सांगली – ज्योती मोरे
गड किल्ले म्हणजे महाराष्ट्राचे वैभव आहेत. याच गड किल्ल्यांच्या सहाय्याने छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची संस्थापना केली होती. त्याच गडकोटांची आज दुर्दशा झाली आहे. काही गडकोटांची तटबंदी पूर्णपणे ढासळलेली आहे. हे गडकोट आपण जपले पाहिजेत.
काही गडकोटांवर शिवभक्तांच्या माध्यमातून संवर्धना चे काम चालू आहेत. मात्र, पुरातत्व खाते हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्यामुळे संवर्धन कार्यासाठी दिल्ली वरून परवानगी आणावी लागत आहे. म्हणून शिवभक्तांना संवर्धन कार्यात आडचणी निर्माण होत आहे. तरी, छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या महाराष्ट्रातील सर्व गडकोटांचे जतन व संवर्धन होण्यासाठी “दुर्ग संवर्धन महामंडळ” स्थापन करावे आणि महाराष्ट्राचा शौर्य आणि प्रेरणेचा ठेवा अक्षय करावा.
दिनांक १३/१०/२०२१ रोजी आमच्या “श्री शिवप्रातिष्ठान युवा हिंदुस्थान” या संघटनेच्या वतीने महामहिम राज्यपाल महोदय यांना देखील “दुर्ग संवर्धन महामंडळ” स्थापन करण्या बाबत मागणी केली होती., “दुर्ग संवर्धन महामंडळ” आपल्या सरकारच्या माध्यमातून स्थापन व्हावे व यास १००० कोटी च्या भरीव निधीची तरतूद करावी अशी विनंती श्री शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थान च्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष नितीन चौगुले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे केली आहे.
तसेच सांगली, कोल्हापूर, सातारा आणि बेळगाव या जिल्ह्यासह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये शेअर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट च्या नावाने अनेक बोगस कंपन्यांनी आपली दुकाने थाटली आहेत. सर्वसामान्य गरीब शेतकरी, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, व्यापारी अशा समाजातील अनेक घटकांकडून त्यांच्या कंपनीमध्ये मोठा परतावा मिळण्याच्या आमिषाने गुंतवणूक करून घेतली जाते. महिन्याला १०% ते २०% टक्के परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूक करून घेतली जात आहे, आणि कालांतराने कंपनी बंद करून कंपनीचे मालक पसार होत आहेत.
या जिल्हयामध्ये असे अनेक प्रकार आतापर्यंत घडले आहेत. आत्ता पर्यंत अनेक कंपन्यांकडून (समृद्ध जीवन, पल्स इंडिया, कामधेनु, मैत्रेय, संचयणी, कल्पवृक्ष, पियरलेस) आत्ता पर्यन्त फसवणूक झाली आहे. मात्र आतासुद्धा अश्या अनेक कंपन्या सांगली, कोल्हापूर, सातारा आणि बेळगाव या जिल्ह्यामध्ये कार्यरत आहेत. काही कंपन्यांमध्ये ५०० कोटी, १२०० कोटी गुंतवणूक झालेली दिसून येत आहे.
या बोगस कंपन्यांकडून शेकडो कोटींची आर्थिक फसवणूक होत आहे. गुन्हा नोंद होतो मात्र झालेल्या आर्थिक नुकसानीची वसूली होत नाही. तरी, अश्या कंपन्यांची चौकशी करून ताबडतोब या कंपन्यांवरती बंदी आणावी व त्या कंपनींच्या संचालकांवरती कडक कारवाई करावी. तसेच ते भविष्यात देश सोडून पळून जाऊ नयेत म्हणून त्यांचे पासपोर्ट जप्त करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
