न्युज डेस्क : देशात पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहे, त्यापूर्वीच ED चे विरोधी नेत्यांच्या घरावर धाडीचे सत्र सुरु आहे. तर आता दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने बुधवारी सकाळी आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानावर छापा टाकला. १० तासांच्या चौकशीनंतर ईडीने संजय सिंगला अटक केली.
याआधीही याच प्रकरणात खासदाराच्या निकटवर्तीयांच्या इतर अनेकांच्या परिसराची झडती घेण्यात आली होती. संजय सिंह यांच्या अटकेचे वृत्त समोर आल्यानंतर आम आदमी पक्षात खळबळ उडाली आहे. ईडीच्या आरोपपत्रानुसार दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात आरोपी म्हणून नाव असलेले दिल्लीचे व्यापारी दिनेश अरोरा. तत्पूर्वी, संजय सिंह यांच्या उपस्थितीत त्यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. एका निवेदनात अरोरा यांनी ईडीला सांगितले की, एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी संजय सिंह यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर ते दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याही संपर्कात आले.
दिल्ली निवडणुकीपूर्वी निधी गोळा करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या वर्षी मे महिन्यात ईडीने सिंग यांच्या निकटवर्तीयांच्या परिसराची झडती घेतली होती आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाच्या संदर्भात ईडीने त्यांचे दोन सहकारी अजित त्यागी आणि सर्वेश मिश्रा यांच्या घरांवर छापे टाकल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
सीएम केजरीवाल यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले
मद्य धोरण प्रकरणी ईडीच्या कारवाईवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की त्यांच्या घरी काहीही सापडणार नाही. ते म्हणाले की 2024 मध्ये निवडणुका येत आहेत. त्यांना माहित आहे की ते हरतील. हे त्यांचे हतबल प्रयत्न आहेत. निवडणुका जसजशा जवळ येतात. ईडी, सीबीआयसारख्या सर्व एजन्सी कार्यरत होतील.
आधी जाणून घ्या काय होते दिल्लीचे नवीन दारू धोरण?
17 नोव्हेंबर 2021 रोजी, दिल्ली सरकारने राज्यात नवीन दारू धोरण लागू केले. त्याअंतर्गत राजधानीत 32 झोन तयार करण्यात आले असून प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त 27 दुकाने उघडली जाणार होती. अशा प्रकारे एकूण 849 दुकाने उघडली जाणार होती.
नवीन दारू धोरणात दिल्लीतील सर्व दारूची दुकाने खाजगी करण्यात आली आहेत. याआधी दिल्लीतील 60 टक्के दारूची दुकाने सरकारी आणि 40 टक्के खासगी होती. नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर ते 100 टक्के खासगी झाले. यामुळे 3,500 कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता.
सरकारने परवाना शुल्कातही अनेक पटींनी वाढ केली आहे. एल-1 परवान्यासाठी आधी कंत्राटदारांना 25 लाख रुपये द्यावे लागत होते, नवीन दारू धोरण लागू झाल्यानंतर ठेकेदारांना 5 कोटी रुपये द्यावे लागले. त्याचप्रमाणे इतर श्रेणींमध्येही परवाना शुल्कात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
