मद्रास हायकोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, संमतीने लैंगिक संबंधामुळे गर्भवती झालेल्या अल्पवयीन मुलीचे नाव गर्भपातासाठी डॉक्टरांना सांगण्याची गरज नाही. POCSO कायद्यांतर्गत खटल्यांच्या सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती एन आनंद व्यंकटेश आणि न्यायमूर्ती सुंदर मोहन यांच्या विशेष खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयासमोरील अशाच एका प्रकरणात मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला देत अलीकडेच हा आदेश दिला.
खंडपीठाने नमूद केले की, सुप्रीम कोर्टाने असे नमूद केले आहे की, जेव्हा संमतीने लैंगिक संबंधातून अल्पवयीन गर्भवती गर्भपातासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाकडे जाते, तेव्हा व्यावसायिकाने POCSO कायद्याच्या 19(1) अन्वये गुन्ह्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवावे. सुप्रीम कोर्टाने निरीक्षण केले की अल्पवयीन आणि त्याच्या पालकांना माहिती प्रदान करण्याच्या अत्यावश्यकतेची जाणीव असू शकते, परंतु कायदेशीर प्रक्रियेत स्वत: ला गुंतवू इच्छित नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की अल्पवयीन मुले आणि त्यांच्या पालकांना दोन पर्यायांचा सामना करावा लागू शकतो- एकतर आरएमपीकडे जावे आणि POCSO कायद्यांतर्गत फौजदारी कारवाईत सहभागी व्हावे किंवा गर्भपातासाठी अप्रशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिकाकडे जावे. POCSO कायद्याच्या कलम 19(1) अन्वये अहवालात अल्पवयीन व्यक्तीचे नाव उघड करण्याचा आग्रह धरला जात असेल तर, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे “मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायदा” अंतर्गत सुरक्षित गर्भपातासाठी अल्पवयीन मुलांनी आरएमपीकडे जाण्याची शक्यता कमी असू शकते.
पीडित मुलींच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत एसओपी तयार करताना ही निरीक्षणे विचारात घेतली जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
