगलाच परामर्श घेतला. ह्या बातम्यांमुळे प्रकरण न्यायालयात नव्हे तर वर्तमानपत्रात सुरू आहे असे दिसत असल्याचे ते म्हणाले. ‘मोबाईल वाला भीमराव’, शवविच्छेदन अहवालात बदल करण्याकरिता गेलेला इसम कोण? सीआयडी अधिकाऱ्याची बदली, निनावी पत्र हा सारा प्रकार पाहून या वृत्त लेखकांना सारीच माहिती असल्याचे दिसते असे सांगून हा सारा प्रकार तपास यंत्रणा आणि आरोपी यांचे विरोधातील षडयंत्राचा भाग असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. या प्रकाराने प्रकरणातील तपास बाधित होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. हे एकून न्यायाधीश बाविस्कर हे ही उद्विग्न झाल्याचे जाणवले.
सुनावणीनंतर पत्रकारांनी जरासे कायदेविषयक ज्ञान प्राप्त करण्याची गरज असल्याचे मत तपास अधिकारी श्रीमती ब्राह्मणे यांनी व्यक्त केले. आकोट पोलिसांना प्राप्त निनावी पत्रा बाबत त्यांना विचारणा केली असता, त्या म्हणाल्या कि, अशा कोणत्याही पत्राचे आम्हाला काहीही देणे घेणे नाही. आमचा तपास पोलीस विरोधात आहे. त्यामुळे त्यांना प्राप्त निनावी पत्रावर आम्ही कोणतीच कारवाई करणार नाही. ज्या कुणाला घटनेबाबत माहिती असेल त्यांनी पुराव्यानिशी तपास यंत्रणेशी संवाद करावा असे म्हणत त्यांनी निनावी पत्राला केराची टोपली दाखवली.
प्रकरणामागे राजकारणी डोके
बचाव पक्षाचे वकील आपल्या युतीवादात म्हणाले कि, फिर्यादी हा अडाणी आहे, मोलमजुरी करून जगतो, तो राजकारणी नाही, परंतु घटनेची फिर्याद आणि माध्यमातून पेरलेल्या बातम्या पाहता फिर्यादी याचे मागे कुणाचे तरी राजकीय डोके आहे आणि फिर्यादी हा त्या राजकीय डोक्याची कळसुत्री बाहूले आहे हे ध्यानात येते. असे म्हणून वकिलांनी न्यायालयाचे निदर्शनास आणले कि, फिर्यादी हा तक्रारीचा लेखक नाही. त्यावर ‘मग तो लेखक कोण आहे ते सांगा?’ अशी पृच्छा न्यायालयाने केली. त्यावर ‘आपण ते सांगू शकत नाही’ असे उत्तर बचाव वकिलांनी दिले.
न्यायालतील सुनावणी दरम्यानचा राग रंग पाहता आरोपींच्या जामीना सोबतच वर्तमानपत्रांची भूमिका आणि निनावी पत्राचा चांगलाच ऊहापोह करण्यात आला. त्यामुळे १८ मे रोजी होणाऱ्या निकालात याबाबत न्यायाधिश कोणती भूमिका घेतात आणि जामिनावर काय निर्णय देतात याकडे लक्ष लागले आहे.
