राष्ट्रीय राजधानीतील प्रशासकीय सेवांच्या नियंत्रणावरून केंद्र आणि आप सरकार यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल देताना सांगितले की, हा सर्वानुमते निर्णय होता.
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत
न्यायालयाने गुरुवारी निर्णय दिला की दिल्ली सरकारला कार्य करण्याचे विधिमंडळ आणि कार्यकारी अधिकार आहेत. आम आदमी पक्षाने ट्विट करून या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचा अधिकार निवडून आलेल्या सरकारला असेल, असे ट्विटमध्ये लिहिले. निवडून आलेल्या सरकारच्या माध्यमातूनच अधिकारी काम करतील. तर आप पक्षाने म्हटले आहे की, दिल्लीतील लोकांचे काम थांबवण्याचा अधिकार उपराज्यपालांना अधिकार्‍यांवर नसेल. दुसरीकडे केजरीवाल यांनी दिल्लीतील जनतेला न्याय दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. विकासाचा वेग अनेक पटींनी वाढणार असल्याचे ते म्हणाले.
या खंडपीठाचे इतर सदस्य आहेत न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा. राष्ट्रीय राजधानीतील सेवांच्या नियमनाबाबत दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर खंडपीठाने हा निकाल दिला. केंद्र आणि दिल्ली सरकारतर्फे अनुक्रमे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांचा पाच दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने १८ जानेवारी रोजी आपला आदेश राखून ठेवला होता.
CJI म्हणाले की जर निवडून आलेल्या सरकारला आपल्या अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार नसेल तर ते जबाबदारीचे तत्व निरर्थक ठरेल. त्यामुळे बदली, पोस्टिंगचे अधिकार सरकारकडेच राहतील. त्याचबरोबर प्रशासनाच्या कामात एलजींनी निवडून आलेल्या सरकारचा सल्ला पाळावा.
विशेष म्हणजे, दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवरील केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या विधायी आणि कार्यकारी अधिकारांच्या व्याप्तीशी संबंधित कायदेशीर समस्यांच्या सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवला होता.
