मुंबई दि 3: राज्यात लिक्विड ओरल उत्पादन करणाऱ्या सर्व कंपनीच्या तपासणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे आदेश विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत दिले. औषधांची गुणवत्ता तपासण्याला अन्न व औषध प्रशासनामार्फत प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचनाही श्री. शिरसाट यांनी यावेळी दिल्या.
विधानसभा सदस्य ॲड.आशिष शेलार, योगेश सागर, अजित पवार, जयकुमार रावल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे देशातून निर्यात झालेल्या सदोष कफ सिरपमधील हानिकारक घटकद्रव्यांमुळे 66 मुलांचा मृत्यू याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
यावेळी उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड म्हणाले की, जागतिक आरोग्य संघटना यांनी गांबियामधील 66 मुलांचा मृत्यू सदोष कफ सिरपमधील घटकद्रव्यांमुळे झाल्याची शक्यता वर्तविली होती. यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील लिक्विड ओरल उत्पादकांची तपासणी केली. यामध्ये राज्यातील एकूण 84 उत्पादकांची तपासणी करण्यात आली असून 17 उत्पादकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर 4 उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यात एकूण 996 ॲलोपॅथिक उत्पादक असून त्यापैकी 514 उत्पादक निर्यात करतात. राज्यात एकूण 108 कफसिरप उत्पादक असून 84 प्रकरणी विशेष मोहीम राबवून तपासणी केली. यापैकी 17 प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर 4 उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काही प्रकरणात उत्पादकांकडे मोठ्या प्रमाणात औषधी पाठ मंजूर होत असल्यामुळे तसेच निर्यातीच्या नोंदणीप्रकरणी सुमारे 1 वर्षाचा कालावधी लागत असल्यामुळे हमीपत्राच्या अधीन राहून निर्यातीसाठी अतिरिक्त औषधी पाठ मंजूर करण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.
